अर्थतन्त्रको संरचना बदलौं

सरसर्ती हेर्दा हाँसोठट्टाजस्तो लाग्ने भए पनि हुकुमदेवका यी भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । भूमण्डलीकरणको यो युगमा कस्तो अर्थमन्त्री चाहिने हो ? देशभित्रको अवस्था धेरै बुझेको वा बाहिर अरू देशले के गरेका छन् भन्नेसमेत बुझेको ? अर्थशास्त्र पढेको ‘टेक्नोक्य्राट’ वा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भए जुन विषय पढेको भए पनि हुने ?

लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाब र भूमिका बुझ्न अनि आफूजस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन अर्थशास्त्रको ज्ञानका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अहिलेको सूचना र नयाँ प्रविधिको युगमा अत्यावश्यक पक्ष हो । किनकि विकास र समृद्धिलाई देशविशेषको अवस्था विगतका तुलनामा कस्तो भयो, छिमेकीहरू र अरू त्यस्तै देशहरूका तुलनामा कता छ भन्ने कुराले समेत मापन गर्छ । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकामा रनिल विक्रमेसिंगेलाई त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन । अर्थतन्त्र र आर्थिक संकट बुझेको, दाता र लगानीकर्तासँग राम्रो सम्बन्ध भएको र विगतमा देशलाई मन्दीबाट माथि उठाएको जस्ता राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का कारण श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट उनले माथि उठाउनेछन् भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, देशको समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्वका हिसाबले वर्तमान समस्याहरूको दोष कति अर्थमन्त्रीले लिने भन्ने बहस एकातिर छ भने, अर्कातिर कुनकुन पक्षमा गत वर्षको बजेट र अर्थमन्त्रीको नेतृत्व चुके भन्ने समीक्षा हुन पनि जरुरी छ । जस्तो कि, आर्थिक संकट चुलिएका बेला देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास न्यायोचित र सामयिक थियो त भन्ने प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले सरकार फेरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यति दोषी छ कि हामी त्यही पारम्परिक प्रक्रियामा दशकौंदेखि जकडिएका छौं । प्रभावकारी कार्यान्वयनको संरचनाबिना नै लोकप्रियताका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता प्रणालीगत समस्याका कारण विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने र सधैं पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परागत रोगले हाम्रो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया त जकडिएको छ नै, अर्कातिर वित्तीय अनुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार र बेरुजुको समस्याले हाम्रो सरकारी संरचना ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हरेक वर्षको बजेटमा बहस हुने गरे पनि बलिया कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशको औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमुखी बन्दै गएको अनि खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरामा समेत देश पराधीन बन्दै गएको देखिन्छ । यी समस्या हरेक वर्ष कम हुँदै जानेभन्दा बढ्दै गएका छन् ।

गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कमजोरीहरू कहाँ देखिए र तिनलाई निराकरण गर्न के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने गहन विश्लेषणबिना नै सधैं नयाँ बजेट बनाउन मात्र हतारो गर्ने पारम्परिक समस्या त छँदै छ, अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै पराधीन हुनबाट जोगाउन केही निर्मम निर्णय लिनुपर्नेमा हरेक पटक बजेट ल्याइँदा कुनै न कुनै रूपले सस्ता नारासाथ छरिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेर लोकप्रिय बन्ने चलन देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्नेबारे बहस हरेक वर्ष हुने गर्छ तर यथार्थमा साधारण खर्चको दायरा बढ्दै एवं पुँजीगत खर्चको दर र दायरा खुम्चिँदै गएको छ ।

विश्वमै द्रुततर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल देशहरूका बजेट हेर्दा, तिनले हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चको दायरा र खर्च दुइटै बढाउँदै लगेका छन् किनकि यसले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने गर्छ । छिमेकी भारतकै बजेटहरू हेर्दा, पुँजीगत खर्चको दायरा लगातार बढाइएको छ । भारतको यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा गत वर्षको भन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सिंगै बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ ।

श्रीलंका दक्षिण एसियाली मुलुक भएरै नेपालमा त्यहाँको संकटबारे ठूलो चर्चा भएको हो तर गत दुई वर्षमा अर्जेन्टिना, बेलिज, इक्वाडोर, सुरिनाम, लेबनान र जाम्बिया आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएर आफूलाई टाट (डिफल्ट) घोषणा गर्ने देशमा पर्छन् । ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने स्कोप ग्रुपका अनुसार बढ्दो बजारमूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता (रेजिलिएन्स) श्रीलंकाभन्दा धेरै फरक छैन । जस्तो कि, सबल अर्थतन्त्रको १० अंकमा श्रीलंकाको अंक ३.३ छ भने नेपालको ५.३ छ । भन्नुको अर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभावका हिसाबले दीर्घकालीन रूपले नेपाल र श्रीलंकाका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्; जस्तो कि- खाद्यान्न र इन्धनमा परनिर्भरता, विकास र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र सहायता लिनुपर्ने बाध्यता, न्यून मूल्य भएका चिया आदि वस्तुको निर्यात, वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको अर्थतन्त्र आदि । अहिले नै निर्मम निर्णय गरेर अर्थतन्त्रका धेरै कुरामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए र नेपालको शोधनान्तर घाटा आगामी महिना बढ्ने क्रम जारी नै रहे कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटामा जाने सम्भावना जिउँदै छ ।

समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या चार प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत नीतिगत समस्या जस्तो कि- माथि उल्लेख गरिएझैं बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयन आदिका समस्या । दोस्रो, अर्थनीतिको नेतृत्वमा अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने दीक्षा र दृष्टि (एक्स्पोजर) को कमी । तेस्रो, गत तीन वर्षमा कोरोना महामारीले ल्याएको नयाँ खालको चुनौती जसलाई अहिले ‘कोरोनोमिक्स’ शब्दले पनि सम्बोधन गरिन्छ । चौथो, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र चीनले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण विश्वको अर्थ–राजनीतिमा परेको प्रभाव ।

कोरोना भाइरसको संकटले विश्वभरि धनी र गरिबबीचको असमानतालाई मात्र बढाएन, सन् २०२१ मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढी विश्वको जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो । जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, दैवी प्रकोप, खाद्यान्न, स्वास्थ्य आदिमा ल्याएको संकट यथावत् थियो नै, रुस र युक्रेनको युद्ध एवं चीनको कोरोना–नीतिले विश्वभरि इन्धनको मूल्य लगायत समग्रमा मुद्रास्फीति बढाएको, आपूर्तिको शृंखला खलबलिएका कारण खाद्य संकट बढ्दै गएको र आयातमुखी देशहरूमा शोधनान्तर घाटा अगामी दिनमा अझै खराब हुने देखिन्छ, यद्यपि पर्यटन क्षेत्रमा विश्वभरि केही सुधार हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । स्मरणीय रहोस्, हालै भारतले आफ्नो देशको मागलाई ध्यानमा राखेर गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ ।

अल्पविकसित देशबाट विकासशीलको श्रेणीमा नेपालको स्तरोन्नतिका लागि अब करिब साढे चार वर्ष बाँकी छ । यही अवधिभित्र नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने सुविधालाई अरू क्षेत्रबाट कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने संक्रमणकालीन योजना प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्ट अनुसार, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कोटा, शुल्क र करमा पाएको सुविधा गुमाउनुपर्नाले गार्मेन्ट, कार्पेट, पोसाक र अन्य वस्तुको निर्यातमा असर परी नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ, जसले व्यापार र शोधनान्तर घाटालाई थप जटिल बनाउनेछ । यसै पनि नेपालले व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा ३५ प्रतिशतले बढेर १ अमेरिकी डलरको निर्यात बराबर करिब १३ डलरको आयात गर्ने गर्छ । युरोपेली समुदाय, चीन, बेलायत, टर्की र क्यानडामा हुने निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले समयमै बजारको विविधीकरण गरेर नेपालको उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे सोच्न जरुरी छ । यसका अलावा नेपालका नयाँ उत्पादनहरूको पहिचान र मापदण्ड (पेटेन्ट राइट) सुरक्षित गर्न जरुरी छ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकताहरूबारे चर्चा गर्दा एकातिर अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबको संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थात् शोधनान्तर घाटालाई अझ तल खस्किन नदिने नीति जारी नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले परनिर्भरताबाट उकास्न अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । तत्काल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नसकिए, अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थायित्व र भविष्यप्रति लगानीकर्ता, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विश्वास खस्किने र यसले नेपालबाट पैसा बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने पैसा घट्दै जाने हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले सबल बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । ‘नेपालमै उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर बन्ने अत्यावश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुसारको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई तत्काल व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्यातमुखी उत्पादनलाई सहुलियत दिने, भारत र चीनलाई उनीहरूको देशमा निर्यात गर्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि छुट दिने, हरेक पालिकासँगको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादनहरूको बजारसम्म पहुँच बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्‍याउनेछन् ।

गत चार–पाँच वर्षका बजेटमा ७ प्रतिशतदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटान लगाइयो । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तर त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन नै, अर्कातिर ४–५ प्रतिशतमा हुने आर्थिक वृद्धिदरले अक्सर गरिब र धनीबीचमा खाडल बढाउने गर्दछ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कि, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउन जरुरी छ । उसै पनि नेपालमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र विप्रेषणलाई बढाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने लक्ष्य दुईतिरै धार भएको खुकुरीजस्तै हुन् । राजस्व वृद्धिलाई मात्रै अर्थमन्त्रीले सफलता ठान्ने हो भने यसले आयात, व्यापार र शोधनान्तर घाटा बढाउने गर्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र सधैं बाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहने गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका कारण देशलाई चाहिने जनशक्ति पलायन हुने गर्छ । स्वभावैले विप्रेषणले उपभोगको प्रवृत्तिमा वृद्धि ल्याउने र यसले आयात बढाउने गर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिका अलावा दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अत्यावश्यक छन् ।

बर्सेनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले नेपालको शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर केही विद्यार्थी नेपालमै रोक्नुपर्ने कुरा उठेका छन् । विकासका लागि गुणस्तरीय र सहज पहुँंच भएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक छन् तर बाहिर पढ्न जानेको संख्या बढ्नुमा नेपालभित्र बर्सेनि श्रमबजारमा आउने युवाका लागि प्रशस्त रोजगारीको अवस्था नहुनु पनि हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै गए अहिले भारत र चीनमा देखिएको प्रतिभा पलायन उल्टिने (रिभर्स ब्रेन ड्रेन) अवस्था नेपालमा पनि स्वतः आउँछ ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दबाबमा रहेको भारतमा अहिले गर्मी र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी रूपले भाउ बढ्दा बिजुलीको माग कैयौं गुणाले बढेको छ । दिल्लीमा मात्रै ७ हजार मेगावाटको माग छ । भारतमा बिजुलीको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ । दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले अब आफ्ना सबै दूतावास र महावाणिज्य दूतमार्फत नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र पर्यटन क्षेत्रका लागि केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सके पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ ।

हरेक चुनौतीले नयाँ मौका पनि बोकेर ल्याउँछ । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएका कारण कतै नेपाल श्रीलंका त बन्ने होइन भन्ने बहसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने मौका दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यही अवसरको सदुपयोग गरोस् ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।