सरकारले जीटूजीको चिनी ल्याउन नसकेपछि निजीलाई जिम्मा

गत वर्षको तिहार र छठकै लागि जीटूजीबाट आयात गर्ने भनिए पनि अन्ततः खाद्य र साल्टले चिनी ल्याउन सकेनन् । त्यही भएर मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका लागि चिनी आयातको आवेदन खुलाएको हो ।

मन्त्रालयले ०८१ जेठ ३० मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजीका लागि प्रक्रिया बढाउन भनेको थियो । त्यसपछि विभागले असार २ मा सूचना निकाल्दै २५ हजार टन चिनी आयात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार टन चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुकलाई आवेदन दिन भनेको थियो । विभागले विभिन्न प्रावधान राखेर निवेदन दिन भनेको थियो । सोहीअनुसार १० वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाएका छन् ।

आयात गर्न पाउनेमा एग्रो थाई फुड्स प्रालि, गुडलाइफ बेभरेज प्रालि, एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, क्वालिटी फुड (नेपाल) प्रालि र क्वालिटी फुड एन्ड स्न्याक्स इन्डस्ट्रिज प्रालि छन् । क्वालिटी कन्फेक्सनरी प्रालि, क्वालिटी डाइट एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवम् डेरी एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालि, केआरएस भेन्चर्स प्रालि र सुजल फुड्स प्रालिले चिनी आयात अनुमति पाएका छन् । यी कम्पनीले नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड, इन्डियाबाट १९ हजार टन चिनी किनेर ल्याउनेछन् ।

‘चाडबाडमा अभाव रोक्न जीटूजीबाट चिनी ल्याउने निर्णय भयो । तर, हाम्रो संस्थानले आयात गर्न सकेन । आयात गर्दा बढी मूल्य पर्ने भन्दै आयातमा इच्छुक देखिएन,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जीटूजीको चिनी आयात नगर्दा भोलिका लागि बाटो बन्द हुने देखियो, समस्या पर्दा माग्न नसक्ने अवस्था भयो । त्यही कारण निजीबाट भए पनि आयात गर्ने निर्णय भएको छ ।’

चाडबाडको माहोल सुरु हुनै लाग्दा ५० हजार टन चिनी जीटूजीमार्फत ल्याउन मन्त्रालयले ०८० साउन ५ मा चिठी पठाएको थियो । भारतले साढे ३ महिनापछि ०८० कात्तिक १६ मा इमेलमार्फत २५ हजार टन चिनी दिने जनाएको थियो । त्यसपछि २५ हजार टनमध्ये सुरुमा १०/१० हजार टनका दरले खाद्य र साल्टलाई आयातको जिम्मा दिएको थियो । उक्त चिनी आयात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार छुट थियो । तर आयात हुन सकेन ।

हाल चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । भन्सार महसुल छुट हुँदा १५ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्थ्यो । तर आयात गर्दा महँगो भएको भन्दै खाद्य र साल्टले जीटूजीको चिनी आयात गरेनन । ‘ग्लोबल टेन्डर गर्दा महँगो पर्‍यो, बजारमा प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो । तर साल्टको मूल्य १ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्ने देखियो,’ साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘त्यही भएर हामीले ल्याउन नसकेका हौं ।’

जीटूजीबाट चिनी किन्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपर्ने र दरभाउ बिश्लेषण गर्दा महँगो परेको राजभण्डारीको भनाइ छ । जीटूजीको चिनी भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिबाटै ल्याउनुपर्ने हुँदा महँगो परेको उनको दाबी छ ।

साल्ट र खाद्यले महँगो परेको दाबी गरे पनि मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरले प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँसम्ममा ल्याउन सकिने बताएका थिए । तर खाद्य र साल्टले महँगोको बहानामा चिनी ल्याएनन् । त्यसपछि बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव भएको थियो । सर्वसाधारणले एक किलो चिनी किन्न १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो । अहिले पनि बजारमा चिनीको मूल्य १ सय ७ रुपैयाँसम्म पर्छ ।

‘उखु क्रसिङ सकिएको धेरै महिना भएको छैन । तर चिनीको बजारभाउ महँगै छ । यसको कारण आपूर्ति प्रणाली चुस्त नहुनु नै हो । सरकार, सरकारी संस्थान अनि उद्योगीको मिलेमतोमा महँगी बढाउने खेल भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘एउटाले अर्कोलाई देखाएर व्यापारीसँग मिलेमतो गरिएको छ । मूल्य बढ्न सघाउने काम राज्यबाटै भएको छ ।’ यस्तै अवस्था रहिरहे आउँदा चाडबाडमा पनि चिनीको भाउ महँगो पर्ने तिमिल्सिनाको दाबी छ ।

सरकारले आयात अनुमति दिएका उद्योगले भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट प्रालिबाट चिनी ल्याउनेछन् । उनीहरूले आयातमा भन्सार छुट भने पाउँदैनन् । पुरानो चिनी आयात नहुँदा नयाँ माग्न सकिएको छैन । त्यही भएर निजी कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सरकारी संस्थानका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट भए पनि तिनले आयात गर्न सकेनन् । अब सरकारले निर्णय नगरेसम्म भन्सार लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘भारतले चिनी र चामललाई खुला रूपमा आयातको सुविधा दिएको छैन । तिनमा कोटा निर्धारण गरेको छ । हामीले पनि छोटो समयावधि दिएर इच्छुक उद्योगीलाई आयात अनुमति दिएका हौं ।’ आयात अनुमति पाएका कम्पनीलाई छोटो समय दिइएको घिमिरेले जनाए । ‘आयात अनुमति पाएर होल्ड गर्नुभएन, त्यही भएर छिटो ल्याउन भनेका छौं,’ घिमिरेले भने । २५ हजार टनमध्ये बाँकी ६ हजार टन चिनी भने डाबर नेपालले आयात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।