कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित सरु जोशीको ‘निगमका एयर होस्टेसमाथि विभेद’ शीर्षकको लेखले कसरी हाम्रा सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल तिनका नेता तथा प्रशासकले यति ठूलो विभेदलाई बढावा दिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । धन्यवाद लेखकलाई । संविधानमा उल्लेख भएदेखि कानुनका पानासम्म पुगेर विभेद गर्नु र त्यसलाई समर्थन गर्नु भनेको संविधानतः अपराध गर्नु नै हो । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीमा त महिलामाथि यो अवस्थाको विभेद छ भने अन्य क्षेत्रमा कति भयावह होला ?
भर्खरै केही अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलहरू समाप्त भएका छन् । त्यसमा विशेष गरेर महिला खेलको कुरा छ । त्यसमा पनि अति नै डरलाग्दो विभेद छ प्रस्टसँग देखिन्छ । समान स्तरको खेलमा सरकारबाट पाउने भत्ता तथा सुविधामा आज पनि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक वा पुरस्कारमा विभेद गरिएकै छ । अतः सरकार महिला र पुरुषबीचको यो विभेद छोरा र छोरीको बीचमा रहेको अन्तरमा परिणाम आउने गरी काम गर्न जरुरी छ ।
अन्यथा हाम्रो समाज जति नै व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि जति नै कागजी कानुनमा यो विभेद हरायो भनिए पनि अवस्था जहाँको तहीँ रहने निश्चित छ । जहिलेसम्म हामीले महिलामाथिको विभेदलाई हटाउन सक्दैनौं हाम्रो समृद्धिको यात्रा पनि कागजमै सीमित रहनेछ । अतः समान कामको समान अवसर विभेदरहित समाजको निर्माणमा सरकारका तीनै तहले काम गर्नुपर्नेछ । अनि मात्र हामीले सोचे जस्तो एउटा सभ्य समाज निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं