कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२९

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने २० खर्ब पुग्यो, सरकारी वित्तमा छैन सुधार

यो सञ्चितिले १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले लगातार १२औं पटक नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा सरकारी वित्त (आय र खर्च) को अवस्था भने नाजुक छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र जोखिममा रहेको बेला सरकारी वित्त कमजोर हुनु सामान्य हो । तर, बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल भइरहँदा पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुले त्यसको संरचनामै समस्या भएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पौने २० खर्ब पुग्यो, सरकारी वित्तमा छैन सुधार

अहिले बाह्य सूचकहरूले सरकारलाई खर्च गर्न पर्याप्त ठाउँ दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि खर्च गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन मात्र बाँकी रहँदा, कानुनअनुसार सरकारको खाता बन्द भइसक्दा पनि सरकारको न राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छ न त वैदेशिक सहायता तथा अनुदान ।

पुँजीगत खर्च लक्ष्यको नजिक पुग्न सकेको छैन भने कुल खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । यसकारण बाह्य क्षेत्र सबल बन्दा पनि सरकारले त्यो अवसर उपयोग गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले लगातार नयाँ रेकर्ड बनाउने क्रमले गत जेठमा पनि निरन्तरता पाएको छ । गत जेठमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब पौने २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको असारको तुलनामा यो २७.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको, पर्यटन क्षेत्र तंग्रिन थालेको, आयात लगातार घटिरहेकोलगायत कारण यसवर्ष हरेक महिना विदेशी मुद्रा सञ्चितिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । करिब २५ महिनाअघि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सञ्चिति घटेर ११ खर्ब ४६ अर्ब (९ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर) कायम भएको थियो । लगातार सञ्चितिमा कमी आएपछि सरकारले १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले पनि प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नीति निर्माताहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले देश ‘श्रीलंका बन्ने’ डर फैलाइरहेका थिए । सोही कारण सरकारले आयात घटाउने कसिलो नीति अवलम्बन गरेको थियो । सरकारले उक्त निर्णयले आयातमा कमी आउँदा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आयो ।

सरकारको चासो रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने सुधार आउन थाल्यो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । बढी आयात भएको वा अरू कुनै कारणले मुलुकबाट केही बढी विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति चापमा पर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म सञ्चिति १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेपछि १२औं पटक फेरि नयाँ कीर्तिमान बनेको हो ।

यो सञ्चितिले १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । ०८१ जेठ मसान्तमा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ३४.५ प्रतिशत हो ।

बाह्य क्षेत्र निरन्तर सबल बन्दै गएकाले अब विकास निर्माणको काम, पुँजीगत खर्च बढाउँन सके अर्थतन्त्र बलियो बन्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।‘बाह्य क्षेत्रका सूचक निरन्तर बलियो बन्दै गएका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा लगातार सुधार छ, चालु खाता र शोधनान्तर बचत पनि निरन्तर बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जेठ महिनामा मात्र १ खर्ब ५० अर्बको आयात हुँदा पनि हामी १२.६ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छौं ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँगै चालु खाता, शोधनान्तर बचत, रेमिट्यान्सलगायत सूचकमा पनि सुधार भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत जेठ मसान्तसम्म चालु खातामा २ खर्ब ३९ करोड बचत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ७९ अर्ब ५३ करोड घाटामा थियो ।

अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षका सोही अवधिमा ६१ करोड ३२ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५१ करोडले बचतमा छ । जेठसम्म शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २४ अर्ब ९० करोडले बचतमा थियो । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स पोहोरको तुलनामा १९.३ प्रतिशतले बढेको हो । गत जेठमा भित्रिएको रेमिट्यान्स अघिल्लो महिनाको भन्दा बढी हो ।

जेठमा मात्र १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ । जेठमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि घटेर ४.१७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि ६.८३ प्रतिशत थियो । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि घट्दा समग्र मूल्यवृद्धि घटेको हो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.७६ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि २.९४ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धि घटेको औंल्याए पनि सर्वसाधरणले भने महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकांक १६.०२ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.७६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३२ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको ६.९८ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ५.९५ प्रतिशतले बढेको छ ।

‘समग्रमा मूल्यवृद्धि कम देखिए पनि खाद्य पदार्थमा दबाब नै छ । ५.७६ प्रतिशत कम होइन । खाद्य वस्तुको मूल्य बढी नै हो, यसले सर्वसाधारणलाई महँगो नै पर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि २.९४ प्रतिशत छ । यसले समग्रमा कमी ल्याएको हो ।’ प्रतिवेदन अनुसार घिउ तथा तेल उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकांक ५.५१ प्रतिशत घटेको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.४७ प्रतिशत, शिक्षाको ५.६४ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ३.४६ प्रतिशतले बढेको छ । जेठमा काठमाडौं उपत्यकाको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ४.२५ प्रतिशत, तराईको ३.८२ प्रतिशत, पहाडको ४.६३ प्रतिशत र हिमालको ४.७७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धि ७.१९ प्रतिशत, तराईको ६.९३ प्रतिशत, पहाडको ६.२८ प्रतिशत र हिमालको मूल्य वृद्धिदर ६.३९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०८१ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवा दिवसमा यसवर्ष पनि सरकारले पुरस्कृत गर्ने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट नगर्नुको कारण के होला ?

x
×