जनताको पीडामा को बोल्ने ?

भाद्र ३१, २०८१

नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । कुल जनसंख्याको करिब ५८ लाख अझै पनि मानवका लागि नभई नहुने निम्नतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसको सम्पूर्ण कारक विगत लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व लिनेहरू नै हुन् । यसर्थ हालका दिनमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि केहीबाहेक प्रायः जनताको अवस्था परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

यसबारेमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गम्भीर तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ । गरिब निमुखाहरूको पहिचान गरी मानिसका निम्नतम दैनिक आवश्यकता गाँस, बास र कपास साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरू दिलाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो । कहीं केही घटना हुनासाथ एउटा समिति गठन गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ र त्यसको छानबिन भइहाल्छ तर नेपालको दूरदराजमा रहेका मानिसका समस्या समाधान गर्न भने राज्यले मौनता साधिरहेको छ ।

पञ्चायतीकालमा शोषण र दमनमा परेर नै जनताको आर्थिकस्तर उकास्न सजिलो नभएको तर्क गर्ने राष्ट्रवादी भनिने जानकारले सार्वजनिक लाभको पदमा बस्ने (राजनीतिक नेता वा प्रशासनिक कर्मचारी) सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि निष्पक्ष आयोग गठन गर्न दबाब दिनु जरुरी छ । यो दल र ऊ दलको नभनीकन अवैध रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि सारा जनताले सरकारलाई शालीन तरिकाले झक्झक्याउने समय आएको छ ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं