आगामी साता काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५२ मुलुकका ६३४ जना लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला विदेशी अधिकारी सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनमा ३८५ नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका गरी ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ परियोजना सोकेसमा राखिदिन भन्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् भने तीन तहका सरकार सम्मिलित परियोजना ११७ वटा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
केही वर्षको अन्तरालमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरिरहेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा लगानी नआए पनि यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालबारे जान्नेबुझ्ने र धेरथोर लगानी ल्याउन सघाएको छ । तर सरकारले लगानीका विभिन्न क्षेत्र पहिल्याएर विदेशी लगानीकर्तालाई विभिन्न परियोजना सोकेस गर्ने गरे पनि त्यसमा खेलकुद क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने गरेको छ ।
आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी ऊर्जासम्बन्धी ३६ वटा परियोजना परेका छन् । यही वैशाख १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा समग्र परियोजना भने १ सय ४८ रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
मुलुकका सडकमा आयातितसँगै स्वदेशमै उत्पादित सवारीसाधन पनि गुड्न थालेका छन् । आधा दशकदेखि आयातित सवारीसाधनसँगै स्वदेशमै उत्पादित सवारीसाधन बजारमा गुड्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय नेपाल सवारीसाधन आयातमा मात्रै सीमित नभई उत्पादनतर्फ पनि अघि बढेको छ । सरकारले स्वदेशमै एसेम्बल गर्न उद्योगहरूलाई छुट सुविधा दिन थालेसँगै उद्योगीहरू यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
जग्गा खरिद गरेको लामो समयपछि रूपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा नेपाल आयल निगमले बुधबारबाट पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको काम सुरु गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने रोहिणी खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण र जमिन पुर्ने काम सुरु गरिएको हो ।
सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको ८ महिना बित्दासम्म घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटको संख्या बढे पनि यसबाट उठ्ने राजस्व भने बढ्न नसकेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता भए पनि ५ अर्ब ६२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
