काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही सजग र लचक आएको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरू सकारात्मक र केही विषयहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक दर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।
‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्यांकनको सीमा ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
