पालिकाको नेपाली विकास मोडल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिकाको नेपाली विकास मोडल

इच्छाशक्ति र बलियो नेतृत्व भए कसरी कुनै प्रदेश वा पालिकाले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरणहरु धेरै छन् । जस्तो कि, भारतको आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।
अंगराज तिमिल्सिना

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले देशमा प्रमुख पार्टीहरूबीच चुनावी ‘म्यानिफेस्टो’ जारी गरेर को बढी विकासवादी वा क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । घोषणापत्रहरूबारेको बहस हेर्दा ती राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् ।

यसअघिको स्थानीय चुनावमा गरिएका घोषणाहरूको उपलब्धि केकति भयो र अब त्यही अनुभवमा टेकेर अघि बढ्ने भन्ने समीक्षा कतै भएको देखिँदैन । पुरानै अमूर्त सैद्धान्तिक रटान दोहोर्‍याउने क्रम जारी छ (जस्तो— समाजवाद–उन्मुख समृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको अभिवृद्धि इत्यादि) । सहरको फोहोरसम्म उठाउन नसक्ने धेरै पालिकाले यसअघिको स्थानीय चुनावमा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा लगाएको देखियो । मोनोरेल र मेट्रोको नारा दिने काठमाडौं महानगरले करोडौं बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाएको पनि सुनियो ।

एमाले र सत्ता गठबन्धन पालिकाहरूका उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य छ, कसको ‘भिजन’ छ र कसले अरूभन्दा सापेक्षित रूपले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने होइन कि, तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बहसमा केन्द्रित भएकाले चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि खासै फरक नपर्नेजस्तो देखिन्छ । हुनुपर्नेचाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्व विकासलाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर हेरिनुपर्ने हो । जापान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्नेहरू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन्छन् ।

विकासका लागि देशका मुख्य पार्टीहरू महत्त्वाकांक्षी हुनु जरुरी छ तर उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा भएन, घोषणापत्रहरू केवल घोषणाका लागि घोषणा गरिए र चुनावी प्रतिबद्धतालाई जवाफदेह बनाउन सकिएन भने पालिकाहरूलाई हामी सिंगापुर बनाउँछौं भनिदिए पनि भयो । सिंगापुरजस्तो नवविकसित देश वा नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्डजस्ता कल्याणकारी राज्यहरूको इतिहास र भू–अवस्था के हो; विकासनीतिको नेतृत्व कसरी सुरु भयोÙ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन कसरी कायम भयो आदिको समीक्षा गरी त्यहाँको विकासबाट सिक्नु एउटा पक्ष हो, तर नेपाललाई हुबहु त्यस्तै बनाउने भन्नु आफैंमा नारा मात्रै हो । कुनै गाउँ, सहर, समाज वा देशको विकास त्यहाँको मौलिकता अनुसार हुनु राम्रो मानिन्छ ।

केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, अस्पष्ट विकासनीति र अकासिएको प्रशासनिक खर्चका तुलनामा स्थानीय तहप्रति समग्रमा नेपाली जनताको अभिमत सकारात्मक देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०२० को सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत जनता स्थानीय तहसँग सन्तुष्ट रहेको र करिब ८५ प्रतिशत जनताले स्थानीय तहलाई भरोसा गर्ने देखाएको थियो । उसै पनि करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको थियो । कोरोनाको रोकथाम होस् वा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति, नागरिकता वितरण होस् वा सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमको घर–दैलोसम्म पहुँच, धेरै पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाका न्यायिक समितिका कामले न्यायालयमा मुद्दाको चाप घटाएको छ । स्थानीय तहमार्फत विकासमा महिलासहित समाजका सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व बढेको छ । स्थानीय तहमा कच्ची र पक्की धेरै बाटा बनेका छन् भने धेरै पालिकामा बिजुलीको पहुँच पनि बढेको छ ।

अर्कातिर डोजरे, भ्यु टावर र गेट बनाउने विकासले प्रश्रय पाउनुका अलावा स्थानीय तहको बजेट परिचालनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार, बेरुजु आदि समस्या छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा तालिमको अभावका अलावा अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी र छानबिनको पनि कमी छ । अहिले अख्तियारमा आउने करिब एकतिहाइ उजुरीहरू स्थानीय तहका छन् । इन्डोनेसियामा यस्तै अवस्था हुँदा त्यहाँको भ्रष्टाचार निवारण संस्थाले एकैचोटि एक सय मेयरको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

धेरै पालिकामा बजेट निर्माण, परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या छ नै, केन्द्रको आम्दानी हस्तान्तरण मात्रै औसतमा कुल बजेटको ९३ प्रतिशत हुँदा केन्द्रको निगाहमा मात्रै ती चलेका देखिन्छन्, जसले गर्दा आफ्नो स्रोत आफैं परिचालन गर्ने, आफ्नो विकासका प्राथमिकता आफैं निर्धारण गर्ने र आफ्ना परियोजनाहरू आफैं कार्यान्वयन गर्नेजस्ता संघीयताका मर्महरूमा असर परेको छ । तर कतैकतै स्रोत बढाउने नाममा जनतालाई दुःख दिने खालका, पुल वा नदी तर्दा, करहरू पनि लगाइएका छन् ।

कार्यालय, कानुन र कर्मचारीबिना नै स्थानीय तहले सुरु गरेको गत चार–पाँच वर्षको यात्रा समग्रमा सकारात्मक छ तर अब सबै पालिकालाई आवश्यकता अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियर र ओभरसियर, कृषि र पशु विज्ञ, वातावरण विज्ञ, लेखा परीक्षक आदि उपलब्ध गराउन प्रशासनिक पुनःसंरचनाको दोस्रो चरण तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ ।

कुनै पनि व्यवस्था विकासका लागि साधन पनि हो, साध्य मात्रै होइन । पाँच वर्षको नेपालको संघीयताको यात्रामा स्थानीय तहको देन र भूमिकाका हिसाबले हामी कहाँ सफल भयौं र कता चुक्यौ, समीक्षा गर्न जरुरी छ । संघीयता अपनाएका धेरै देशको इतिहास हेर्दा, संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकातिर समय लाग्छ भने अर्कातिर संघीयता लागू गर्दा देखिएका विकृतिको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । इच्छाशक्ति र बलियो नेतृत्व भए कसरी कुनै प्रदेश वा पालिकाले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरणहरू धेरै छन् । जस्तो कि, भारतको आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्‍यो ।

तेह्र–चौध वर्षपहिले कोलम्बियाको मेडेलिन लागूऔषध, हत्या–हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध विश्वमै धेरै हुने सहरहरूमा पर्थ्यो । सन् २०१३ मा त्यही मेडेलिन विश्वको ‘मोस्ट इनोभेटिभ’ (नवपरिवर्तनशील) सहर बन्यो भने अहिले विश्वमा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने सहरमा पर्छ । मेडेलिनको यस्तो रूपान्तरणमा विशेष गरी पढाइ र रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूको पुनरागमनले ल्याएको ऊर्जा, अनुभव र उद्यमशीलताको देन छ । अर्कातिर, मेडेलिनले आफूलाई थोरै समयमा सफा, हरियालीयुक्त, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ भएको, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलताका लागि मित्रवत् सहरका रूपमा उभ्यायो । गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने र गरिबलाई सहरमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आफ्नोपन दिलाएर सहरप्रति अपनत्व देखाउने मेडेलिनको प्रयासलाई विकासको जगत्मा सराहनीय मानिन्छ । यसका लागि रेल, बस र साइकल यातायातलाई सहरभरि विस्तार गरियो; दुर्गम डाँडाकाँडा र गरिब बस्तीहरू समथर सहरसँग केबलकार र विद्युतीय सिँढीहरूका माध्यमले जोडिए; धनी र गरिबलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समृद्धि सबैका लागि हो भन्ने सन्देश दिन सहरका मुख्यमुख्य ठाउँमा खेलमैदान, खाली खुट्टा हिँड्न मिल्ने पार्कहरू, बालबालिकाका पार्क, बोटानिकल गार्डेन, सबैका लागि खुला पुस्तकालय, कवि–लेखक आदिका लागि भवनहरू र सहरको मौलिकता झल्किने वास्तुकला भएका घर र भवनहरू बनाइए । कार्यपालिकाको हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन र एक–एक पैसाको हिसाब जनतामा पुर्‍याउन तथ्यांकलाई अनलाइनमार्फत ‘रियल टाइम’ मा हेर्न मिल्ने बनाइयो ।

नेपालमा औधी चर्चामा रहेको स्मार्ट सिटीको अवधारणामा धेरै पालिका आफैं अलमलिएजस्ता देखिन्छन् । कुनै सहर वा पालिका स्मार्ट हुनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली, बसोबास आदि आधारभूत पक्षमा जनताको सहज पहुँच हुनु; स्वास्थ्योपचारको उपलब्धतामा मात्र जोड नदिएर रोग रोकथाममा जोड दिनु, पालिकालाई हरियालीयुक्त, सफा र सुन्दर बनाउनु; सहरको फोहोरको उचित बन्दोबस्त गर्नु; सहरमा धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउनु; सहरको उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिनु हो । यी विषयमा सूचना र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले पालिकाको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु नै ‘स्मार्ट’ हुनु हो ।

नेपालमा पालिकाको विकास मोडल हेर्दा, पहिले नै घना बसोबास भैसकेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जजस्ता सहरलाई त्यहीँको मौलिकता बचाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पनि सहरलाई सफा राख्न, सडकछेउसम्म पिच गरेर धूलो नियन्त्रण गर्न, हरियाली बढाउन, सकिने ठाउँमा केबलकार वा रेल–मोनोरेलजस्तो वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था गर्न र नसकिए पुराना बाटाहरू, खोलाछेउका बाटाहरू र रिङरोडलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, नयाँ बन्न लागेका सहरहरूमा भविष्यलाई हेरेर एक्काइसौं शताब्दी अनुसारको सहरीकरणको योजना बनाई अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो— भुटानमा अहिले नयाँ सडक मात्रै बनिरहेका छैनन्, बस्तीमा ढलको ठूलो पाइप बिछ्याउँदा बिजुली, फोन र इन्टरनेटका तार अनि पानीको पाइपलाई पनि एकीकृत रूपमा सडकमुनि राखिएको छ ।

नेपालमा नयाँ सहरहरूमा बाटो कस्तो बनाउने; यातायातलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने; ढल, पानी र बिजुली अनि स्कुल, अस्पताल र मानव बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने; सहरलाई सुन्दर, हरियालीयुक्त, प्रदूषणमुक्त, प्रशस्त पार्क, उद्यान, पुस्तकालय र खेल्ने खाली ठाउँ भएको स्वच्छ अनि ऊर्जायुक्त कसरी बनाउने; सहरभित्र औद्योगिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने आदि पक्षको ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रदेखिको पार्टीगत स्वार्थ स्थानीय विकासमा पनि हावी छ । संघीयताको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहको सबल नेतृत्व अनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफैंले योजना बनाउने, प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, बनिसकेका परियोजनाको रेखदेख र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह आफैंले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने एवं अनियमितताको छानबिन गर्ने क्षमताको विकास गर्न सके पालिकास्तरको संघीयताले देशको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान दिनेछ । केन्द्रीय राजनीतिले स्थानीय तहलाई गिजोल्दै गयो, स्थानीय तहमा सबल नेतृत्वको विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल चुक्यो भने संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल मिल्नेछ ।

सबल र सक्षम पालिकाहरूको निर्माण गर्न देशका प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतामा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । जस्तो— संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार कम्तीमा कुल ७५३ पालिकाको ३३ प्रतिशतमा महिला नेतृत्व ल्याउने, आफूले जितेका पालिकाहरूमा बजेट समयमा ल्याउने, ससाना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने, स्थानीय अभिलेख र तथ्यांकलाई चुस्त बनाउने, खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन पार्टीले नै गरेर कारबाही गर्ने, हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच बढाउने, हरेक पालिकाले विकास र समृद्धिमा दूरगामी असर पार्ने कम्तीमा एउटा पालिकास्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ।

ठीक त्यसरी नै केन्द्र सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीस–चालीसवटा कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा लगायतका विषयमा कानुनको अभावले कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने एवं विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।

पाँच वर्षपहिलेभन्दा अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा अनुभव, दृष्टि र योजना भएका एवं समाजमा चिरपरिचित अनुहारहरूको आकर्षण बढ्नु हाम्रो लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो । देशको अर्थराजनीति वा पार्टीहरूबीचको चुनावी तालमेल आफ्ना ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारको विगतको कामको तथा सदाचार, भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का अलावा पालिका विकासका लागि उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको ‘भिजन’ का आधारमा उम्मेदवार चुन्न सके नेपालको संघीयताको संस्थागत विकास हुने देखिन्छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी, भूराजनीति र नेपालको स्थायित्व

बंगलादेशले ठूला शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिस्पर्धा वा मुकाबिलाको फाइदा उठाएर सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै आफ्नो देशमा सक्दो लगानी तान्ने र यी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासका लागी भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

अफ्रिकी महादेशमा एउटा उखान छ, ‘जब दुई हात्तीहरू भिड्छन, घाँस माडिन्छ ।’ अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना एमसीसीको विवादले नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपले कमजोर बनाएको छ । यसले एकातिर नीतिगत अस्थिरता, पार्टीगत स्वार्थ, एउटै मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड र सजिलै शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावमा पर्ने नेपालको नियतिलाई उजागर गरेको छ भने, अर्कातिर विश्व राजनीतिमा भैरहेको ध्रुवीकरण, नेपालको भूराजनीतिको बढ्दो चुनौती र विश्वमा उदाउँदो नयाँ शक्ति संरचना (इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डर) का बाछिटा एमसीसी प्रकरणमा देखिएका छन् ।

नेपालको संसद्ले दुई–तीन वर्षपहिले नै एमसीसीका एक–एक बुँदामा बहस गरेको भए समाज र राजनीति यो हदसम्म विभाजित हुने थिएनन् । कस्तो खाले परियोजनामा संसद्को अनुमोदन चाहिने भन्ने प्रस्ट नीति तथा मापदण्ड भएको भए पनि यस्तो अवस्था आउने थिए । विडम्बना, एकातिर विकासजस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा नीति बन्नु त कताकता, बन्न लागेका परियोजनाहरूमा समेत राजनीतीकरण भएको छ भने, अर्कातिर नेपालको नीतिगत स्थिरताको धरातल यति कमजोर देखिएको छ, विदेशीले खेल्न चाहे कति चाँडो नेपालको घरेलु राजनीतिलाई तीव्र धुवीकृत गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीहरूले सरकार नछोडीकनै संसद् र सडक दुवैतिर एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन गरेर दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । आफैंले नेकपा सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद्मा एमसीसी दर्ता गरेका केपी ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्व गरिरहँदा एमसीसीबारे आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेर देशलाई अन्योलबाट निकाल्नु त कताकता, एमसीसीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन ढाल्ने हतियार बनाउनुले नेपालमा देशलाई भन्दा पार्टीगत हितलाई माथि राख्ने संस्कार हावी भएको देखाउँछ ।

देशका जानेमानेका बुद्धिजीवीहरूसमेत एमसीसीलाई कि सेतो कि कालो देख्ने गरी विभाजित छन् । एमसीसीको सहयोगले बन्ने परियोजनाको लागत, त्यसले वातावरणमा पार्ने असर र समग्रमा देशको विकास, आय, गरिबी निवारण, रोजगार अभिवृद्धि आदिमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई केलाउनुको साटो धेरै समय र ऊर्जा कि अमेरिका कि त चीनको विरोधमा लगाइएको देखियो ।

कुनैकुनै विद्वान्ले त काल्पनिक र अतिशयोक्तिपूर्ण सुरक्षा र सामरिक चुनौतीको भय खडा गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् । नागरिक उडानका लागि समेत नेपाललाई सिमरातिरबाट मात्रै हवाई पहुँचको अनुमति दिएको भारतले उसका अरू ठाउँबाट हवाईमार्ग दिन मानिरहेको छैन । हालै अफगानिस्तानका लागि राहत बोकेर गएको नेपालको जहाजलाई भारतको हवाईमार्गबाट उड्ने अनुमति पाउन पनि केही दिन लाग्यो । सन् २००४ मा काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनका लागि पाकिस्तानका राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले भारतले हवाईमार्ग नदिँदा चीनको तिब्बत भएर आउनुपरेको थियो । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र उत्तरमा चीन पर्ने नेपालमा यी दुई देशको अनुमतिबिना आउन अमेरिकी सेनाले सीधै अन्तरिक्षबाट झर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही विद्वान् र विश्लेषकका एमसीसीसम्बन्धी बुँदागत तर्क हेर्दा तिनका अभिमतहरू पूरै दुईध्रुवीय मात्र छैनन्, बराबरी अनुभव भएका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले पनि कसरी आफ्नो मत मात्रै ठीक हो, अरूका चाहिँ पूरै बेठीक हुन् भन्ने तर्क दिन सक्दा रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै सम्झौतामा के छ भनेर वस्तुगत र वैज्ञानिक रूपले विश्लेषण गर्नु एउटा कुरा हो तर कुनै पार्टी, देश वा वादसँग नजिक भएर विश्लेषण गर्ने हो भने एक प्रतिष्ठित र अनुभवी व्यक्तित्वले हालसालै लेखेझैं, ‘एउटा बोतल खाली छ कि भरी छ, चित्रमा भएकी मान्छे केटी हो कि केटीकी आमा हो, लेखिएको अंक अंग्र्रेजी ९ हो कि ६ हो भन्ने बहसजस्तै हो ।’ यी बहसहरूमा कुन पक्ष लिने भन्ने कुरा बहसकर्ता कुन पृष्ठभूमिमा बसेर बोल्दै छ भन्नेले निर्धारण गर्छ । जस्तो कि, राजावादीहरूले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी र अरू सारालाई अराष्ट्रवादी देख्नु, माओवादीहरूले आफूलाई मात्रै गणतन्त्रवादी र अरू सबैलाई गणतन्त्रविरोधी देख्नु, वा कांग्रेसीहरूले आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रवादी र अरू सबैलाई अप्रजातन्त्रवादी देख्नु । अमेरिकाको विरोध गर्दा कम्युनिस्टवादी वा चीनको विरोध गर्दा प्रजातन्त्रवादी हुनु ।

एमसीसीले बनाउने दुई परियोजना २५–२६ अर्बमै बन्न सक्छन्, यी परियोजना महँगा भए भन्ने बहस आफ्ना ठाउँमा छ तर एमसीसीलाई भूराजनीतिभन्दा अलग राखेर एउटा विशुद्ध विकास परियोजना मान्दा समग्रमा अनुदानमा बन्ने यी परियोजनाहरूले देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउनेछन् । तर संसद्को बृहत्तर छलफलबिना नै कर्मकाण्डी रूपले एमसीसी पास भयो भने यसको सर्वव्यापी स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

नेपालको सार्वभौम संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने कुराको छिट्टै निर्क्योल गर्ने नै छ, केचाहिँ हो भने, विकास र परराष्ट्र नीतिमा नेपालले नीतिगत स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अत्यावश्यक छ । किनभने आगामी वर्षहरूमा भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका कारण एमसीसीजस्तै मुद्दाहरूमा नेपालको राजनीति गिजोलिने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ ।

भूमण्डलीकरणका कारण वित्तीय मामिला, प्रविधि, लगानी, कनेक्टिभिटी, पर्यटन, सुरक्षा आदि मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम गहिरोसँग जोडिने भएकाले छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान लगायतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । प्रायः विकसित देशमा त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीपछिको महत्त्वपूर्ण पद विदेशमन्त्रीको मानिन्छ । एमसीसीको सवाल विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण यो विकास परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भए पनि सूचना र सञ्चारका हिसाबले मुख्य सम्पर्क प्रतिनिधि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुन सक्नुपर्थ्यो । जस्तो कि, एमसीसी पास नभए अमेरिकाले नेपालको समग्र सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्ने हल्ला आयो । एमसीसी पास भए पनि नभए पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आइपर्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सात दशकभन्दा पुरानो र बलियो नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई एक–दुई परियोजनामा देखिएको विवादले कमजोर बनाउन सक्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सक्थ्यो ।

आगामी वर्षहरूमा नेपालले एक वा अर्को शक्तिराष्ट्रसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्नका लागि पाँच–दस वर्षयता शक्ति सन्तुलनका हिसाबले विश्वमा भैरहेको आर्थिक, सामरिक र प्रविधि सम्बन्धी प्रभावशाली रूपान्तरण र परिवर्तनलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् १९४५ देखि १९८९ सम्म विश्वको शक्ति सन्तुलन एकातिर अमेरिका र अर्कातिर सोभियत संघको दुई ध्रुवमा अडिएको थियो । १९८९ मा बर्लिन पर्खाल भत्किएपछि र सोभियत संघको विभाजन भएपछि विश्वमा एकल महाशक्तिका हिसाबले अमेरिकाको प्रभाव रह्यो । दस वर्षयता देखिएको चीनको द्रुततर आर्थिक र सामरिक वृद्धि, रुसले विश्वमा बिस्तारै बढाउँदै लगेको सैन्य प्रभुत्व, युरोपेली संघको संगठित शक्ति र उदीयमान शक्तिका रूपले चिनिने भारतजस्ता देशहरूको आर्थिक र सैन्य शक्तिमा अभिवृद्धिले विश्व एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन (मल्टी पोलार वर्ल्ड) मा गएको छ ।

प्राइस वाटर हाउस एन्ड कुपर संस्थाका अनुसार, सन् २०५० मा क्रय शक्ति (पर्चेसिङ पावर प्यारिटी) का आधारमा ५८.८ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको देश चीन एक नम्बर, ४४.१ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको भारत दोस्रो, ३४.१ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिका तेस्रो र १०.५ ट्रिलियन डलर भएको अर्थतन्त्र इन्डोनेसिया चौथो स्थानमा हुनेछन् । अर्थात्, विश्वको शक्ति अमेरिका–युरोपबाट एसियातिर सर्दै छ । चीन, भारत र इन्डोनेसियाको विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेछ भने जापान, भियतनाम एवं ‘फोर टाइगर’ का रूपमा चिनिने हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने हो भने विश्वको आधा आर्थिक शक्ति एसियामा केन्द्रित हुनेछ । सामरिक शक्तिका हिसाबले समेत हेर्दा ‘ग्लोबल पावर इन्डेक्स’ का अनुसार अहिले अमेरिका र रुस पहिलो र दोस्रो शक्तिराष्ट्र हुन् भने चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं स्थानमा पर्छन् । चीन र भारतको बढ्दो आर्थिक वृद्धिका कारण आगामी दुई–तीन दशकमा यी दुवै छिमेकीको सैन्य शक्ति धेरै गुणाले बढ्नेछ । अर्कातिर, एसियाले प्रविधि विकासमा विश्वको नेतृत्व गरिरहेको छ । जस्तो कि, चीनले फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ब्लकचेन प्रविधिहरूमा; भारतले सफ्टवेयरमा र जापान, दक्षिण कोरिया लगायतले इलेक्ट्रोनिक्समा ।

पक्कै पनि सन् २०५० सम्म विश्वका नम्बर एक र नम्बर दुई शक्तिराष्ट्र बन्ने चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको भूराजनीति आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ तर यसैलाई बंगलादेशको झैं अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । बंगलादेशले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा वा मुकाबिलाको फाइदा उठाएर सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै आफ्नो देशमा सक्दो लगानी तान्ने र यी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकासका लागि भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको छ । चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार गर्न बंगलादेशले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला पूर्वाधारमा लगानीका लागि २४ अर्ब डलरको सहयोगमा सहमति जनायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०१९ मा ३.५ अर्ब डलर लगानी गरेको अमेरिका बंगलादेशमा एक नम्बर वैदेशिक लगानीकर्ता मात्र होइन, त्यहाँको रेडिमेट गार्मेन्टको मुख्य आयातकर्तासमेत हो । सन् २०१५ मा भारतसँगको धेरै वर्ष पुरानो सीमा विवादलाई सुल्झाएको बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध मोदी सरकार आएयता इतिहासमै धेरै सुदृढ भएको छ, दुई देशबीच कैयौं द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । कोरोनाकालमा समेत भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बंगलादेश भ्रमणमा निस्किए ।

उदीयमान ठूला शक्ति चीन र भारतलाई नेपालले चिढ्याउन हुँदैन भन्ने तर्क आफ्ना ठाउँमा छ । यसका लागि नेपालले यी देशहरूको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताजस्ता मुख्य चासोप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ तर आफ्नो विकास र समृद्धिमा यी देशहरूबाट कसरी फाइदा उठाउने र भू–राजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

चीन र भारतजस्ता दुई ठूला देशबाट लगानी भित्र्याउने, नेपालको पूर्वाधारमा यी दुवै देशलाई संलग्न गराउने, नेपालको बिजुली दुवै देशलाई किन्न राजी गराउने अनि चीन र भारत दुवै देशको आर्थिक समृद्धिलाई फाइदा पुग्ने ‘ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी’ बारे त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउने आदि प्रस्ताव चीन र भारतलाई नेपालले निःसंकोच राख्न सक्नुपर्छ । भूराजनीतिका हिसाबले हेर्दा, हाम्रा दुई ठूला छिमेकीमा मात्र पूरै भर नपरी वा यी देशको धेरै प्रभावबाट आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन र आफूमाथि शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नसमेत नेपालले अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपेली समुदाय आदिसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जरुरी छ । यो नै बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनबाट आफ्नो देशका लागि फाइदा उठाउने रणनीति हुनुपर्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी भन्ने गर्थे, ‘गलत घरेलु नीतिले देशलाई पराजित गर्छ तर गलत विदेशनीतिले देशलाई नै समाप्त गर्छ ।’ बदलिएको विश्वराजनीति र शक्ति संरचनामा नेपालले आफ्नो विकास र विदेश नीतिमा स्थिरता देखाउन सकेन भने आउँदा वर्षहरूमा एमसीसीमा जस्तै नेपाल ठूलो विवाद र द्वन्द्वमा फस्दै जाने देखिन्छ ।
नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×