सीमित सूचक देखाएर दाहालले दाबी गरे समग्र अर्थतन्त्रका उपलब्धि

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका सूचक मात्र हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा आइसकेकाले अब गति बढाउने काम मात्र बाँकी रहे झैं लाग्छ । तर वास्तविकता त्योभन्दा निकै फरक छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो न आर्थिक गतिविधि चलायमान बनेको छ, न नागरिकको आय बढेर खर्च गर्ने क्षमता नै अभिवृद्धि भएको छ ।

वर्षभर नै आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूको अवस्थामा सुधार भएको छैन । उत्पादन उत्पादकत्व लगातार घट्दो छ । नयाँ रोजगारी सृजना भएको छैन । उपभोग घटेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । सहकारी र लघुवित्तका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । राजस्व र पुँजीगत खर्चको अवस्थामा कत्ति पनि सुधार छैन । ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहँदा पनि बैंकमा झन्डै ८ खर्ब ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । तर कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र थप ४६ ऋण कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च दरले बढ्दो छ । आयात र निर्यात मूल्यवृद्धि निरन्तर घटिरहेका छन् । यो अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको संकेत भएको अर्थविद् बताउँछन् ।

तर दाहालले आफू ०७९ मंसिरमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा निकै सुधार भएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले सरकारको नेतृत्व लिने बेला आर्थिक संकटले निम्त्याएको चरम निराशा, उच्च मुद्रास्फीति, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चिति, घट्दो राजस्व, अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणलगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचक निराशाजनक थिए,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायत सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण भएको छ ।’ सरकारद्वारा नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकाले नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचक क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

अर्थतन्त्रका एकदुई वटा सूचक देखाएर सरकारले समग्र अर्थतन्त्र ठीक छ भनेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गर्ने विभिन्न सूचकमार्फत एक–दुईबाहेक अरु गम्भीर अवस्थामा छन् । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राजस्व कति उठ्यो, पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो छ, सरकारी ऋण बढेर कहाँ पुगेको छ, आयात र निर्यात के छ, व्यावसायिक गतिविधिहरू कसरी बढिरहेका छन् भन्ने हेर्‍यो भने बैंकको कर्जा कति गइरहेको छ, सहकारीको समस्याले कस्तो समस्या ल्याइरहेको छ, यो जम्मै कुरा नगरीकन विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भनेर त्यो के विदेशी मुद्रा मात्र खाएर बस्ने हो त ?’

सरकारी वित्त घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि परियोजनामा आफ्नो पैसा हाल्न सक्ने स्थिति नरहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘यस्तो परिस्थितिको अर्को पाटोमा चुप लागेर राम्रो सूचक जुन आफ्ना नीतिभन्दा बाहिरका कारण सुधार भएको त्यो मात्र देखाएको उनको आरोप छ । अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा घट्दा मात्र नभई अरू कारणले पनि संकट आउने बताउँदै उनले थपे, ‘म अर्थमन्त्री भएको बेला वित्तीय प्रणालीमा तरलता नभएको संकट आएको थियो । यसकारण विदेशी मुद्रा थुप्रिँदैमा अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्न मिल्दैन ।’

मूल्यवृद्धि लगातार घटेको, रेमिट्यान्स उच्च अंकले बढेको, चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने २० खर्ब पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन् । तथ्यांकीय रूपमा उनले प्रस्तुत गरेका दृष्टान्त सही छन् । तर अंक मात्र हेरेर अर्थतन्त्रमा सुधारको थालनी भइसक्यो भन्ने उनको विश्लेषणलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सकिन्न ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो गत जेठसम्म मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । खर्च गर्न नसकेर अधिक विदेशी मुद्रा थुप्रिनुले मुलुकमा सकारात्मक असरको साटो नकारात्मक असर पार्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री दाहालले राख्न सकेनन् । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै थुप्रियो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहाल मौन रहे ।

मुख्य गरी रेमिट्यान्स बढेको र आयात घटेका कारणले विदेशी मुद्रा सिञ्चिति थुप्रिएको हो । यस अवधिमा उद्योग क्षेत्रले कच्चापदार्थ, मेसिनरी औजार र निर्माण क्षेत्रले निर्माण सामग्री आयात गरेका छैनन् । आय बढ्न नसक्दा नागरिकले उपभोग घटाएका छन् । यसरी उद्योग बन्द गराएर, निर्माण ठप्प पारेर, नागरिकले गाँस काटेर थुप्रिएको हो विदेशी मुद्रा सञ्चिति । सरकारले भने यसैलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।

रेमिट्यान्स बढ्दा र आयात घट्दा शोधनान्तर स्थिति बचत र चालु खाता बचत पनि बढिरहेको छ । आयात बढेको भए, नागरिकले पेटभरि खान पुग्ने गरी खर्च गरेको भए यी सूचकमा सुधार आउँदैनथ्यो । अहिले पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार आउन सकेको छैन । लगानी वातावरण नहुँदा यस वर्ष पनि ५८ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लगानी योजना स्थगन गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यस वर्षको ११ महिनामा विदेश अध्ययनका लागि मात्र १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । बेरोजगार युवा मात्र होइन, यस वर्ष बेरोजगार युवा मात्र नभए राम्रोसँग स्थापित भइसकेका डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बैंकर पनि विदेश पलायन हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । उनीहरू नेपालमा पैसा कमाउन नसकेर भन्दा पनि यहाँ भविष्य नदेखेर बाहिरिएका हुन् । नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, आयआर्जन वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनु त टाढाको कुरा, यो सरकार नागरिकलाई आशा जगाउने काममा पनि असफल भएको छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स, खुम्चिएको आयातलगायत कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको अर्थशास्त्री एवं सासद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘यो आफ्नो नीति वा कति बाह्य कारणले हो, त्यसलाई हेर्नुपर्ला । तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको सुधारलाई सरकारले सन्तोषजनक मानेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । ब्याजदर घटेको छ । तर व्यावसायिक आत्मविश्वास अझै तंग्रिन पाएको छैन । यो बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारी वित्तको अवस्था चुनौतिपूर्ण नै रहेको वाग्लेले जनाए । ‘यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्वको लक्ष्य रहेकामा मुस्किलले १० खर्ब मात्र उठेको छ । पुँजीगत खर्च पनि ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । राजस्व उठाउन सक्ने र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार कत्ति भएको छैन । चालु खर्च पनि काबुबाहिर जाला कि भन्ने डर छ । ऋण र ब्याजको हिस्सा पनि बढ्दै छ ।’ समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रको मिश्रित चित्र आउँछ । बाह्य र वास्तविक क्षेत्र सुधारोन्मुख छ । तर वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा चुनौती कायमै छ । ‘यो सरकारले दुई वटा कुरा सकारात्मक गरेको छ । आर्थिक सुशासनको सवालमा राम्रो पहलकदमी भएको छ । विगत १० वर्षमा नियामक निकाय नै कब्जा गरेर आर्थिक कुशासनको नांगो अभ्यास भइरहेको थियो । अहिले त्यो अलिकति संयमित देखिन्छ । आगामी सरकारले पनि त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दोस्रो बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता औंल्याइएको छ । समग्रमा हाम्रो चुनौती नीति कार्यान्वयनमै हो । कुशासनको जन्जालमा कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको वाग्लेको भनाइ छ ।

सरकारले यस वर्ष ४१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकामा अहिले मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र प्राप्ति भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू अर्थमन्त्री बनेकै महिना २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने दाबी गरेका थिए । यस अवधिमा न भन्सार विन्दुमा चुहावट रोकिएको छ, न हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने गैरकानुनी क्रियाकलाप नै रोकिएका छन् । सुशासनमा सुधार भएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदा सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर र ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यस वर्ष असारको २६ दिनमा मात्र पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये पनि सवा खर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १० दिनमा खर्च भएको छ  । कानुनविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिए पनि बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयहरूले कानुनविपरीतको खर्च गरिरहेका छन् ।

असार २६ सम्म संघीय सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसको करिब १३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ असारको २७ दिनमा सकिएको छ । असार २७ सम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत मात्र हो । वर्षान्तको खर्च गर्नकै लागि यस वर्ष असार १४ देखि २५ सम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर भएको छ । यसले सरकारी खर्चको बेथितिमा सुधार नभएको, कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ । समग्रमा यो वित्तीय अनुशासनको अभाव भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।

गत जेठमा मुलुकको औसत मूल्यवृद्धिदर ४.१७ प्रतिशत थियो । ०७९ मंसिरमा ७.३८ को तुलनामा यो घटेको हो । तर सरकारको नीतिका कारण स्वदेशमा उत्पादन बढेर, मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भएर मूल्यवृद्धिमा कमी आएको होइन । वास्तवमा अहिले मूल्यवृद्धि घट्नुमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । अरु राष्ट्रमा मूल्यवृद्धि घटेको र स्वदेशमा माग कमी आएकाले मूल्यवृद्धिमा पनि कमी आएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा १.९५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष करिब दोब्बर ३.८७ प्रतिशत हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मानका छन् । तर आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक तयार पार्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ । नागरिकको उपभोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको विस्तार सीमान्त हुँदा चालु आर्थिक वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । ‘पर्यटन सेवा, होटल तथा आवास, विद्युत् आपूर्तिलगायत क्षेत्रको विस्तार राम्रो हुादा यत्तिको वृद्धिदर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तर अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्र– निर्माण, म्यानुफ्याक्चरिङको वृद्धि ऋणात्मक छ भने व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक मात्र छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले ६ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको बताएका छन् । नीतिगत र कानुनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको उनको दाबी छ । वैदेशिक लगानीमा १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५४ अर्ब ८५ करोड ७८ लगानी प्रतिबद्धता आएकामा ८ अर्ब १६ करोड २२ लाख मात्र लगानी भित्रिएको छ । यो तथ्यांकले प्रतिबद्धता धेरै हुँदैमा धेरै लगानी पनि त्यति नै आउँछ भन्ने सत्य होइन भन्ने देखाउँछ । आर्थिक रुपमा निकै उन्नति गरिरहेको भारतमा पनि प्रतिबद्धताको औसत २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र लगानी आउने गरेको छ । यसकारण प्रतिबद्धतालाई मात्र हेरेर विदेशी लगानीको अवस्थामा सुधार आएको भन्न नमिल्ने जानकारहरूको तर्क छ ।

ब्याजदर घटिरहनुलाई पनि सरकारले आफ्नै नीतिको कारक मानेको छ । अर्थशास्त्रको नियमअनुसार ब्याजदर र कर्जा प्रवाहबीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । ब्याजदर घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्छ, बढ्दा घट्छ । तर नेपालमा ब्याजदर घटिरहँदा कर्जा बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पौने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिनुलाई नै सरकारले उपलब्धि मानेको छ । सरकारी खर्च वृद्धिमार्फत लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाएर सरकारले कर्जा विस्तारमा कत्ति पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।

दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला घरजग्गा चलायमान बनाउन कित्ताकाट खुलाइएको थियो । सरकारकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, अटो बजार र सेयर बजारमा कर्जा विस्तारका लागि लचिलो नीति ल्याएको थियो । तर यी क्षेत्रमा सुधारको संकेतसम्म पनि देखिएको छैन ।