कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

संस्थागत महिला विभेद

भाद्र २१, २०८१

कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित सरु जोशीको ‘निगमका एयर होस्टेसमाथि विभेद’ शीर्षकको लेखले कसरी हाम्रा सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल तिनका नेता तथा प्रशासकले यति ठूलो विभेदलाई बढावा दिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । धन्यवाद लेखकलाई । संविधानमा उल्लेख भएदेखि कानुनका पानासम्म पुगेर विभेद गर्नु र त्यसलाई समर्थन गर्नु भनेको संविधानतः अपराध गर्नु नै हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीमा त महिलामाथि यो अवस्थाको विभेद छ भने अन्य क्षेत्रमा कति भयावह होला ?

भर्खरै केही अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलहरू समाप्त भएका छन् । त्यसमा विशेष गरेर महिला खेलको कुरा छ । त्यसमा पनि अति नै डरलाग्दो विभेद छ प्रस्टसँग देखिन्छ । समान स्तरको खेलमा सरकारबाट पाउने भत्ता तथा सुविधामा आज पनि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक वा पुरस्कारमा विभेद गरिएकै छ । अतः सरकार महिला र पुरुषबीचको यो विभेद छोरा र छोरीको बीचमा रहेको अन्तरमा परिणाम आउने गरी काम गर्न जरुरी छ ।

अन्यथा हाम्रो समाज जति नै व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि जति नै कागजी कानुनमा यो विभेद हरायो भनिए पनि अवस्था जहाँको तहीँ रहने निश्चित छ । जहिलेसम्म हामीले महिलामाथिको विभेदलाई हटाउन सक्दैनौं हाम्रो समृद्धिको यात्रा पनि कागजमै सीमित रहनेछ । अतः समान कामको समान अवसर विभेदरहित समाजको निर्माणमा सरकारका तीनै तहले काम गर्नुपर्नेछ । अनि मात्र हामीले सोचे जस्तो एउटा सभ्य समाज निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २१, २०८१ ०९:०९
x
×