मौद्रिक नीति आज

‘शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ, त्यहाँबाट पारित गरेर, भोलि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी जिज्ञासा समाधान गर्ने कार्यक्रम छ ।’ राष्ट्र बैंकले गत साता नै आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले सरकारको सुझाव समावेश गरेर जारी गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसक्ने धारणा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट आइसकेको छ । यसकारण पनि मौद्रिक नीतिप्रति निजी र अन्य क्षेत्रका सरोकारावालाको अपेक्षा धेरै छ । कोभिड संक्रमणको समयमा वित्त नीति (बजेट) ले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बेला खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गरेर राहत दिएको अनुभव निजी क्षेत्रसँग छ ।

यस वर्ष पनि विगतमा जस्तो खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले पटकपटक राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । नाजुक सरकारी वित्तका कारण अपेक्षाअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । समग्र बजार माग बढ्न नसकेको, उत्पादकत्व निरन्तर घटिरहेको, थप लगानी विस्तार हुन नसक्दा कर्जा माग बढ्न नसकेको अवस्था छ भने वित्तीय प्रणालीमा ८ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । धेरै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय भएका र नयाँ रोजगारी सृजना नहुँदा बेरोजगारी बढ्दो छ । संक्रमणको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा पैसा फालाफाल हुने, कर्जा प्रवाह नहुने विद्यमान समस्याको निकास राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निकाल्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘नेपालजस्तो देशमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा थुप्रिनु र त्यसको उपयोग नहुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा माग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण उद्योगी व्यवसायीमा मात्र नभएर बैंकहरूको पनि व्यवसायिक आत्मविश्वास बढ्न नसक्नु हो । मौद्रिक नीतिमार्फत उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ ।’

खराब कर्जा बढिरहेकाले बैंकहरूले सोबापत् नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपरिरहेको छ । नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर केही समय बढाइदिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तार गर्न आत्मविश्वास बढ्छ । ‘अहिलेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र (उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँगै बसेर मार्गदर्शनका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।’

सरकारले ब्याज अनुदान, निर्माण व्यवसायीको रकम, कृषि बिमा शुल्कमा अनुदानलगायत रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । बैंकहरूसँग पर्याप्त पैसा भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको समन्वयमा उनीहरूबाट सस्तोमा कर्जा लिएर भए पनि सरकारले बाँकी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने दाहालको सुझाब छ । ‘यसो गर्दा एकातिर बैंकमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन्छ, अर्कोतिर सबै सरोकारवालाले भुक्तानी पाउँछन्,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि त्यो सीमाभन्दा बाहिर जान चाहँदैन र जानु पनि हुँदैन । यद्यपि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष संयमित रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने सुविधा राष्ट्र बैंकलाई रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एक/दुई वर्षअघिको जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिन लाग्यो, शोधनान्तर र चालु खाता घाटा बढ्दो छ, ब्याजदर

बढ्दो छ भन्ने अवस्था अहिले छैन । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रमले गत जेठमा १२औं पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । विदेशी मुद्रासञ्चिति करिब पौने २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करिब २५ महिनाअघि विदेशी मुद्रासञ्चितिको अवस्था नाजुक हुँदा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । बढी आयात भएको वा अरू कुनै कारणले मुलुकबाट केही बढी विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदा विदेशी मुद्रासञ्चिति चापमा पर्ने अवस्था छैन । यो सञ्चितिले १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । उल्लिखित सूचकले तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन अवसर दिएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता रहे पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दिने क्षमतामा कमी आएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उनीहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाइदिनुपर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं बैकिङ क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराईले बताए । ‘ब्याजदर कम हुदैमा कर्जा माग बढ्छ भन्ने अवस्था हाम्रो सन्दर्भमा लागु भएन । निकै कम ब्याजदर र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा माग हुन नसक्नुले यो पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘कर्जाको माग बढ्न निजी क्षेत्रको आत्मश्विास बढ्नुपर्छ । आत्मविश्वस बढाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आपूर्ति पक्षमा सुधार गरेर बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाइदिन सक्छ ।’

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउन हाल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनिएका जलविद्युत्, लघु साना तथा मझौला उद्यमी, पर्यटन, यातायात, कृषि, सिूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार घटाएर ती क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । ‘हाल एक वर्षमै खराब कर्जाबापत शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै वर्ष पहिले पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गरेर कम्तीमा दुई वर्षभित्र बैंकहरूले खराब कर्जाबापतको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका व्यवसाय तथा उद्योगमा एकै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरेर क्षेत्रगत रूपमा (उत्पादनमूलक, अनुत्पादक, निर्यातजन्य, पूर्वाधार विकास आदि) फरक–फरक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

यस्तै, गएका दुई वर्ष कर्जा विस्तारमा निर्मम बनेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष भने तुलनात्मक रूपमा खुकुलो नीति ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन हुने खालका व्यवस्था समेट्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यस्तै, बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर पनि घटिरहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर) चलाउने सम्भावना नरहेको स्रोतले बताएको छ ।

हाल नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत छ । तर अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) परिमार्जन गर्ने कि भन्नेबारे भने व्यापक छलफल भएको छ । एकाथरीले कर्जा प्रवाह नभइरहेको बेला सीआरआर बढाउँदा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने तर्क राख्दै आएका छन् । अर्काथरीको तर्क अहिले सीआरआर न्यून अवस्थामा रहेको, प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र त्यो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम खर्चिनुपरिरहेकाले हालको दरमा केही बढाउनुपर्ने भन्ने छ । ‘यस्ता विषय अन्तिम समयमा टुंगिने हो, यसकारण अहिले केही भन्न सकिन्न । तर पनि अहिलेको ४ प्रतिशत सीआरआर ०.५ वा १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएमा पछि तरलता कम भएको बेला घटाउने ठाउँ उपलब्ध हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी, वित्तीय स्थायित्वमा खलल नपुग्ने गरी कर्जा विस्तार बढाउने खालका नीति कसरी ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘आपूर्ति पक्षमा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने भनेको कर्जाको आपूर्ति पक्ष मात्र हो । यसमा ब्याजदर कम गर्ने, तरलता कम हुन नदिनेलगायत नीति पर्छन् तर अहिले सूचकहरूमा समस्या छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि आफ्नो सीमाभित्र रहेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

यस वर्ष ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको निर्माण र उद्योग, साना तथा मझौला उद्यमी, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । ‘यी क्षेत्रका लागि कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनतालिकीकरणको सुविधाका कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तै धेरै लगानीकर्ताले आस गरेको सेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । ‘सेयर, घरजग्गा, अटोलगायत क्षेत्रबाट कर्जा लिन पाउने सीमा बढाउनुपर्ने, जोखिमभार कम गर्नुपर्नेजस्ता धेरै सुझाव आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यी क्षेत्रलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले त सम्बोधन गर्नैपर्ला ।’ हाल सेयर कर्जामा व्यक्तिलाई १५ करोड र संस्थालाई २० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । ‘उक्त व्यवस्था पूरै हटाउँदा नीति स्थिर नभएको आरोप लाग्न सक्छ, यसकारण उक्त सीमा बढाउन सकिन्छ वा संस्थाका लागि उक्त व्यवस्था हटाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो तीन तथा यता सेयर बजार निरन्तर बढिरहेको छ । अब कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण घट्यो भन्ने आरोप खेप्न राष्ट्र बैंक तयार छैन । यसकारण पनि सेयर बजारका लागि अहिलेभन्दा नराम्रो नीति आउँदैन ।’

सरकारले बजेटमा कृषि दशक र डिजिटल दशक घोषणा गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ राष्ट्र बैंकको आफ्नै प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र भएकाले मौद्रिक नीतिमा आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको विकास तथा विस्तारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ ।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, नेसनल स्विचलगायत कार्यान्वयन ल्याउनेसम्बन्धमा पनि नीतिमा केही समेटिने बताइएको छ । कृषिमा अनिवार्य निर्देशित क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने समय थपको सम्भावना रहे पनि नयाँ कार्यक्रम खासै छैन ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको १५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना पनि छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएका धेरै सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिमा ती सुझाव समेटिनेछ । यसले लघुवित्तलाई अहिलेको कसिलो अवस्थाबाट केही राहत हुनेछ ।’

यसपटक भने मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख भएको तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिने निश्चित छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गर्दा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आएको, कर्जा असुलीका लागि सम्पत्ति बिक्री गर्न लाग्दा बिक्री नभएको अवस्था मध्यनजर गर्दै यसपटक राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाबारे मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने स्रोतले बताएको छ । ‘कम्पनी कस्तो हुने, नियामकीय व्यवस्थालगायत विषयमा केही बोलिँदैन । तर, कम्पनी स्थापनाबारे केही आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको सम्पत्ति आफूले खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको हो । कर्जा असुली नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो आफैंले सकार्ने र त्यो सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले घरजग्गामा सुस्तता आएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकारेको धितो बिक्री नभएको अवस्था छ ।

यस्तै, बजेटले निर्देशित गरेका, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जालगायत विषयमा भने मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिने सम्भावना कम छ ।