अर्थतन्त्रको संरचना बदलौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रको संरचना बदलौं

संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

बिहारको मधुवनी चुनाव क्षेत्रबाट चारचोटि सांसद भएका हुकुमदेव नारायण यादवले भारतको लोकसभामा बजेटका प्राथमिकताबारेको सैद्धान्तिक छलफलमा दिएको भाषण भाइरल बन्यो । उनको भनाइ थियो, ‘बडा–बडा अर्थशास्त्री आए । एक थिए हार्वर्डवाला । यी हार्वर्डवालाले देशलाई हानि (हार्वर्) गर्न सक्छन् । हिन्दुस्तानका लागि हिन्दुस्तानी अर्थशास्त्री चाहिन्छ, अरुण जेट्ली (तत्कालीन) अर्थमन्त्रीजस्ता ।’ 

सरसर्ती हेर्दा हाँसोठट्टाजस्तो लाग्ने भए पनि हुकुमदेवका यी भनाइमा गहिरो अर्थ लुकेको छ । भूमण्डलीकरणको यो युगमा कस्तो अर्थमन्त्री चाहिने हो ? देशभित्रको अवस्था धेरै बुझेको वा बाहिर अरू देशले के गरेका छन् भन्नेसमेत बुझेको ? अर्थशास्त्र पढेको ‘टेक्नोक्य्राट’ वा नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता भए जुन विषय पढेको भए पनि हुने ?

लगानी, व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा देशको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको प्रभाव, दबाब र भूमिका बुझ्न अनि आफूजस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन अर्थशास्त्रको ज्ञानका अलावा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अहिलेको सूचना र नयाँ प्रविधिको युगमा अत्यावश्यक पक्ष हो । किनकि विकास र समृद्धिलाई देशविशेषको अवस्था विगतका तुलनामा कस्तो भयो, छिमेकीहरू र अरू त्यस्तै देशहरूका तुलनामा कता छ भन्ने कुराले समेत मापन गर्छ । आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको श्रीलंकामा रनिल विक्रमेसिंगेलाई त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन । अर्थतन्त्र र आर्थिक संकट बुझेको, दाता र लगानीकर्तासँग राम्रो सम्बन्ध भएको र विगतमा देशलाई मन्दीबाट माथि उठाएको जस्ता राम्रो ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का कारण श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट उनले माथि उठाउनेछन् भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, देशको समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्वका हिसाबले वर्तमान समस्याहरूको दोष कति अर्थमन्त्रीले लिने भन्ने बहस एकातिर छ भने, अर्कातिर कुनकुन पक्षमा गत वर्षको बजेट र अर्थमन्त्रीको नेतृत्व चुके भन्ने समीक्षा हुन पनि जरुरी छ । जस्तो कि, आर्थिक संकट चुलिएका बेला देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास न्यायोचित र सामयिक थियो त भन्ने प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले सरकार फेरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यति दोषी छ कि हामी त्यही पारम्परिक प्रक्रियामा दशकौंदेखि जकडिएका छौं । प्रभावकारी कार्यान्वयनको संरचनाबिना नै लोकप्रियताका लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम वा परियोजनाहरू घोषणा गर्ने पुरानै रोग हो । आयोजनाको छनोट, स्रोत व्यवस्थापन, परियोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता प्रणालीगत समस्याका कारण विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने र सधैं पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परागत रोगले हाम्रो बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया त जकडिएको छ नै, अर्कातिर वित्तीय अनुशासन, अराजकता, भ्रष्टाचार र बेरुजुको समस्याले हाम्रो सरकारी संरचना ग्रस्त छ । अर्थतन्त्रको संरचनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हरेक वर्षको बजेटमा बहस हुने गरे पनि बलिया कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले देशको औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिँदै गएको, अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमुखी बन्दै गएको अनि खाद्यान्नजस्ता आधारभूत कुरामा समेत देश पराधीन बन्दै गएको देखिन्छ । यी समस्या हरेक वर्ष कम हुँदै जानेभन्दा बढ्दै गएका छन् ।

गत वर्षको बजेटले किन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन, कमजोरीहरू कहाँ देखिए र तिनलाई निराकरण गर्न के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने गहन विश्लेषणबिना नै सधैं नयाँ बजेट बनाउन मात्र हतारो गर्ने पारम्परिक समस्या त छँदै छ, अर्थतन्त्रको संरचनालाई परिवर्तन गरेर दीर्घकालीन रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै पराधीन हुनबाट जोगाउन केही निर्मम निर्णय लिनुपर्नेमा हरेक पटक बजेट ल्याइँदा कुनै न कुनै रूपले सस्ता नारासाथ छरिएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू राखेर लोकप्रिय बन्ने चलन देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्नेबारे बहस हरेक वर्ष हुने गर्छ तर यथार्थमा साधारण खर्चको दायरा बढ्दै एवं पुँजीगत खर्चको दर र दायरा खुम्चिँदै गएको छ ।

विश्वमै द्रुततर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल देशहरूका बजेट हेर्दा, तिनले हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्चको दायरा र खर्च दुइटै बढाउँदै लगेका छन् किनकि यसले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने गर्छ । छिमेकी भारतकै बजेटहरू हेर्दा, पुँजीगत खर्चको दायरा लगातार बढाइएको छ । भारतको यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा गत वर्षको भन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढाइएको छ भने सिंगै बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ ।

श्रीलंका दक्षिण एसियाली मुलुक भएरै नेपालमा त्यहाँको संकटबारे ठूलो चर्चा भएको हो तर गत दुई वर्षमा अर्जेन्टिना, बेलिज, इक्वाडोर, सुरिनाम, लेबनान र जाम्बिया आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएर आफूलाई टाट (डिफल्ट) घोषणा गर्ने देशमा पर्छन् । ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने स्कोप ग्रुपका अनुसार बढ्दो बजारमूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता (रेजिलिएन्स) श्रीलंकाभन्दा धेरै फरक छैन । जस्तो कि, सबल अर्थतन्त्रको १० अंकमा श्रीलंकाको अंक ३.३ छ भने नेपालको ५.३ छ । भन्नुको अर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभावका हिसाबले दीर्घकालीन रूपले नेपाल र श्रीलंकाका समस्या मिल्दाजुल्दा छन्; जस्तो कि- खाद्यान्न र इन्धनमा परनिर्भरता, विकास र पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋण र सहायता लिनुपर्ने बाध्यता, न्यून मूल्य भएका चिया आदि वस्तुको निर्यात, वैदेशिक रोजगारीमा भर परेको अर्थतन्त्र आदि । अहिले नै निर्मम निर्णय गरेर अर्थतन्त्रका धेरै कुरामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न नसकिए र नेपालको शोधनान्तर घाटा आगामी महिना बढ्ने क्रम जारी नै रहे कालान्तरमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै बाटामा जाने सम्भावना जिउँदै छ ।

समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या चार प्रकारका छन् । पहिलो, परम्परागत नीतिगत समस्या जस्तो कि- माथि उल्लेख गरिएझैं बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयन आदिका समस्या । दोस्रो, अर्थनीतिको नेतृत्वमा अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने दीक्षा र दृष्टि (एक्स्पोजर) को कमी । तेस्रो, गत तीन वर्षमा कोरोना महामारीले ल्याएको नयाँ खालको चुनौती जसलाई अहिले ‘कोरोनोमिक्स’ शब्दले पनि सम्बोधन गरिन्छ । चौथो, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र चीनले कोभिड–१९ विरुद्ध लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिका कारण विश्वको अर्थ–राजनीतिमा परेको प्रभाव ।

कोरोना भाइरसको संकटले विश्वभरि धनी र गरिबबीचको असमानतालाई मात्र बढाएन, सन् २०२१ मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढी विश्वको जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो । जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण, दैवी प्रकोप, खाद्यान्न, स्वास्थ्य आदिमा ल्याएको संकट यथावत् थियो नै, रुस र युक्रेनको युद्ध एवं चीनको कोरोना–नीतिले विश्वभरि इन्धनको मूल्य लगायत समग्रमा मुद्रास्फीति बढाएको, आपूर्तिको शृंखला खलबलिएका कारण खाद्य संकट बढ्दै गएको र आयातमुखी देशहरूमा शोधनान्तर घाटा अगामी दिनमा अझै खराब हुने देखिन्छ, यद्यपि पर्यटन क्षेत्रमा विश्वभरि केही सुधार हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । स्मरणीय रहोस्, हालै भारतले आफ्नो देशको मागलाई ध्यानमा राखेर गहुँको निर्यातमा बन्देज लगाएको छ ।

अल्पविकसित देशबाट विकासशीलको श्रेणीमा नेपालको स्तरोन्नतिका लागि अब करिब साढे चार वर्ष बाँकी छ । यही अवधिभित्र नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने सुविधालाई अरू क्षेत्रबाट कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने संक्रमणकालीन योजना प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्ट अनुसार, अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कोटा, शुल्क र करमा पाएको सुविधा गुमाउनुपर्नाले गार्मेन्ट, कार्पेट, पोसाक र अन्य वस्तुको निर्यातमा असर परी नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ, जसले व्यापार र शोधनान्तर घाटालाई थप जटिल बनाउनेछ । यसै पनि नेपालले व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा ३५ प्रतिशतले बढेर १ अमेरिकी डलरको निर्यात बराबर करिब १३ डलरको आयात गर्ने गर्छ । युरोपेली समुदाय, चीन, बेलायत, टर्की र क्यानडामा हुने निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले समयमै बजारको विविधीकरण गरेर नेपालको उत्पादनलाई बढावा दिनेबारे सोच्न जरुरी छ । यसका अलावा नेपालका नयाँ उत्पादनहरूको पहिचान र मापदण्ड (पेटेन्ट राइट) सुरक्षित गर्न जरुरी छ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकताहरूबारे चर्चा गर्दा एकातिर अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबको संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थात् शोधनान्तर घाटालाई अझ तल खस्किन नदिने नीति जारी नै राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले परनिर्भरताबाट उकास्न अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । तत्काल अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न नसकिए, अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थायित्व र भविष्यप्रति लगानीकर्ता, व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विश्वास खस्किने र यसले नेपालबाट पैसा बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने पैसा घट्दै जाने हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले सबल बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्छ र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । ‘नेपालमै उत्पादन गरौं, नेपालकै वस्तु उपभोग गरौं’ भन्ने नाराका साथ आत्मनिर्भर बन्ने अत्यावश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी त्यही अनुसारको दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई तत्काल व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने, निर्यातमुखी उत्पादनलाई सहुलियत दिने, भारत र चीनलाई उनीहरूको देशमा निर्यात गर्ने खालका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि छुट दिने, हरेक पालिकासँगको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादनहरूको बजारसम्म पहुँच बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

संकटका बेला ल्याइने बजेटमा लोकप्रिय होइन कि निर्मम बन्न जरुरी छ । साधारण खर्च धेरै हदसम्म घटाउन सके यसले आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । अर्कातिर, पूर्वाधार विकासमा लगानी र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिलाई ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जति छिटो बने, यिनले देशको समग्र विकासमा त्यति नै बढी टेवा पुर्‍याउनेछन् ।

गत चार–पाँच वर्षका बजेटमा ७ प्रतिशतदेखि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटान लगाइयो । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने तर त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन नै, अर्कातिर ४–५ प्रतिशतमा हुने आर्थिक वृद्धिदरले अक्सर गरिब र धनीबीचमा खाडल बढाउने गर्दछ । तसर्थ आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कि, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउन जरुरी छ । उसै पनि नेपालमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र विप्रेषणलाई बढाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने लक्ष्य दुईतिरै धार भएको खुकुरीजस्तै हुन् । राजस्व वृद्धिलाई मात्रै अर्थमन्त्रीले सफलता ठान्ने हो भने यसले आयात, व्यापार र शोधनान्तर घाटा बढाउने गर्छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र सधैं बाह्य क्षेत्रको दबाबमा रहने गर्छ भने वैदेशिक रोजगारीका कारण देशलाई चाहिने जनशक्ति पलायन हुने गर्छ । स्वभावैले विप्रेषणले उपभोगको प्रवृत्तिमा वृद्धि ल्याउने र यसले आयात बढाउने गर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिका अलावा दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अत्यावश्यक छन् ।

बर्सेनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले नेपालको शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर बढाएर केही विद्यार्थी नेपालमै रोक्नुपर्ने कुरा उठेका छन् । विकासका लागि गुणस्तरीय र सहज पहुँंच भएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक छन् तर बाहिर पढ्न जानेको संख्या बढ्नुमा नेपालभित्र बर्सेनि श्रमबजारमा आउने युवाका लागि प्रशस्त रोजगारीको अवस्था नहुनु पनि हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै गए अहिले भारत र चीनमा देखिएको प्रतिभा पलायन उल्टिने (रिभर्स ब्रेन ड्रेन) अवस्था नेपालमा पनि स्वतः आउँछ ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दबाबमा रहेको भारतमा अहिले गर्मी र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी रूपले भाउ बढ्दा बिजुलीको माग कैयौं गुणाले बढेको छ । दिल्लीमा मात्रै ७ हजार मेगावाटको माग छ । भारतमा बिजुलीको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन जरुरी छ । दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालले अब आफ्ना सबै दूतावास र महावाणिज्य दूतमार्फत नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र पर्यटन क्षेत्रका लागि केही सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सके पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ ।

हरेक चुनौतीले नयाँ मौका पनि बोकेर ल्याउँछ । शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएका कारण कतै नेपाल श्रीलंका त बन्ने होइन भन्ने बहसले नेपालको अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने मौका दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यही अवसरको सदुपयोग गरोस् ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाको नेपाली विकास मोडल

इच्छाशक्ति र बलियो नेतृत्व भए कसरी कुनै प्रदेश वा पालिकाले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरणहरु धेरै छन् । जस्तो कि, भारतको आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।
अंगराज तिमिल्सिना

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले देशमा प्रमुख पार्टीहरूबीच चुनावी ‘म्यानिफेस्टो’ जारी गरेर को बढी विकासवादी वा क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । घोषणापत्रहरूबारेको बहस हेर्दा ती राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् ।

यसअघिको स्थानीय चुनावमा गरिएका घोषणाहरूको उपलब्धि केकति भयो र अब त्यही अनुभवमा टेकेर अघि बढ्ने भन्ने समीक्षा कतै भएको देखिँदैन । पुरानै अमूर्त सैद्धान्तिक रटान दोहोर्‍याउने क्रम जारी छ (जस्तो— समाजवाद–उन्मुख समृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको अभिवृद्धि इत्यादि) । सहरको फोहोरसम्म उठाउन नसक्ने धेरै पालिकाले यसअघिको स्थानीय चुनावमा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा लगाएको देखियो । मोनोरेल र मेट्रोको नारा दिने काठमाडौं महानगरले करोडौं बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाएको पनि सुनियो ।

एमाले र सत्ता गठबन्धन पालिकाहरूका उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य छ, कसको ‘भिजन’ छ र कसले अरूभन्दा सापेक्षित रूपले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने होइन कि, तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बहसमा केन्द्रित भएकाले चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि खासै फरक नपर्नेजस्तो देखिन्छ । हुनुपर्नेचाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्व विकासलाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर हेरिनुपर्ने हो । जापान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्नेहरू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन्छन् ।

विकासका लागि देशका मुख्य पार्टीहरू महत्त्वाकांक्षी हुनु जरुरी छ तर उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा भएन, घोषणापत्रहरू केवल घोषणाका लागि घोषणा गरिए र चुनावी प्रतिबद्धतालाई जवाफदेह बनाउन सकिएन भने पालिकाहरूलाई हामी सिंगापुर बनाउँछौं भनिदिए पनि भयो । सिंगापुरजस्तो नवविकसित देश वा नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्डजस्ता कल्याणकारी राज्यहरूको इतिहास र भू–अवस्था के हो; विकासनीतिको नेतृत्व कसरी सुरु भयोÙ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन कसरी कायम भयो आदिको समीक्षा गरी त्यहाँको विकासबाट सिक्नु एउटा पक्ष हो, तर नेपाललाई हुबहु त्यस्तै बनाउने भन्नु आफैंमा नारा मात्रै हो । कुनै गाउँ, सहर, समाज वा देशको विकास त्यहाँको मौलिकता अनुसार हुनु राम्रो मानिन्छ ।

केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, अस्पष्ट विकासनीति र अकासिएको प्रशासनिक खर्चका तुलनामा स्थानीय तहप्रति समग्रमा नेपाली जनताको अभिमत सकारात्मक देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०२० को सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत जनता स्थानीय तहसँग सन्तुष्ट रहेको र करिब ८५ प्रतिशत जनताले स्थानीय तहलाई भरोसा गर्ने देखाएको थियो । उसै पनि करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको थियो । कोरोनाको रोकथाम होस् वा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति, नागरिकता वितरण होस् वा सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमको घर–दैलोसम्म पहुँच, धेरै पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाका न्यायिक समितिका कामले न्यायालयमा मुद्दाको चाप घटाएको छ । स्थानीय तहमार्फत विकासमा महिलासहित समाजका सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व बढेको छ । स्थानीय तहमा कच्ची र पक्की धेरै बाटा बनेका छन् भने धेरै पालिकामा बिजुलीको पहुँच पनि बढेको छ ।

अर्कातिर डोजरे, भ्यु टावर र गेट बनाउने विकासले प्रश्रय पाउनुका अलावा स्थानीय तहको बजेट परिचालनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार, बेरुजु आदि समस्या छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा तालिमको अभावका अलावा अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी र छानबिनको पनि कमी छ । अहिले अख्तियारमा आउने करिब एकतिहाइ उजुरीहरू स्थानीय तहका छन् । इन्डोनेसियामा यस्तै अवस्था हुँदा त्यहाँको भ्रष्टाचार निवारण संस्थाले एकैचोटि एक सय मेयरको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

धेरै पालिकामा बजेट निर्माण, परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या छ नै, केन्द्रको आम्दानी हस्तान्तरण मात्रै औसतमा कुल बजेटको ९३ प्रतिशत हुँदा केन्द्रको निगाहमा मात्रै ती चलेका देखिन्छन्, जसले गर्दा आफ्नो स्रोत आफैं परिचालन गर्ने, आफ्नो विकासका प्राथमिकता आफैं निर्धारण गर्ने र आफ्ना परियोजनाहरू आफैं कार्यान्वयन गर्नेजस्ता संघीयताका मर्महरूमा असर परेको छ । तर कतैकतै स्रोत बढाउने नाममा जनतालाई दुःख दिने खालका, पुल वा नदी तर्दा, करहरू पनि लगाइएका छन् ।

कार्यालय, कानुन र कर्मचारीबिना नै स्थानीय तहले सुरु गरेको गत चार–पाँच वर्षको यात्रा समग्रमा सकारात्मक छ तर अब सबै पालिकालाई आवश्यकता अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियर र ओभरसियर, कृषि र पशु विज्ञ, वातावरण विज्ञ, लेखा परीक्षक आदि उपलब्ध गराउन प्रशासनिक पुनःसंरचनाको दोस्रो चरण तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि व्यवस्था विकासका लागि साधन पनि हो, साध्य मात्रै होइन । पाँच वर्षको नेपालको संघीयताको यात्रामा स्थानीय तहको देन र भूमिकाका हिसाबले हामी कहाँ सफल भयौं र कता चुक्यौ, समीक्षा गर्न जरुरी छ । संघीयता अपनाएका धेरै देशको इतिहास हेर्दा, संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकातिर समय लाग्छ भने अर्कातिर संघीयता लागू गर्दा देखिएका विकृतिको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । इच्छाशक्ति र बलियो नेतृत्व भए कसरी कुनै प्रदेश वा पालिकाले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरणहरू धेरै छन् । जस्तो कि, भारतको आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।

तेह्र–चौध वर्षपहिले कोलम्बियाको मेडेलिन लागूऔषध, हत्या–हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध विश्वमै धेरै हुने सहरहरूमा पर्थ्यो । सन् २०१३ मा त्यही मेडेलिन विश्वको ‘मोस्ट इनोभेटिभ’ (नवपरिवर्तनशील) सहर बन्यो भने अहिले विश्वमा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने सहरमा पर्छ । मेडेलिनको यस्तो रूपान्तरणमा विशेष गरी पढाइ र रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूको पुनरागमनले ल्याएको ऊर्जा, अनुभव र उद्यमशीलताको देन छ । अर्कातिर, मेडेलिनले आफूलाई थोरै समयमा सफा, हरियालीयुक्त, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ भएको, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलताका लागि मित्रवत् सहरका रूपमा उभ्यायो । गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने र गरिबलाई सहरमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आफ्नोपन दिलाएर सहरप्रति अपनत्व देखाउने मेडेलिनको प्रयासलाई विकासको जगत्मा सराहनीय मानिन्छ । यसका लागि रेल, बस र साइकल यातायातलाई सहरभरि विस्तार गरियो; दुर्गम डाँडाकाँडा र गरिब बस्तीहरू समथर सहरसँग केबलकार र विद्युतीय सिँढीहरूका माध्यमले जोडिए; धनी र गरिबलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समृद्धि सबैका लागि हो भन्ने सन्देश दिन सहरका मुख्यमुख्य ठाउँमा खेलमैदान, खाली खुट्टा हिँड्न मिल्ने पार्कहरू, बालबालिकाका पार्क, बोटानिकल गार्डेन, सबैका लागि खुला पुस्तकालय, कवि–लेखक आदिका लागि भवनहरू र सहरको मौलिकता झल्किने वास्तुकला भएका घर र भवनहरू बनाइए । कार्यपालिकाको हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन र एक–एक पैसाको हिसाब जनतामा पुर्‍याउन तथ्यांकलाई अनलाइनमार्फत ‘रियल टाइम’ मा हेर्न मिल्ने बनाइयो ।

नेपालमा औधी चर्चामा रहेको स्मार्ट सिटीको अवधारणामा धेरै पालिका आफैं अलमलिएजस्ता देखिन्छन् । कुनै सहर वा पालिका स्मार्ट हुनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली, बसोबास आदि आधारभूत पक्षमा जनताको सहज पहुँच हुनु; स्वास्थ्योपचारको उपलब्धतामा मात्र जोड नदिएर रोग रोकथाममा जोड दिनु, पालिकालाई हरियालीयुक्त, सफा र सुन्दर बनाउनु; सहरको फोहोरको उचित बन्दोबस्त गर्नु; सहरमा धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउनु; सहरको उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिनु हो । यी विषयमा सूचना र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले पालिकाको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु नै ‘स्मार्ट’ हुनु हो ।

नेपालमा पालिकाको विकास मोडल हेर्दा, पहिले नै घना बसोबास भैसकेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जजस्ता सहरलाई त्यहीँको मौलिकता बचाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पनि सहरलाई सफा राख्न, सडकछेउसम्म पिच गरेर धूलो नियन्त्रण गर्न, हरियाली बढाउन, सकिने ठाउँमा केबलकार वा रेल–मोनोरेलजस्तो वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था गर्न र नसकिए पुराना बाटाहरू, खोलाछेउका बाटाहरू र रिङरोडलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, नयाँ बन्न लागेका सहरहरूमा भविष्यलाई हेरेर एक्काइसौं शताब्दी अनुसारको सहरीकरणको योजना बनाई अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो— भुटानमा अहिले नयाँ सडक मात्रै बनिरहेका छैनन्, बस्तीमा ढलको ठूलो पाइप बिछ्याउँदा बिजुली, फोन र इन्टरनेटका तार अनि पानीको पाइपलाई पनि एकीकृत रूपमा सडकमुनि राखिएको छ ।

नेपालमा नयाँ सहरहरूमा बाटो कस्तो बनाउने; यातायातलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने; ढल, पानी र बिजुली अनि स्कुल, अस्पताल र मानव बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने; सहरलाई सुन्दर, हरियालीयुक्त, प्रदूषणमुक्त, प्रशस्त पार्क, उद्यान, पुस्तकालय र खेल्ने खाली ठाउँ भएको स्वच्छ अनि ऊर्जायुक्त कसरी बनाउने; सहरभित्र औद्योगिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने आदि पक्षको ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रदेखिको पार्टीगत स्वार्थ स्थानीय विकासमा पनि हावी छ । संघीयताको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहको सबल नेतृत्व अनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफैंले योजना बनाउने, प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, बनिसकेका परियोजनाको रेखदेख र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह आफैंले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने एवं अनियमितताको छानबिन गर्ने क्षमताको विकास गर्न सके पालिकास्तरको संघीयताले देशको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान दिनेछ । केन्द्रीय राजनीतिले स्थानीय तहलाई गिजोल्दै गयो, स्थानीय तहमा सबल नेतृत्वको विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल चुक्यो भने संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल मिल्नेछ ।

सबल र सक्षम पालिकाहरूको निर्माण गर्न देशका प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतामा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । जस्तो— संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार कम्तीमा कुल ७५३ पालिकाको ३३ प्रतिशतमा महिला नेतृत्व ल्याउने, आफूले जितेका पालिकाहरूमा बजेट समयमा ल्याउने, ससाना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने, स्थानीय अभिलेख र तथ्यांकलाई चुस्त बनाउने, खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन पार्टीले नै गरेर कारबाही गर्ने, हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच बढाउने, हरेक पालिकाले विकास र समृद्धिमा दूरगामी असर पार्ने कम्तीमा एउटा पालिकास्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ।

ठीक त्यसरी नै केन्द्र सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीस–चालीसवटा कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा लगायतका विषयमा कानुनको अभावले कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने एवं विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।

पाँच वर्षपहिलेभन्दा अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा अनुभव, दृष्टि र योजना भएका एवं समाजमा चिरपरिचित अनुहारहरूको आकर्षण बढ्नु हाम्रो लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो । देशको अर्थराजनीति वा पार्टीहरूबीचको चुनावी तालमेल आफ्ना ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारको विगतको कामको तथा सदाचार, भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का अलावा पालिका विकासका लागि उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको ‘भिजन’ का आधारमा उम्मेदवार चुन्न सके नेपालको संघीयताको संस्थागत विकास हुने देखिन्छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×