प्राथमिकतामा नपरेको भूउपयोग योजना

कसैले आवश्यकता पनि नभएको ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने योजना पेस गरे, कोही भने कालोपत्र बनाउन हातमा योजनाको पोको बोकेर स्थानीय सरकारतिर धाइरहे । तर, कसैका हातमा भूमि संरक्षणको योजना देखिएन । भूमि समस्या समाधानका योजना कतै भेटिएन । भूउपयोग योजना बनाउने काममा वडादेखि पालिकासम्मका योजनाकार उदासीन देखिए ।
वास्तवमा विकासको पहिलो आधार भूमि हो । चाहे भवन बनोस् या सडक । त्यसका लागि पहिले जमिनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५, भूउपयोग नीति २०७२, भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ हेर्दा हरेक स्थानीय सरकारले भूउपयोग योजनाको आधार जग्गा वर्गीकरण गरेर विकासको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकार आफैंले बनाएको योजनालाई कुल्चिएर आफूअनुकूल योजना बनाइराखेका छन् । भूउपयोग योजना फगत योजना होइन, भूमिको समस्या समाधान गर्ने खुट्किलो पनि हो । भूउपयोग योजना बनाउँदा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । दलित तथा भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा आवास क्षेत्र नतोकी कसरी जग्गा दिन मिल्छ ? त्यसैले सरकारले योजना बनाउँदा आफ्नो अनुकूल होइन गाउँको समस्या समाधान गर्ने खालको योजना बनाउनुपर्छ । भूमिको व्यवस्थापनबिना विकास अधुरो हुन्छ । त्यसैले पहिले भूमिको सुरक्षा र अधिकारसहितको भूउपयोग योजना बनाउन जरुरी छ । भूउपयोग योजनाअनुसार मात्रै अन्य विकासको योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

– तारा नेपाली, गोदावरी–१३, ललितपुर