११ महिनामा प्रतिबद्धताको १४.९९ प्रतिशत मात्रै भित्रियो विदेशी लगानी

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म ५४ अर्ब ८५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । यता, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा खुद ८ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै एफडीआई भित्रिएको हो ।

८ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिए पनि ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ८ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भित्रिएको रकम ७५.६ प्रतिशतले बढी रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठमा मात्रै ११ अर्ब २९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ एफडीआई प्रतिबद्धता आएको थियो । सबैभन्दा बढी वैशाखमा १३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम माघमा ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट उद्योग विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन । जेठमा अटोमेटिक रुटबाट ८ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको थियो । अटोमेटिक रुट प्रणाली सुरु गरेकाले पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको विभागले जनाएको छ ।

गत वैशाखमा गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनपछि एफडीआई प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ । तर एफडीआई भित्रिन सकेको छैन । वैशाखमा गरिएको लगानी सम्मेलनले व्यापारी तथा व्यवसायीमा विश्वास बढाए पनि अहिले कम भइसकेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकमा सबैभन्दा बढी साउनमा २ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रकम भित्रिएको छ । सबैभन्दा कम कात्तिकमा २७ करोड १ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । जेठमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको छ ।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकै पटक नभित्रिने समेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निश्चितता (कहिले भ्याट, कहिले आयकर), पूर्वाधारमा अभावका कारण एफडीआई भित्रिन नसकेको अर्थविद् आचार्यको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक अनिश्चितताकै एउटा पाटो नीतिगत अनिश्चितता हुन्, पूर्वाधारको अभाव (बर्खामा बाटो नै अवरुद्ध हुने) छँदै छ,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताका लागि ०७९ को निर्वाचनपछिकै अवस्था राम्रो छैन । जबसम्म लगानीअनुकूल वातावरण हुँदैन, तबसम्म अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।’

०७९ यता पुष्पकमल दाहालकै सरकार भए पनि कहिले कांग्रेस कहिले एमालेसँग रहेको भन्दै राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि एफडीआई भित्रन नसकेको उनले बताए । ‘यही बीचबीचमा मीनबहादुर गुरुङ, अरुण चौधरी जस्ता समातिए व्यवसायीमा ह्यारेसमेन्ट भयो,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको छैन । आयात र निर्यात दुवै घट्दो छ । यी सबैको संकेत व्यापार व्यवसायमा अपेक्षा कम हुनु हो ।’

स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन नसकेसम्म विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने आचार्यको तर्क छ । ‘स्वदेशी लगानीकर्ताले नै लगानी गर्न डराइरहेका छन् भने विदेशी आएर कसरी गर्छन् ?’ उनले भने ।

प्रतिकूल अवस्थामा पनि ८ अर्ब भित्रनु पनि ठूलो विषय रहेको उनी बताउँछन् । लगानीमैत्री वातावरण हुने हो भने स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि ठूलो विषय नरहेको र अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि प्रोत्साहनजनक माहोल नरहेको आचार्यले जनाए ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडीआई भित्रिएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

उक्त वर्ष खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । कुल १९ अर्ब २१ करोड ९० लाख भित्रिए पनि ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । त्यसैले खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले लचिलो नीति लिएको छ  । गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिनसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । अटोमेटिक रुटबाट भित्रने लगानीमा सूचना प्रविधि उद्योगको सीमा हटाइएको छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ०८० सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरे पनि अन्य सम्मेलनमा लगानीको रकम आकार उत्साहजनक हुने किसिमको भने थिएन ।

यद्यपि विदेशी लगानीकर्तालाई सहज तुल्याउन सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध छन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको विज्ञ बताउँछन् । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, ०८१ संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित असार २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।

गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, ०८१ ल्याएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, ०७५, वन ऐन ०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ लाई संशोधन गरिएको हो ।