मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल्स् क्षेत्रलाई बेवास्ता गरियो : नाडा

‘नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोबाइल्स्क्षेत्रका समस्याहरूलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न ७ वटा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको थियो,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’

अटोमोबाइल्स् क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो अटोमोबाइल्स् क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहँदा समग्र अटोमोबाइल्स् बजारमा ६८ प्रतिशतले गिरावट आएको नाडाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको बेवास्ताले अटोमोबाइल्स्व्यवसायीहरूले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने देखिएको नाडाले जनाएको छ ।

अटोमोबाइल्स् वर्कसप र सोरुममा बस्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आउने नाडाले जनाएको छ । ‘सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल्स्व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका सुझावहरूलाई तत्कालै सम्बोधन गरी व्यवसायमैत्री नीति ल्याउने अपेक्षा राखेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ को ‘ख’ मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । ‘ मौद्रिक नीतिको बुँदा ७९ को ‘ख’ नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले हेबी इक्युपमेन्ट, ट्रक, ट्रिपर, पार्ट्स लुब्रिकेन्ट्स, टायर र ब्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ किनकि यस्तो नगरिएमा यी सबै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन् ।’ मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा फस्ने भएकाले कुनै पनि सामान बिक्री गरेपश्चात् लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने नाडाको माग छ ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा बैंकले कर्जा दिने अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसिओ’ ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव नाडाले दिएको थियो । पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्त्वका सवारीसाधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याई सोहीअनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिएको थियो ।