जहाज ५ महिनासम्म ग्राउन्डेड हुँदा अर्ब घाटा, जिम्मेवार को ?

न्यारोबडी विमान पाँच महिनासम्म थन्किँदा निगमले एक अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार गुमाएको छ । न्यारोबडी नियमित चलेको भए यस बीचमा निगमले करिब ११ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्थ्यो । अर्कातिर थन्किएर एक रुपैयाँ नकमाउँदा पनि ऋणको ब्याज भने दिनको कम्तीमा ११ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । निगमलाई यति धेरै आर्थिक क्षति हुने अवस्थामा कसले पुर्‍यायो भन्ने विषयमा छानबिन जरुरी छ । निगम नेतृत्व पनि यसमा जवाफदेही हुनैपर्छ ।

गत मंसिर १३ को उडानपछि ग्राउन्डेड ‘लुम्बिनी’ नामक न्यारोबडी पाँच महिनापछि बल्ल इन्जिन मर्मत भएर उडानमा फर्किएको छ । त्यसो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएको विमान मर्मतका लागि झन्डै डेढ महिनापछि मात्र इजरायल पठाइएको थियो । एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (आईएआई) ले मर्मत गरिसक्नै करिब साढे तीन महिना लगाइदियो । मर्मतपछि विमान अघिल्लो सोमबार नै दुबई हुँदै यात्रु बोकेर आउने तयारी रहेकामा ल्यान्डिङ गियरको अल्टरनेट ब्रेकिङ सिस्टममा समस्या देखिएपछि थप केही दिन ढिला गरेर शनिबार राति मात्र काठमाडौं अवतरण भयो । दिनमा एक करोड रुपैयाँ हाराहारी कारोबार गर्ने विमानलाई मर्मतमा ढिलासुस्ती गरेर यति लामो समय थन्क्याइनु चरम हेलचेक्र्याइँ हो ।

निगमको विमानमा समस्या भएपछि बेलैमा मर्मत नहुने समस्या सधैंको हो । समस्या उत्पन्न भएपछि छिट्टै मर्मत गर्न सक्ने कम्पनीमा विमान पठाउने भन्दा पनि एजेन्टसँग मिलेमतो गरेर कम्पनी छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ । कम्पनी छनोट पद्धति पारदर्शी पनि छैन । कम्पनीसँग निश्चित समयावधिभित्र मर्मत गरिसक्ने भनेर सम्झौता गरिएको त हुन्छ तर निर्धारित समयमा नसकिए निगमले प्रभावकारी ताकेता गर्दैन । लुम्बिनी नामक न्यारोबडी पनि जहाज एक महिनाभित्रै मर्मत सकेर फर्कने गरी सम्झौता गरिएको थियो । विमान लामो समय इजरायलमा थन्किएको विषयमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले चासो राख्ने बुझेपछि निगमले ‘जोगिनका लागि’ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर त्यसपछि अध्ययन भयो कि भएन भन्ने नै निगमले खुलाएको छैन ।

निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई–दुई वाइडबडी र न्यारोबडी गरी चारवटा विमान मात्र छन् । कुनै विमान ग्राउन्डेड हुनासाथ दर्जनौं उडान कटौती गर्नुपर्छ । यसले सञ्चालनमा रहेका अरू विमानका उडान ढिला हुने, रद्द हुने समस्या पनि निम्तिन्छ, जसका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहकले यात्रुको विश्वास गुमाउँछ । आन्तरिक उडानमा पनि उत्तिकै समस्या छ । विमान बिग्रने, थन्किने क्रम नियमितजस्तै छ । यसले व्ययभार बढाइरहेको छ । ६६ वर्षअघि स्थापित निगमको आन्तरिक उडानमा हिस्सा करिब १ प्रतिशत मात्र हुनु नै लज्जाको विषय हो ।

आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न भन्दै हचुवामा १० वर्षअघि ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्दा निम्तिएको आर्थिक भार निगमलाई चर्को परिरहेको छ । सरकारको अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती जहाज निगमलाई करिब साढे दुई अर्ब नोक्सानी पुर्‍याएपछि ०७७ साउनदेखि ग्राउन्डेड छन् । ती जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ छ । एउटा चिनियाँ विमान दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । बाँकी विमानलाई चलाउन सक्ने अवस्था छँदै छैन, निगमले तिनलाई लिलाम गर्न पनि सकेको छैन । विगतमा भएका अरू विमान खरिद एवं भाडामा भएका अनियमितताका कारण पनि निगम थप थला पर्‍यो ।

अहिलेकै व्यवस्थापन प्रणालीबाट निगम सुध्रन सक्ने देखिँदैन । निगम सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले एक दर्जन कार्यदल/अध्ययन समिति बनाइसकेको छ । कतिपय कार्यदल कार्यकर्ता भर्ना गर्नकै लागि पनि बनाइए । ती सबैको सार आजको उड्डयन बजारअनुसार निगमलाई वैज्ञानिक ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । सरकारले पछिल्लो पटक गत वर्ष पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वमा गठन गरेको सुझाव समितिले पनि संस्थाको पुनःसंरचनामा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निगम पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर त्यसतर्फ अघि बढ्न चासो दिइएको छैन । अझै सरकार मूकदर्शक भइरहने हो भने निगम थप संकटमा धकेलिन्छ । त्यसैले सरकारले निगमको संस्थागत सुधारका लागि अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।