संघ र प्रदेश चुनाव नजिकिँदै छ, तर चुनावी गठबन्धनको बहसले विकास र समृद्धिको बहसलाई ओझेलमा पारेको जस्तो देखिन्छ । उसो त गठबन्धनबारे बेन्जामिन फ्र्यांकलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, जोन एडम्सदेखि विन्स्टन चर्चिल र मार्गरेट थ्याचरसम्मका आआफ्नै धारणा छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बर्माकी नेत्री आङ सान सुकीले एक पटक भनेकी थिइन्, ‘हरेक सरकारले देशको सुरक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ किनकि यो सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर देशको वास्तविक सुरक्षा देशभित्रको एकतामा भर पर्छ ।’ उसै पनि देशको परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप मानिन्छ ।
बिहारको मधुवनी चुनाव क्षेत्रबाट चारचोटि सांसद भएका हुकुमदेव नारायण यादवले भारतको लोकसभामा बजेटका प्राथमिकताबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको भाषण भाइरल बन्यो । उनको भनाइ थियो, ‘बडा–बडा अर्थशास्त्री आए । एक थिए हार्वर्डवाला । यी हार्वर्डवालाले देशलाई हानि (हार्वर्) गर्न सक्छन् । हिन्दुस्तानका लागि हिन्दुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिन्छ, अरुण जेट्ली (तत्कालीन) अर्थमन्त्रीजस्ता ।’
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले देशमा प्रमुख पार्टीहरूबीच चुनावी ‘म्यानिफेस्टो’ जारी गरेर को बढी विकासवादी वा क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । घोषणापत्रहरूबारेको बहस हेर्दा ती राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् ।
अफ्रिकी महादेशमा एउटा उखान छ, ‘जब दुई हात्तीहरू भिड्छन, घाँस माडिन्छ ।’ अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसीसीको विवादले नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपले कमजोर बनाएको छ । यसले एकातिर नीतिगत अस्थिरता, पार्टीगत स्वार्थ, एउटै मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड र सजिलै शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावमा पर्ने नेपालको नियतिलाई उजागर गरेको छ भने, अर्कातिर विश्व राजनीतिमा भैरहेको ध्रुवीकरण, नेपालको भूराजनीतिको बढ्दो चुनौती र विश्वमा उदाउँदो नयाँ शक्ति संरचना (इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डर) का बाछिटा एमसीसी प्रकरणमा देखिएका छन् ।
अहिले नेपालमा बतास समूहले सरकारी संयन्त्र र कानुनमै खेलेर व्यावसायिक लाभ लिन खोजेको विषय विवादास्पद बनेको छ । यो बतास समूहको मात्रै गल्ती हो वा यसमा राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि दोषी छन् ?उक्त समूहका अगुवा आनन्दराज बतासले हरेक अन्तर्वार्तामा कानुन बमोजिम टेन्डर हालेको र निजी क्षेत्रलाई सरकारले अपमान गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अहिले नेपालमा ठूला पार्टीहरूका महाधिवेशन धमाधम भइरहेका छन् जसले आम चुनावको माहोल तयार गरिरहेको छ । अर्कातिर, न्यायालयभित्र देखिएको संकट, संसद्मा देखिएको गतिरोध, संवैधानिक संस्थाहरू आफैंले आफूलाई गरेको अवमूल्यन, प्रदेशका सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्याउने काम आदिले कतै नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली वा व्यवस्था असफलतातिर बढिरहेको त छैन भन्ने बहस चलेको छ ।
ज्योतिषीले सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेका कारण शेरबहादुर देउवा सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल’ मा परे, तर पाँच–पाँचचोटि कुनै देशको प्रधानमन्त्री बन्न ज्योतिष विद्या वा भाग्य मात्रको करामतले पुग्दैन ।
नयाँ बजेटको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने निर्णय विवादमा पर्यो । आवश्यक अध्ययन र गृहकार्य, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्धबिना हचुवाका भरमा बजेटमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिँदा विवाद आउँछ नै ।
