किन रोकियो मौद्रिक नीति ?

प्रश्न माथिल्लो निकायतिर सोझिएको छ तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले भने कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीका अनुसार अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मौद्रिक नीति रोक्न निर्देशन आएको थियो । त्यसपछि सोमबारसम्म पनि सरकारका तर्फबाट कुनै संकेत आएको छैन ।

‘कार्यविधिमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीति ल्याइने भन्ने छ । अबको एक सातामा ल्याउनैपर्छ तर कुन दिन आउँछ, भन्न सकिने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले प्रायः साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा साउन ७ मा र ०७९/८० मा साउन ६ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भने सरकारको हस्तक्षेपकै कारण राष्ट्र बैंकले साउन २९ मा मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बोलाएको सञ्चालक समिति बैठकको अघिल्लो दिन बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल र विकास सल्लाहकारमा युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेको थियो ।

बिहीबार साँझ नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्नू’ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकमा गएको थियो । ‘बिहीबार साँझ मात्र यस्तो सन्देश आयो, तर हामीले बिहीबार दिउँसै शुक्रबार बिहानको समय तोकेर बोर्ड बैठकमा आउन सञ्चालकहरूलाई खबर गरिसकेको थियो । बैठकको एजेन्डामा मौद्रिक नीतिबारे छलफल पनि थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘शुक्रबार निर्धारित समयमा बैठक बस्यो । बैठकको सुरुमा स्वाप विनियमावली पारित गरियो । त्यसपछि दुईवटा वाणिज्य बैंकका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल भयो । त्यसमध्ये एउटाको पारित भयो अर्कोको भएन । त्यसपछि मौद्रिक नीतिको परिदृश्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमाथि सूक्ष्म छलफल भयो । मुख्य नीतिमा आउने बेला गभर्नरले पूर्ण मस्यौदा मैले पनि हेर्न बाँकी छ, हेरेपछि अर्को बैठकमा छलफल गरौं भन्नुभयो । अनि बैठक सकियो ।’

त्यसयता राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागमा मौद्रिक नीतिमाथि छलफल भएको छैन, सञ्चालक समितिको बैठक पनि डाकिएको छैन । मौद्रिक नीति तत्कालका लागि कुनै कारणले रोकिए पनि अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच मतभेद हुनुपर्ने कारण भने देखिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन् भने एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यसमा पनि भर्खरै नियुक्त भएका विकास सल्लाहकार खतिवडाले मौद्रिक नीतिमा केही फेरबदल गर्न पछि धकेलेका हुन् कि भन्ने लाग्छ,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले भने, ‘यसमा सरकार र गभर्नरबीच छलफल भइरहेको हुन सक्छ ।’

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कुनै सैद्धान्तिक विषयमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि नीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भए त्यो कुनै पक्षबाट पनि ठीक नभएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नै जारी गर्न खोजेको, त्यहीअनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको अवस्थामा एकाएक प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन भन्दै रोक्नु असल अभ्यास होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू राष्ट्र बैंकबारे धेरै बुझेका नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीति रोक्नुभएको हो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप नगर्न सल्लाह दिनुपर्छ ।’ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा अर्थसचिव नै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री आफैंले हस्तक्षेप गर्दा राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ ।

पदमा पुगेको व्यक्तिमा सबै कुरामा जान्ने सुन्ने म नै छु भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायरा बिर्सने र त्यसको उपजका रूपमा मौद्रिक नीतिमाथि सरकारको हस्तक्षेप हुने गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका आ–आफ्नै दायरा र कार्यक्षेत्र छन् । यी निकायबीच एकले अर्कालाई सुझाव, सल्लाह र आवश्यक परे सरकारले निर्देशन पनि दिन पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकका दैनिक कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन ।’

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा मौद्रिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीका पनि केही कुरा राख्नुपर्ने भयो भनेर केही दिन रोक्न भनिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकमा एउटा प्रणाली छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदैन तर केही कुरा भए सरकारले अर्थ सचिवमार्फत राख्न सक्छ तर आफैं हस्तक्षेप गर्नु हुन्थेन,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थतन्त्रका विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस प्रावधानको अर्थ दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने होइन । तर सरकारले त्यही प्रावधानलाई टेकेर आफ्नो शक्ति देखाइरहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीति ढिलाइ हुनुमा कुनै हस्तक्षेप नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । गत शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकमा मौद्रिक नीतिको मस्यौदा पेस गरेको र अध्ययनका लागि सञ्चालकहरूले समय मागेपछि केही दिन लम्बिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताए । ‘गत शुक्रबारको सञ्चालक समिति बैठकमा मस्यौदा पेस भएको हो, त्यसमा छलफल पनि भयो । त्यसपछि सञ्चालकहरूले थप अध्ययन गरौं भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले अध्ययनकै क्रममा छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पनि मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगरेको बताए । नेपाल होटल संघ (हान) का पदाधिकारीसँग सोमबार भएको भेटमा उनले मौद्रिक नीतिमा छलफल भइरहेको र केही दिनभित्रै जारी हुने जनाएका थिए । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ,’ उनले भने ।

गएका दुई वर्ष कर्जा विस्तारमा निर्मम बनेको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष भने खुकुलो नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कर्जा माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, ब्याजदर निकै झरिसकेको, रेमिट्यान्स बढिरहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर लगायत सूचक बलियो रहेको मौका सदुपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन हुने खालका व्यवस्था समेट्न खोजेको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा सुधार हुन नसकेको, धेरै कर्जा उपयोग हुने निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक रहेको हुनाले ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ, कर्जा माग पनि हुन सकेको छैन । गएको वर्षमा झन्डै पौने ७ खर्ब निक्षेप संकलन भएकामा कर्जा प्रवाह ३ खर्बभन्दा कम छ । उक्त अवधिमा निक्षेप संकलन करिब साढे ११ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कर्जाको विस्तार लक्ष्यभन्दा करिब आधा कम हो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ खर्ब ६४ अर्ब (वृद्धिदर ३.३८ प्रतिशत) कर्जा विस्तार हुँदा निक्षेप संकलन ६ खर्ब १२ अर्ब (वृद्धिदर ११.३१ प्रतिशत) भएको थियो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारणले गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अर्थतन्त्रको स्थिति सोचेअनुरूप सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन । बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि घटिरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर) चलाउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ । हाल नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत छ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) भने परिमार्जन गर्ने कि भन्नेबारे व्यापक छलफल भएको छ ।

विगतमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहने, पटक–पटक मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिने निश्चित जस्तै छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको, कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्न लाग्दा बिक्री नभएको अवस्था मध्यनजर गर्दै यसपटक राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे मौद्रिक नीति सम्बोधन गर्ने स्रोतले बताएको छ । ‘कम्पनी कस्तो हुने, नियामकीय व्यवस्थालगायत विषयमा केही बोलिँदैन । तर कम्पनी स्थापनाबारे केही आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

धेरै लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेको सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । ‘सेयर, घरजग्गा, अटोलगायत क्षेत्रबाट कर्जा लिन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिमभार कम गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ला ।’ हाल सेयर कर्जामा व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । ‘उक्त व्यवस्था पूरै हटाउँदा नीति स्थिर नभएको आरोप लाग्न सक्छ, यसैले सीमा बढाउन वा संस्थाका लागि उक्त व्यवस्था हटाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि तोकिदिएको १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना पनि छ । बजेटले निर्देशित गरेका, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत विषयमा भने मौद्रिक नीतिले खासै सम्बोधन गर्ने सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यो गृहकार्यबारे अहिलेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू, अर्थमन्त्री र मन्त्रालय जानकार भएकाले उहाँहरूको आफ्नै छुट्टै कुनै अपेक्षा हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका लागि मौद्रिक नीति रोकिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’