अपराधीलाई पुरस्कृत गर्ने सरकार

तर, अपहरण तथा शरीर बन्धक, ठगीसहित आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी प्रहरी अनुसन्धानले किटान गरेका कुर्मी लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री पदमा नियुक्त भए । जनस्तरबाटै अत्यन्त विरोध भएपछि मात्र उपायविहीन भएर राजीनामा दिन बाध्य भए ।

मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिको विगतबारे जानकारी हुनुपर्ने होइन र ? मन्त्री पद नै आपराधिक व्यक्तिलाई सुम्पेको सरकारले सुशासन र समृद्धिको रटान लगाउनु शोभनीय देखिँदैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची