उद्योगमा बिजुली जोड्न नियमन आयोगको पनि निर्देशन

आयोगका अनुसार शुक्रबार नै विद्युत् उपभोक्ता (उद्योगीहरूले) निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘हाम्रो नयाँ निर्णय होइन, यसअघि नै बनाइसकेको निर्देशिकामा व्यवस्था गरेअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सुरुमा काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोड्नुपर्‍यो । लगत्तै प्राधिकरणमा पर्ने असरबारे सत्य–तथ्यसहित अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

‘उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले यस निर्देशिकाबमोजिम वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना वा निवेदन सो वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थालाई प्रदान गरेपछि त्यसको सन्तोषजनक कारबाही नभए वितरण वा उपभोक्ता सेवा कार्यालयसमक्ष लिखित रूपमा वा विद्युतीय प्रविधिका माध्यमबाट गुनासो पेस गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

आयोगले निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० बमोजिम गुनासो समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएको हो । ‘उपदफा १ बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख छ । ‘शुक्रबार नै निवेदन आएको थियो, त्यसमाथि आइतबार बिहानदेखि छलफल गरेर निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ धितालले भने । आयोगले निर्णय गरी लिखित निर्देशन दिएको बताए पनि प्राधिकरणले नपाएको जनाएको छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरू पशुपति मुरारका र अमित मोरलगायतबीच पनि छलफल भएको थियो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए । सोही छलफलमा बिजुली जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको बताएका थिए । लगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक पनि बसेको थियो । त्यस बेला पनि सरकारबाट लिखित पत्र आएपछि र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेपछि मात्रै बिजुली जोड्न सकिने प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यले बताएका थिए ।

प्राधिकरणले निरन्तर लिखित पत्रको माग गरेपछि आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशिकामाथि टेकेर लिखित निर्देशन दिएको हो । ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको र डेडिकेटेड लाइनको हकमा निरन्तर २४ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने सर्त थियो । यी सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरण आफूले पनि आयोगको सिफारिसअनुसार नै उद्योगीहरूलाई बक्यौता भुक्तानी तिर्न ताकेता गरिरहेको बताउँछ । उद्योगीहरू भने प्रतिवेदनका आधारमा प्रमाण पुग्ने बिल नदिई हचुवाको भरमा बक्यौता उठाउन लागिपरेको जनाइरहेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत आएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नर् ेप्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै प्राधिकरणले गत असार १० मा ६१ वटा उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको छ ।

असार २५ मा उक्त समय सकिएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिलको बिजुली काटिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणले काम गरेको ती सञ्चालक समिति सदस्यको भनाइ छ ।

‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बिजुली काटिएको छ, त्यसैले सरकारबाटै लिखित निर्णय आउनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सरकारको निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ अनि कार्यान्वयन हुन्छ । बिजुली काट्ने कि नकाट्ने भन्ने निर्णय बोर्डले गर्दैन ।’ यसैबीच आएको विद्युत् नियमन आयोगको लिखित निर्देशन कार्यान्वयनबारे भने ती सदस्य मन्त्रिपरिषद् वा सरकारभन्दा ठूलो नियमन आयोग हो कि होइन भन्नेमा छलफल गरिनुपर्ने बताउँछन् ।