विकासमा पुनर्विचारको आवश्यकता

संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान लागू भएपछि पनि विकास अवधारणामा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन । स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र साधन–स्रोत सम्पन्न इकाइका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि परिणाममा तात्त्विक अन्तर देखिँदैन । लेखमा भनिएझैं सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मात्र विकासका रूपमा लिने परम्परागत सोचलाई पुनःपरिभाषित गर्न जरुरी छ । अव्यवस्थित भौतिक विकासले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको, ग्रामीण विकास उपेक्षित भएको र मधेश लगायतका क्षेत्रमा विकासको समान पहुँच नभएको उल्लेख गरिनु महत्त्वपूर्ण छ ।

यद्यपि, लेखमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षसमेत समावेश गरिएको भए नेपालको समग्र विकासलाई अझै पूर्ण रूपमा समेट्न सकिन्थ्यो । लेखले नेपालको विकास यात्रा र वैश्विक विकास प्रवृत्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छैन । किनकि विकास अब कुनै एक देशको आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि र ज्ञानसँग गाँसिएको विषय पनि हो । नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिमा यो सन्दर्भलाई उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी, लेखमा प्रविधिको भूमिकालाई पनि छुटाइएको छ । अहिलेको विश्वमा प्रविधि विकासको प्रमुख आधार हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।

तर अझै पनि नेपालमा प्रविधिको पहुँच सीमित मात्र छैन कि धनी र गरिबबीचको खाडल अझै गहिरो हुँदै गइरहेको छ । लेखमा वातावरणीय सन्तुलनबारे केही कुरा उल्लेख त गरिएको छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर र यसले नेपाली समाज, विशेषगरी ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरिएको छैन ।

जलवायु संकटले खाद्य सुरक्षा, विस्थापन र कृषि उत्पादनमा पारिरहेको दीर्घकालीन असरलाई नेपालको विकास नीति र योजना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय सामुदायिक सहभागिताको महत्त्वलाई अझ मिहिन ढंगले उजागर गरिएको भए लेख अझै सशक्त बन्न सक्थ्यो । स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई बढावा दिँदा मात्र दीर्घकालीन र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । खासगरी विकासका परियोजना माथिबाट तल लागू गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

समग्रमा, विकासको विद्यमान अवधारणालाई सुधार गर्न हामीले स्थानीय आवश्यकता, वातावरणीय सन्तुलन, सामुदायिक सहभागिता र प्राविधिक सक्षमतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लेखमा भनिएजस्तै नेपालको विकास मोडलमा संरचनात्मक परिवर्तन गरेर वास्तविक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । समकालीन र भावी नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूलाई अझै विश्लेषणात्मक रूपमा समेटिएको भए लेख अझै सान्दर्भिक हुने थियो कि !
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर