‘दिस मेक्स अस स्याड नेताज्यू !’

मेरो खुसीको ह्याङओभर सकिएकै थिएन, साँझ पर्न नपाउँदै अर्को खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको थियो । बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेट खेलाडी उच्च अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः क्रिकेट मैदानमा गर्वका साथ प्रवेश गर्दै थिए । सामाजिक सञ्जाल खुसीले तरंगित, उद्वेलित, जितको हुँकार गरिरहेको, खुसीमा झुमिरहेको देख्दा लाग्यो– आज संसारको सबैभन्दा सुन्दर सत्यको जित भएको छ, मानिसहरू सडकमा जितको नारा लगाइरहेका छन्, ओहो खुसीको माहोल छ ! सञ्जालमै केही मूर्खको जमात सानो स्वरमा भन्न खोज्दै छ– यो गलत भयो, यो ‘गौशाला २६’ माथि अन्याय भयो ।

तर मलाई लाग्यो उनीहरू खासमा यो खुसीको माहोलमा भाँजो हाल्न खोज्दै छन्, तिनीहरू संकीर्ण मानिस हुन् । आज त देशले यस शताब्दीकै एउटा महत्त्वाकांक्षी कोसेढुंगा पार गरेको छ । ओहो, खुसी त यहाँ पो रहेछ । मैले आफैंलाई त्यो खुसीको जमातमा उभ्याएर आफ्नो २१ वर्षको छोरा र ऊजस्तै तन्नेरीहरूलाई सम्झँदै भन्न चाहेँ– सी नेताज्यू, हेयर इज माई ह्याप्पीनेस । टुडे आई केम टू नो, आवर सन ह्याज गट द लाइसेन्स टू रेप । ह्वाट केन मेक मी मोर ह्याप्पी देन दिस ? आई उड लाइक टू थ्यान्क यू फर दिस ग्रेट एचिभमेन्ट... चियर्स । तर त्यसो गरिहाल्न सकिनँ ।

यो माहोलमा अब केही कुरा गरौं, न्याय र न्यायालयबारे । प्रसंग सुरु गरौं, न्याय भनेकै के हो ? न्याय कसका लागि ? न्यायमा पहुँच पाउने बाटो कुन हो ? न्यायका आधारभूत मान्यता के हुन् ? न्याय भावनात्मक कुरा हो वा प्राविधिक ? कुनै व्यक्ति वा समुदायले कति बेला न्याय प्राप्त गरेको वा अन्यायमा परेको महसुस गर्छ ? न्याय असुली, बिगो, भर्पाई, क्षतिपूर्ति मात्र हो वा त्योभन्दा बाहिर पनि न्यायको परिभाषा छ ? अथवा न्याय व्यक्ति वा समुदायले महसुस गर्ने आत्मसम्मान, चेतना र अस्तित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो ? न्यायालय व्यक्ति हो कि संस्था ? न्याय शब्द मूर्त हो वा अमूर्त ? न्यायालयलाई के कस्ता कुराले प्रभावित पार्न सक्छ वा सक्दैन ? के न्यायमा पहुँच सबै नागरिकको बराबर हुन्छ ? वा छ ? छैन भने किन छैन ? बाधा के छन् ? जवाफ खोज्न जटिल छ । तर हामी बाँचेको समाजमा यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यस लेखमा समग्रमा भन्दा कुनै विशेष प्रकृतिका घटनालाई केन्द्रमा राखेर न्यायको कुरा गरिएको छ । केही वर्ष अगाडि नेपालमा यौन शोषण र बेचबिखनबाट प्रभावित बालिकाको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी गरिएको एक अनुसन्धानअनुसार यस्ता अपराधबाट प्रभावित सय बालिकामध्ये पाँच जना मात्र न्यायप्राप्तिका निम्ति न्यायालयसम्म पुग्न सक्छन् । ती पाँच जना न्यायालयसम्म पुगेका मात्र हुन्, न्याय नै प्राप्त गरेको अवस्था होइन । न्यायालयभित्र ती बालिकाले भोगेका मानसिक यातना, अपमान र पीडाबारे अहिले चर्चा नगरौं । बाँकी ९५ बालिका न्यायालयको ढोका घचघच्याउने ठाउँसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रो न्याय प्रणाली कसका निम्ति भन्ने प्रश्न आज सबैभन्दा जटिल बनेर आएको छ ।

केही समययता चर्चामा रहेका केही घटनाले नेपालमा यौन शोषणवाट प्रभावित बालिकाको न्यायको विषयलाई अझै छर्लङ्ग पारेको छ । चर्चित दुई घटनाका आरोपित एक कलाकार र अर्का खेलाडी हुन् । दुवै घटनामा ममाथि अन्याय भयो भनेर अदालतको ढोकासम्म पुग्ने सामर्थ्य राख्ने बालिका थिए । पीडितलाई नै अपराधीकरण र आरोपित गर्ने समाज छ भनेर थाहा पाएरै पनि धेरै साहसी भएर ती कदम चालेका थिए ।

तर दुर्भाग्य अदालतले दुवै घटनामा न्याय प्राप्तिको बाटामा जानु आवश्यक नै थिएन भनेर प्रमाणित गरिदिएको छ । आरोपितले न्यायालयबाट ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् र उनीहरू निर्धक्क छाती फुलाएर हिँडेका छन् र समाजको ठूलो हिस्सा तिनको प्रशंसामा जुलुस आयोजना गरिरहेको छ । देशमा, विदेशमा हुने बुद्धिजीवी, नेता, जान्नेबुझ्ने, आफूलाई समाजका अगुवा ठान्नेहरूलाई अदालतको फैसलाका पक्षमा आफ्नो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा राख्न भ्याइनभ्याइ छ ।

एक नेता भनिइने व्यक्तिले यसलाई नेपालीको जितसम्म भन्न भ्याएका रहेछन् । फैसला भएको खबर बाहिर नआउँदै क्यानले उक्त खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने घोषणा गरेको छ । यस्तो लाग्छ, यहाँ अपराधीचाहिँ त्यो व्यक्ति हो, जसले न्यायालयको ढोका ढकढक्यायो । बहुसंख्यकले बालिकामाथि निकृष्ट गालीगलौज र चरित्रहत्या गरिरहेका छन् । समग्रमा यस्तो देखिन्छ, यो देशमा पुरुष यौनांग लिएर जन्मिनु भनेकै बलात्कार, हिंसा वा महिलामाथि जेसुकै अपराध गर्ने छुट र अधिकार लिएर जन्मिनु हो । यसविरुद्ध प्रश्न गर्ने वा प्रतिकार गर्नेचाहिँ अपराधी हुन् ।

यहींबाट देखिन्छ– यौन शोषण, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध, त्यो पनि बालबालिकामाथिका घटनालाई लिएर हाम्रो समाज कुन हदसम्मको उत्पीडक र शोषक मानसिकतामा छ । संसद्मा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको सोच, विश्लेषण कति निम्न स्तरको छ र उनीहरू कसका पक्षमा उभिन्छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नै स्रोत बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने पनि समग्र समाजकै, त्यसमाथि पनि प्रविधिमा पहुँच हुनेहरूको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसभित्र पनि हिंसा, अझै यौन हिंसाबाट प्रभावितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कति निम्नस्तरको, नकारात्मक, भ्रामक र पितृसत्तात्मक छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

यी नेपाली समाजका प्रतिनिधि घटना हुन् । यी घटना चर्चित भए । किनकि यसमा संलग्न व्यक्तिहरू ‘सेलिब्रिटी’ हुन् । यसमा समाज पक्ष र विपक्षमा बाँडियो किनकि यो मुद्दा सार्वजनिक भयो, धेरैको चासोको विषय भयो । धेरैले आफ्नो विचार राख्ने, बहस गर्ने मौका पाए । यसरी भएको सार्वजनिक बहसले यस प्रकृतिका मुद्दाको अदालती प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई बाहिर ल्यायो । न्याय प्राप्तिको यात्रामा कस्ता उतारचढाव आउँछन्, को कसरी कहाँकहाँ प्रभावित हुन्छन्, न्याय कसरी प्रभावित हुन्छ र अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने सजीव चित्र यी दुई घटनाले स्पष्ट ढंगले अगाडि ल्याएका छन् ।

न्यायालय कुनै अमूर्त कुरा होइन । त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले नै न्यायको छिनोफानो गर्ने हुन् न कि भित्ता, कुर्सी वा केवल कानुनका दस्ताबेजले । यो सही वा गलत ढंगले प्रभावित हुन सक्छ, परिभाषित हुन सक्छ भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ । उदाहरणका लागि हालैको घटनामा पटकपटक बलात्कार नै भनेर प्रमाणित के कस्ता आधारमा टेकेर भएको थियो ? विगतका दिनमा न्यायकर्ताहरूले नै गलत निर्णय गरेको हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू कारबाहीको भागीदार हुने कि नहुने ?

विगतमा अदालतको फैसलामा नै नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण फाइदा उठाइएको भनी उल्लेख भइसकेको अवस्थामा उच्च अदालतले त्यसलाई फैसलामा कसरी सम्बोधन गरेको छ ? यदि गौशाला २६ को जिल्ला अदालतले गरेको उमेरको प्रमाणीकरण गलत हो भने विगतमा भएका अदालती अनुसन्धान र विश्वसनीयताको ग्यारेन्टी कसले गर्ने हो ? अफसोच, एकपटक उच्च अदालतवाट क्लिन चिट पाइसकेपछि यी प्रश्न त्यसै बिलाएर जानेछन्, निश्चित छ । १८ वर्ष नाघेका कारण बलात्कार होइन भन्ने हो भने १८ वर्ष नाघेका महिलामाथि बलात्कार गर्ने छुट कानुनले नै दिएको हो ? फैसला आइसकेको छ, त्यसैले प्रश्नहरूको खासै अर्थ भने छैन ।

यी त भए अदालतसम्म पुग्ने क्षमता हुनेका कुरा, जो ५ प्रतिशतमा छन् । अब सोचौं, तिनका बारेमा जो अदालतको ढोकासम्म पुग्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन्, जुन ९५ प्रतिशत छ । जसका आवाज चिसा छिँडीमा, बारीका कान्लामा, खोलाका किनारमा, जंगलका ओडारमा, घरभित्रका मझेरी र दलानमा, सहरका बिलासी रेस्टुरेन्ट र डान्सबार, विदेशका कोठीमा, खाडी मुलुकका अग्ला पर्खालले घेरिएका हवेलीमा एक चिच्याहटसँगै बिलाएर, निसासिएर, अनन्तमा हराएर जान्छन् । तिनका लागि न्याय कुन चराको नाम हुन सक्ला ?

प्रिय नेताज्यू, हामीलाई पनि ह्याप्पी हुन मन लाग्छ । यो धर्तीमा एकैपटक पाएको जीवनलाई उन्मुक्त, स्वतन्त्र र निर्भीक भएर सम्मानपूर्वक जिउन मन लाग्छ । हुर्कंदै गरेका आफ्ना नानीहरूलाई हेरेर खुसीको पंख फिँजाउन मन लाग्छ, उन्मुक्त हाँसो हाँस्न मन लाग्छ । तिनले देखेका सपना साकार हुन् भनेर दिन र रात एक गर्न मन लाग्छ । तिनकै आँखाबाट यस संसारलाई चियाएर ‘संसार सुन्दर छ प्रिय’ भन्न मन लाग्छ । कलिला अनुहारहरूलाई ‘तिमी निडर बन, अन्याय परे तिम्रो पक्षमा लड्ने कानुन छ’ भन्न मन लाग्छ । यस्तो संसार हेर्ने इच्छा जाग्छ, जहाँ डर नहोस्, हिंसा नहोस्, आँसु नहोस्, अपमान, बेइज्जती, असुरक्षा नहोस्, घृणा नहोस्, भेदभाव नहोस् । एउटा यस्तो घर, समाज र देशको कल्पना गर्न मन लाग्छ, जहाँ हरेक जीवनको मूल्य समान होस्, लिंग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा कुनै पनि आधारमा विभेद नहोस्, शक्ति, सत्ता र पैसाको बलमा न्यायको किनबेच नहोस् । अफसोच, त्यस्तो हुन सकेन ।

तपाईंको पार्टी र त्यस्तै अन्य पार्टीले ल्याउन खोजेको जनताको बहुदलीय जनवाद होस् वा समाजवाद, त्यसले समेट्ने जनता को हुन् ? ती वादहरूमा जनताको परिभाषाभित्र यो देशका महिला वा फरक लैङ्गिक पहिचान बोकेका व्यक्ति, बालबालिका, सीमान्तकृत, स्रोत, साधन, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका, भौगोलिक विकटतामा जीवन निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि पर्छन् कि पर्दैनन् ? हामी अन्योलमा छौं । यी कुरा या त हामीले बुझ्न सकेनौं या त तपाईंले हामीलाई बुझाउन सक्नुभएन । त

पाईंहरू र हामीबीचको दूरी घट्नुको सट्टा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । निश्चय नै हामी खुसी र सकारात्मक हुन चाहन्छौं । तपाईंले धैर्यवान् बन्न दिएको उपदेशलाई मान्दै आफ्ना नानीहरूमा त्यो सीप बाँड्न चाहन्छौं । तर ‘अपराधी’ र ‘पीडकहरू’ नै देशका शासक र गहना बनिरहेको देख्दा हामीलाई लज्जा, ग्लानि र अपमानबोध हुन्छ । हामी निराश छौं, उदास छौं, दुःखी छौं र क्रोधित छौं । त्यसैले अहिलेलाई ‘ह्वाट मेक्स अस ह्याप्पी ?’ को जवाफमा भन्न मन लागेको छ– दिस मेक्स अस भेरी स्याड नेताज्यू, केन यू मेक अस ह्याप्पी प्लिज ?