२३°C काठमाडौं
१४ असार २०८३, आइतबार
२३°C काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेको र पीपीए भइसकेका १६५१.४४ मेगावाटका २० वटा प्रवर्द्धक कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेको विद्युत् विकास विभागद्वारा सार्वजनिक ‘लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ मा उल्लेख छ ।
नि:शुल्क बिजुली दिँदा आयोजना वित्तीय रुपमा योग्य नहुने भनिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अन्यौल सिर्जना भएको हो ।
गलैंचा ६७ करोडको आयात हुँदा १० अर्ब ६८ करोडको निर्यात, काष्ठ पदार्थ ४ अर्ब ७७ करोडको आयात हुँदा ८ अर्ब ८९ करोडको निर्यात।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उनी भन्छिन्- युवाहरूको असन्तुष्टिले सिर्जित जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाा सरकार आएको हो, यसकारण यो सरकारलाई काम गर्ने समय र अवसर दिनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १०० वा १५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा मात्र भ्याट लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ भन्छ–२०७९ सम्मको बक्यौता तिर्न भनिसक्यौं, ७ दिन समय कम भयो, लिखित सूचना नदिई लाइन काटियो
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम वली भन्छन्– 'भाडा वृद्धिको बक्यौता नतिरेकाको हकमा बिजुलीको लाइन काटेका छौं । पानीको पनि नतिरेकाको हकमा पानी र बिजुली दुवैको लाइन काट्ने र तिरेपछि जोड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।'
