बंगलादेशको घटना, दक्षिण एसियालाई पाठ

बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा दिएको आदेशलाई उल्टाउँदै सरकारी सेवाहरूमा रहेको आरक्षण प्रतिशतलाई ठूलो मात्रामा घटाएपछि बल्ल आन्दोलन रोकिने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चले अहिले रहेको ३० प्रतिशतको आरक्षण कोटालाई एकै पटक ५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ भने पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, दलितहरूका लागि भने २ प्रतिशत आरक्षण दिने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, अबदेखि बंगलादेशमा सरकारी पदहरूमा ९३ प्रतिशत सिट प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ । जुन बदलिँदो परिवेशमा उचित हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप हुने गरी सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि आफूहरूको आन्दोलन रोकिने भनेर आन्दोलनकारीले बताएका छन् ।

शेख हसिनाको वर्तमान सरकारले नै सन् २०१८ मा आरक्षण कोटा कम गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसलाई तल्लो अदालतले बदर गरिदिँदा आन्दोलन चर्कन पुगेको हो । सन् १९७१ देखि बंगलादेशमा मुक्ति वाहिनीको नाममा ३० प्रतिशत कोटा सिस्टम राखिएको थियो । अहिलेको विश्व नै योग्यता अर्थात् मेरिटोक्रेसीका आधारमा नोकरी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । तर बंगलादेश भारत, नेपाल जस्ता देशमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा विभिन्न जातजातिहरूको नाममा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । जुन योग्यता र प्रतिस्पर्धाका रूपमा सरकारी जागिर पाउनुपर्छ भन्ने युवाहरूका लागि ठूलो असन्तुष्टिको विषय हो ।

त्यही असन्तुष्टि विस्फोट हुँदा आज बंगलादेश थामी नसक्नु अवस्थामा पुगेको हो । सयौं मानिस मर्न पुगे, हजारौं घाइते भए भने देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन पुगेको छ । यी सबै घटनाबाट नेपाल र नेपालीले समय छँदै शिक्षा लिने कि नलिने ? भविष्यमा बंगलादेशमा झैं आन्दोलन नेपालमा नहोस् भन्ने हो भने नेपालमा पनि आरक्षण कोटा घटाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिनुपर्छ । होइन भने कुनै पनि समय त्यो आन्दोलनको रापताप नेपालमा देखिन सक्छ । बुद्धिमानी नेता र देशले आँधी आउनुअघि नै शिक्षा लिनुपर्छ । मधेशी, मुस्लिम, महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्गहरूलाई ठूलो मात्रामा सरकारी सिट छुट्याइएको छ, जुन प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने लाखौं युवाको असन्तुष्टिको विषय हो ।

यो आरक्षणले गर्दा पनि हजारौं विद्यार्थी नेपालमा भविष्य छैन, मेरिटको कुनै अर्थ छैन भन्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसर्थ यी सबै घटनालाई मध्यनजर गरी सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसी आरक्षण कोटालाई कम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । आरक्षण भन्ने कुरा एउटा निश्चित कालखण्डलाई मात्र दिने सहुलियत हो न कि आजीवन पाउनुपर्ने अधिकार ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं