पालिकाको नेपाली विकास मोडल
स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिले देशमा प्रमुख पार्टीहरूबीच चुनावी ‘म्यानिफेस्टो’ जारी गरेर को बढी विकासवादी वा क्रान्तिकारी बन्ने भन्ने होडबाजी चलेको छ । घोषणापत्रहरूबारेको बहस हेर्दा ती राष्ट्रिय चुनावका घोषणापत्रजस्ता देखिन्छन् ।
यसअघिको स्थानीय चुनावमा गरिएका घोषणाहरूको उपलब्धि केकति भयो र अब त्यही अनुभवमा टेकेर अघि बढ्ने भन्ने समीक्षा कतै भएको देखिँदैन । पुरानै अमूर्त सैद्धान्तिक रटान दोहोर्याउने क्रम जारी छ (जस्तो— समाजवाद–उन्मुख समृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको अभिवृद्धि इत्यादि) । सहरको फोहोरसम्म उठाउन नसक्ने धेरै पालिकाले यसअघिको स्थानीय चुनावमा ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा लगाएको देखियो । मोनोरेल र मेट्रोको नारा दिने काठमाडौं महानगरले करोडौं बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाएको पनि सुनियो ।
एमाले र सत्ता गठबन्धन पालिकाहरूका उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य छ, कसको ‘भिजन’ छ र कसले अरूभन्दा सापेक्षित रूपले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने होइन कि, तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बहसमा केन्द्रित भएकाले चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखिए पनि खासै फरक नपर्नेजस्तो देखिन्छ । हुनुपर्नेचाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्व विकासलाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर हेरिनुपर्ने हो । जापान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशमा पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्नेहरू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन्छन् ।
विकासका लागि देशका मुख्य पार्टीहरू महत्त्वाकांक्षी हुनु जरुरी छ तर उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा भएन, घोषणापत्रहरू केवल घोषणाका लागि घोषणा गरिए र चुनावी प्रतिबद्धतालाई जवाफदेह बनाउन सकिएन भने पालिकाहरूलाई हामी सिंगापुर बनाउँछौं भनिदिए पनि भयो । सिंगापुरजस्तो नवविकसित देश वा नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्डजस्ता कल्याणकारी राज्यहरूको इतिहास र भू–अवस्था के हो; विकासनीतिको नेतृत्व कसरी सुरु भयोÙ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन कसरी कायम भयो आदिको समीक्षा गरी त्यहाँको विकासबाट सिक्नु एउटा पक्ष हो, तर नेपाललाई हुबहु त्यस्तै बनाउने भन्नु आफैंमा नारा मात्रै हो । कुनै गाउँ, सहर, समाज वा देशको विकास त्यहाँको मौलिकता अनुसार हुनु राम्रो मानिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, अस्पष्ट विकासनीति र अकासिएको प्रशासनिक खर्चका तुलनामा स्थानीय तहप्रति समग्रमा नेपाली जनताको अभिमत सकारात्मक देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०२० को सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत जनता स्थानीय तहसँग सन्तुष्ट रहेको र करिब ८५ प्रतिशत जनताले स्थानीय तहलाई भरोसा गर्ने देखाएको थियो । उसै पनि करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको थियो । कोरोनाको रोकथाम होस् वा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति, नागरिकता वितरण होस् वा सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमको घर–दैलोसम्म पहुँच, धेरै पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाका न्यायिक समितिका कामले न्यायालयमा मुद्दाको चाप घटाएको छ । स्थानीय तहमार्फत विकासमा महिलासहित समाजका सीमान्तीकृत र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व बढेको छ । स्थानीय तहमा कच्ची र पक्की धेरै बाटा बनेका छन् भने धेरै पालिकामा बिजुलीको पहुँच पनि बढेको छ ।
अर्कातिर डोजरे, भ्यु टावर र गेट बनाउने विकासले प्रश्रय पाउनुका अलावा स्थानीय तहको बजेट परिचालनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार, बेरुजु आदि समस्या छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा तालिमको अभावका अलावा अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी र छानबिनको पनि कमी छ । अहिले अख्तियारमा आउने करिब एकतिहाइ उजुरीहरू स्थानीय तहका छन् । इन्डोनेसियामा यस्तै अवस्था हुँदा त्यहाँको भ्रष्टाचार निवारण संस्थाले एकैचोटि एक सय मेयरको अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
धेरै पालिकामा बजेट निर्माण, परियोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या छ नै, केन्द्रको आम्दानी हस्तान्तरण मात्रै औसतमा कुल बजेटको ९३ प्रतिशत हुँदा केन्द्रको निगाहमा मात्रै ती चलेका देखिन्छन्, जसले गर्दा आफ्नो स्रोत आफैं परिचालन गर्ने, आफ्नो विकासका प्राथमिकता आफैं निर्धारण गर्ने र आफ्ना परियोजनाहरू आफैं कार्यान्वयन गर्नेजस्ता संघीयताका मर्महरूमा असर परेको छ । तर कतैकतै स्रोत बढाउने नाममा जनतालाई दुःख दिने खालका, पुल वा नदी तर्दा, करहरू पनि लगाइएका छन् ।
कार्यालय, कानुन र कर्मचारीबिना नै स्थानीय तहले सुरु गरेको गत चार–पाँच वर्षको यात्रा समग्रमा सकारात्मक छ तर अब सबै पालिकालाई आवश्यकता अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियर र ओभरसियर, कृषि र पशु विज्ञ, वातावरण विज्ञ, लेखा परीक्षक आदि उपलब्ध गराउन प्रशासनिक पुनःसंरचनाको दोस्रो चरण तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि व्यवस्था विकासका लागि साधन पनि हो, साध्य मात्रै होइन । पाँच वर्षको नेपालको संघीयताको यात्रामा स्थानीय तहको देन र भूमिकाका हिसाबले हामी कहाँ सफल भयौं र कता चुक्यौ, समीक्षा गर्न जरुरी छ । संघीयता अपनाएका धेरै देशको इतिहास हेर्दा, संघीयताको संस्थागत विकासका लागि एकातिर समय लाग्छ भने अर्कातिर संघीयता लागू गर्दा देखिएका विकृतिको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । इच्छाशक्ति र बलियो नेतृत्व भए कसरी कुनै प्रदेश वा पालिकाले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरणहरू धेरै छन् । जस्तो कि, भारतको आम आदमी पार्टीको सरकारले दिल्लीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्यो ।
तेह्र–चौध वर्षपहिले कोलम्बियाको मेडेलिन लागूऔषध, हत्या–हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध विश्वमै धेरै हुने सहरहरूमा पर्थ्यो । सन् २०१३ मा त्यही मेडेलिन विश्वको ‘मोस्ट इनोभेटिभ’ (नवपरिवर्तनशील) सहर बन्यो भने अहिले विश्वमा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने सहरमा पर्छ । मेडेलिनको यस्तो रूपान्तरणमा विशेष गरी पढाइ र रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूको पुनरागमनले ल्याएको ऊर्जा, अनुभव र उद्यमशीलताको देन छ । अर्कातिर, मेडेलिनले आफूलाई थोरै समयमा सफा, हरियालीयुक्त, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ भएको, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलताका लागि मित्रवत् सहरका रूपमा उभ्यायो । गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने र गरिबलाई सहरमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आफ्नोपन दिलाएर सहरप्रति अपनत्व देखाउने मेडेलिनको प्रयासलाई विकासको जगत्मा सराहनीय मानिन्छ । यसका लागि रेल, बस र साइकल यातायातलाई सहरभरि विस्तार गरियो; दुर्गम डाँडाकाँडा र गरिब बस्तीहरू समथर सहरसँग केबलकार र विद्युतीय सिँढीहरूका माध्यमले जोडिए; धनी र गरिबलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समृद्धि सबैका लागि हो भन्ने सन्देश दिन सहरका मुख्यमुख्य ठाउँमा खेलमैदान, खाली खुट्टा हिँड्न मिल्ने पार्कहरू, बालबालिकाका पार्क, बोटानिकल गार्डेन, सबैका लागि खुला पुस्तकालय, कवि–लेखक आदिका लागि भवनहरू र सहरको मौलिकता झल्किने वास्तुकला भएका घर र भवनहरू बनाइए । कार्यपालिकाको हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन र एक–एक पैसाको हिसाब जनतामा पुर्याउन तथ्यांकलाई अनलाइनमार्फत ‘रियल टाइम’ मा हेर्न मिल्ने बनाइयो ।
नेपालमा औधी चर्चामा रहेको स्मार्ट सिटीको अवधारणामा धेरै पालिका आफैं अलमलिएजस्ता देखिन्छन् । कुनै सहर वा पालिका स्मार्ट हुनु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजुली, बसोबास आदि आधारभूत पक्षमा जनताको सहज पहुँच हुनु; स्वास्थ्योपचारको उपलब्धतामा मात्र जोड नदिएर रोग रोकथाममा जोड दिनु, पालिकालाई हरियालीयुक्त, सफा र सुन्दर बनाउनु; सहरको फोहोरको उचित बन्दोबस्त गर्नु; सहरमा धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउनु; सहरको उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिनु हो । यी विषयमा सूचना र नयाँ प्रविधिको प्रयोगले पालिकाको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु नै ‘स्मार्ट’ हुनु हो ।
नेपालमा पालिकाको विकास मोडल हेर्दा, पहिले नै घना बसोबास भैसकेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्जजस्ता सहरलाई त्यहीँको मौलिकता बचाएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पनि सहरलाई सफा राख्न, सडकछेउसम्म पिच गरेर धूलो नियन्त्रण गर्न, हरियाली बढाउन, सकिने ठाउँमा केबलकार वा रेल–मोनोरेलजस्तो वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था गर्न र नसकिए पुराना बाटाहरू, खोलाछेउका बाटाहरू र रिङरोडलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, नयाँ बन्न लागेका सहरहरूमा भविष्यलाई हेरेर एक्काइसौं शताब्दी अनुसारको सहरीकरणको योजना बनाई अघि बढ्न जरुरी छ । जस्तो— भुटानमा अहिले नयाँ सडक मात्रै बनिरहेका छैनन्, बस्तीमा ढलको ठूलो पाइप बिछ्याउँदा बिजुली, फोन र इन्टरनेटका तार अनि पानीको पाइपलाई पनि एकीकृत रूपमा सडकमुनि राखिएको छ ।
नेपालमा नयाँ सहरहरूमा बाटो कस्तो बनाउने; यातायातलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने; ढल, पानी र बिजुली अनि स्कुल, अस्पताल र मानव बस्तीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने; सहरलाई सुन्दर, हरियालीयुक्त, प्रदूषणमुक्त, प्रशस्त पार्क, उद्यान, पुस्तकालय र खेल्ने खाली ठाउँ भएको स्वच्छ अनि ऊर्जायुक्त कसरी बनाउने; सहरभित्र औद्योगिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्ने आदि पक्षको ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक अर्थ व्यवस्थामा केन्द्रदेखिको पार्टीगत स्वार्थ स्थानीय विकासमा पनि हावी छ । संघीयताको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहको सबल नेतृत्व अनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफैंले योजना बनाउने, प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, बनिसकेका परियोजनाको रेखदेख र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह आफैंले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने एवं अनियमितताको छानबिन गर्ने क्षमताको विकास गर्न सके पालिकास्तरको संघीयताले देशको समग्र विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान दिनेछ । केन्द्रीय राजनीतिले स्थानीय तहलाई गिजोल्दै गयो, स्थानीय तहमा सबल नेतृत्वको विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल चुक्यो भने संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेलाई बल मिल्नेछ ।
सबल र सक्षम पालिकाहरूको निर्माण गर्न देशका प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतामा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । जस्तो— संविधानले सुनिश्चित गरे अनुसार कम्तीमा कुल ७५३ पालिकाको ३३ प्रतिशतमा महिला नेतृत्व ल्याउने, आफूले जितेका पालिकाहरूमा बजेट समयमा ल्याउने, ससाना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने, स्थानीय अभिलेख र तथ्यांकलाई चुस्त बनाउने, खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन पार्टीले नै गरेर कारबाही गर्ने, हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादनलाई बजारसम्मको पहुँच बढाउने, हरेक पालिकाले विकास र समृद्धिमा दूरगामी असर पार्ने कम्तीमा एउटा पालिकास्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ।
ठीक त्यसरी नै केन्द्र सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीस–चालीसवटा कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा लगायतका विषयमा कानुनको अभावले कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने एवं विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ ।
पाँच वर्षपहिलेभन्दा अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा अनुभव, दृष्टि र योजना भएका एवं समाजमा चिरपरिचित अनुहारहरूको आकर्षण बढ्नु हाम्रो लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो । देशको अर्थराजनीति वा पार्टीहरूबीचको चुनावी तालमेल आफ्ना ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारको विगतको कामको तथा सदाचार, भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ का अलावा पालिका विकासका लागि उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको ‘भिजन’ का आधारमा उम्मेदवार चुन्न सके नेपालको संघीयताको संस्थागत विकास हुने देखिन्छ ।
नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७८ ०८:०८
