विश्वभर कसिलो मौद्रिक नीति आइरहेको समयमा नेपालको मौद्रिक नीति त्यस्तै आएको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो पनि हो । तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले अल्पकालका लागि तुरुन्तै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । विगत लामो समयदेखिको तरलताको समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
हालको ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले पनि तरलता अवस्थामा चाप पर्न सक्छ । वैधानिक तरलता मौज्दात (एसएलएफ) बढाइएको छ । बैंक दरको सीमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर पनि बढाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ ।
नेपालमा पहिलो पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धीको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०७३ ले डिजिटल बैंकिङको परिकल्पना नगरेकाले तिनमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरकफरक ब्याजदर कायम हुने भएको छ भने किसानले सस्तोमा कर्जा पाउने भएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रमपछि राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले ब्याजदर वृद्धिमार्फत आयातमा जाने कर्जा प्रवाह कम गर्ने लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको ब्याजदर वृद्धिमार्फत आयाततर्फ प्रवाह हुने कर्जा कम गर्ने हो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्न नदिनु हो ।’
दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा ‘ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषयलाई समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,’ भनी उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरूको अध्ययन गर्ने भएको छ । यसमा पियर टु पियर लेन्डिङ, क्राउड फन्डिङजस्ता वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो । यसले समग्र ब्याजदर बढाउन दबाब पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा उक्त घोषणा गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाउँदै आएको ४ करोडको सीमा हटाएको छ । यसअघि एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले राख्नुपर्ने नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर रेसियो)को सीमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीआरआरको रेसियो १ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको घोषणा गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर (बैंक दर) बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका हुन् ।
