२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

पाठक पत्र

पाठक पत्रका लेखहरु :

कार्यक्रम आकर्षक, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको २१७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । खासगरी आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने विषय उल्लेख्य छन् ।

बालेन–ओली वाक्युद्ध

गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरी कडा टिप्पणी गरे । टी इस्टेटको १० अर्बभन्दा धेरै मूल्यको जग्गा साटफेर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वथा अनुचित भनेको उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त जग्गा जोगाउने भूमिकाका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिएका छन् ।

बोलेर मात्र भएन, गरेर देखाऊ

नेता भनेको बोल्नैको लागि हो भन्ने देखिएको छ । चिल्ला कुरा गर्ने, अहिले नै सबै काम पूरा गर्छु जस्तो भन्ने तर केही नगर्ने नेताहरूको रबैयाले जनता दिक्क भइसके । बोल्न माहिर नेताहरूले काममा चाहिँ माखो मारेनन् । देश र जनताका लागि भन्छन्, आफू र आफन्तलाई पोस्छन् । यही हो लोकतान्त्रिक संस्कार ?

शिक्षामन्त्रीज्यू, अनुभव पनि चाहिन्छ है

१. जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाको नीति पढेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुहार प्रस्ट देखियो । विदेशमा पढेर र खरो बोलेर मात्रै नीति बन्दो रहेनछ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर दिएकै नीति कार्यक्रम होइन र त्यो ?

उपेन्द्रको अवसान उन्मुख राजनीति

कानुनी रूपमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरेको भए पनि व्यवहारतः उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने दलले कहिल्यै राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्न सकेन । बरु उनले नेतृत्व गर्ने दलले सत्तामा एकछत्र प्रभाव पारिरह्यो र उनी आफू पनि निरन्तर सत्ताको रथारोहण गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन सफल भए । यादव दुई दशकअघिसम्म गैरसरकारी संस्थाका रूपमा स्थापित मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध थिए ।

'विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा फेरि कीर्तिमान, ढुकुटीमा थुप्रियो १९ खर्ब ११ अर्ब’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

धेरै राम्रो तर हरेक कुराको विरोध गर्ने बानी नेपालीको सही छैन ।– विशाल बोहरा

डगमगाउँदै अर्थतन्त्रको जग

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा रहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्वको स्वार्थी चरित्र, नातावाद, कृपावाद, चरम भ्रष्टाचार, कुशासनलगायत कारणलाई लिन सकिन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका प्रमुख नेताहरू एकमत भई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

ब्याजदर कटौतीको चौतर्फी असर

२० मध्ये १० वटा वाणिज्य बैंकले जेठ १ देखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । यसले ब्याज आम्दानीबाटै खानु–लाउनुपर्ने साना निक्षेपकर्ता र संस्थागत रूपमा ठूलो रकम राख्ने संघसंस्था, बिमा कम्पनी र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ । अहिले नेपाली बैंकमा तरलता चाहिनेभन्दा दोब्बर पुगेको छ । सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रेको थुप्रियै छ । बैंकहरू ६ खर्बभन्दा बढी रकम कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छन् । तर कर्जा लिने कोही छैनन् ।

देशका लागि सोचौं

हाम्रा सरकार जताततै किचलोमा छन्अस्थिरतामा मलजल गर्ने कता को–को छन् ?आज एउटा सरकार बन्छ भोलि भत्कन्छभोलि अर्कै पदमा पुग्छ पर्सि फर्कन्छलोकतन्त्रमा यो तमासा नमच्चिए हुन्थ्यो

प्रचण्ड र श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न

सहकारीको ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफू त यसै पनि भित्रभित्र खोक्रो भइसकेका छन्, उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री एवं बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि हिलो छ्यापेका छन् ।