धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
सिंगापुरलगायत धेरै देशका सरकारले बजेट छापेर घरघरमा पठाउँछन् । नेपालको बजेट चाहिँ सीमित अर्थशास्त्रीहरूबीचको प्राविधिक बहस बन्दै आएको भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न थियो । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो ।
धरै विकसित मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण अहिले या त अधिकतम विन्दुमा पुगेको छ या घट्दो क्रममा छ । जस्तो कि, अमेरिका र बेलायतमा संक्रमण उचाइमा पुगेर घट्ने क्रममा देखिन्छ भने जर्मनीमा ५-६ हप्तापहिले दिनहुँ झन्डै ७ हजार केससम्म पुगेकामा अहिले दैनिक ८-९ सय मात्रै नयाँ बिरामी देखा परिरहेका छन् ।
भनिन्छ, संकटका बेला निम्न तीन विषयको परीक्षण हुन्छ- समग्र समाजको विपत्लाई थेग्ने वा सहने क्षमता कति छ, विपत् नियन्त्रण र रोकथामका लागि देशका शासन संरचनाहरू कति प्रभावकारी छन् वा यिनले विपत्को धक्का थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन् र नेतृत्वसँग विपत्को घडीमा सम्पूर्ण समाजलाई साथै लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ।
सुरुमा चीनको मात्र समस्या देखिएको नोवेल कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी फैलावटले यसको प्रभावकारी रोकथाम कसरी गर्ने, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कसरी कम गर्ने जस्ता बहस निम्त्याएको छ । विकासशील देशको त कुरा छोडौं, संकटका बेला यथाशीघ्र राज्यका संरचना प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न सक्ने क्षमता नभए कोरोना महामारी वा अरू कुनै दैवी विपत्ति धान्न सरकारलाई धान्न गाह्रो हुने यथार्थ महाशक्ति अमेरिकादेखि इटाली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत जस्ता सम्पन्न देशसम्मको अनुभवले देखाउँछ ।
अहिले नेपालमा तीन कुरा धेरै चर्चामा छन्— नेकपाभित्रको सत्ता संघर्ष र यसले स्थिरतामा पार्ने प्रभाव, विकास र समृद्धिका मुद्दामा सरकारको उल्झन एवं राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार र सदाचार ।
