सुधार्नुपर्ने पहिले राजनीति हो

दोष कहाँ छ, राजनीतिमा कि संविधानमा ? पहिला त्यसको निर्क्योल गर्नुपर्ने खाँचो छ । कुनै पनि संविधान र त्यसले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुँदैन, राजनीतिले त्यसलाई गति दिने हो । राजनीतिका दुर्गतिका कारक मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने जनधारणा व्यापक बन्दै गएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेता बहिर्गमन (एक्जिट पोलिसी) को प्रस्ताव ल्याएका छन् । आज यो स्तम्भ यसै विषयमा विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

भदौ १० गते टुँडिखेलमा गौरा पर्व मनाउन सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँ सहभागी केही युवाले हुटिङ गरे । ‘ओली जाऊ, बालेन आऊ’ भनेर नारा लगाए । ओलीले ‘नयाँ पुस्तामा शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नभएको’ भनेर दुःख व्यक्त गरे । देउवाले ‘यही हो तिमीहरूको संस्कृति, यही सिकेर आएका हौ ? लाज नभएका बदमास’ भनेर गाली गरे । तीमध्ये केही युवालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । यो घटनालाई कसरी लिने ? के यो देउवा र ओलीले भनेजस्तो नयाँ पुस्तामा देखिएको सांस्कृतिक अपचलनको द्योतक हो ? सांस्कृतिकभन्दा पनि यसले राजनीतिक असन्तोषको संकेत गर्छ । केहीलाई थुन्दै र छेक्दैमा असन्तोष नियन्त्रण हुँदैन । बरु विस्फोट हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा ओली, देउवाका अर्ती उपदेश र हप्काइले काम गर्दैनन् । उल्टो, उनीहरूलाई नै जोगिन कठिन हुनेछ ।

नेपालका पार्टीहरू अहिले पुस्तान्तरणको तीव्र दबाब र द्वन्द्वमा छन् । यसको प्रभाव कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीमा मात्र होइन, जनमानसमा पनि नयाँ नेतृत्वको चाहना छ । मानिसहरू दशकौंदेखि सत्ता र राजनीतिमा उनै अनुहारको रजगज देख्दा आजित भइसकेका छन् । ओलीको खराब शासन र देउवाको नालायक नेतृत्व मुलुकले पटकपटक भोगिसकेको छ । यसमा माओवादी नेता प्रचण्ड पनि अपवादमा छैनन् । जनतालाई सिद्धान्त, आदर्श र संस्कृति छाँट्ने नैतिक हैसियत उनीहरूले गुमाइसकेका छन् । उनीहरूकै कारण ती पार्टीका युवा पुस्ता पनि धर्मसंकटमा पुगेका छन्— नेताको प्रतिरक्षा गर्ने कि नेतृत्व परिवर्तनका लागि खुलेर दबाब दिने ? यस्तो अवस्थामा राजनीति कता जाला, अनुमान गर्न त्यति कठिन छैन । तर त्यो अपेक्षित–अनपेक्षित के हुन्छ भन्न नसकिएला । राजनीतिको वर्तमान क्यानभास बदलिने निश्चित छ, बदलिनुपर्छ । त्यो संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट सही दिशामा जाओस् भन्ने चाहना हो ।

सार्वजनिक जिम्मेवारी अझ खासगरी राजनीतिक भूमिकामा रहेका व्यक्तिका काम र व्यवहारप्रति कडा असहमति राख्न, टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्न सकिन्छ । त्यो मर्यादित हुनुपर्छ । कसैलाई सार्वजनिक वा व्यक्तिगत तहमा अमर्यादित व्यवहार गरेको मलाई पनि मन पर्दैन । तर राजनीतिका केही जनव्यवहार यस्ता हुन्छन् जहाँ मर्यादाको सीमारेखा निर्धारण गर्न सकिन्न । ‘जिन्दावाद, मुर्दावाद’ राजनीतिमा सामान्य नारा हुन् । मन नपरेका नेता, पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी र कालो झन्डा प्रदर्शन पनि सामान्य मानिन्छन् । हिजोका दिनमा ओली र देउवा आफैंले त्यस्ता नारा लगाए होलान्, कालो झन्डा पनि प्रदर्शन गरे होलान् । तत्कालीन सत्ताधारीका लागि उनका यी व्यवहार पनि अवाञ्छित थिए । आज उनीहरूकै विरुद्ध नारा लाग्छन्, कालो झन्डा प्रदर्शन हुन्छन् । खुला राजनीतिमा अनपेक्षित व्यवहार आइरहन्छन्, त्यसलाई छेक्न सकिन्न, मुख्य कुरा त्यसमा अन्तर्निहित सन्देश बुझ्न सक्नुपर्छ । टुँडिखेलमा नेताले हुटिङ खाएको यो पहिलो घटना पनि होइन । त्यो दिनको दृश्य आयोजक र ओली देउवाका लागि अनपेक्षित घटना थियो होला । यसैका आधारमा बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तो घटना नेपालमा दोहोरिन्छ भनेर इख साँध्ने कुरा होइन ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संसद्मा बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै सरकारको निकै खरो आलोचना गरे । उनका भनाइ असत्य होइनन्, त्यसमा विमति राख्नु पर्दैन । तर मुख्य प्रश्न, तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र कांग्रेस तथा एमालेसित रोजीरोजी सरकारमा सहकार्य गरेका प्रचण्डको ती प्रश्न उठाउने के नैतिक आधार छ ? विद्यमान शासकीय बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विचलन लगायतका कुरामा के उनी चोखा छन् ? अघिल्लो दिनसम्म सत्तापक्षको नेता, त्यसबाट हटेको भोलिपल्टदेखि विपक्षी दलको नेता बन्ने परम्परा नै ठीक भएन । यसले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर मात्र होइन, पतन नै गर्छ, गराएको छ । प्रचण्ड मात्र होइन, सत्तामा हुन् वा विपक्षमा देउवा र ओलीसँग पनि यी विकृतिका बारेमा प्रश्न गर्ने नैतिक हैसियत छैन । त्यसैले पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू विपक्षी दलको नेता हुने परम्परालाई नै राजनीतिक पार्टीले तोड्नुपर्छ । विपक्षमा पनि नयाँ नेतृत्वले सरकारको आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत राख्छ । राजनीति सुधार्ने एउटा विषय यो पनि हो ।

मैले नेता सुध्रिने सम्भावना देखेको छैन । यो स्तम्भमा नेता, पार्टी र राजनीति सुध्रिनुपर्छ भनेर मैले मात्र होइन, धेरैले लेखेका छन् । तर, सुध्रिएको देख्न पाइएको छैन । त्यसैले राजनीति सुधार्न सतहमा देखिएका एक दर्जनभन्दा बढीलाई पार्टी नेतृत्वबाटै फाल्नुपर्छ । पुराना नेता सुध्रिएलान् भन्ने विश्वास अब छैन, उनीहरू फालिनुपर्छ । उनीहरू आफैंले अब पुग्यो भनेर ससम्मान बिदा लिने समय पनि गुमाइसकेका छन् । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेतृत्व बहिर्गमनको नीति प्रस्ताव सान्दर्भिक छ । नालायक र मक्किएको नेतृत्वका कारण प्रचुर सम्भावना बोकेका युवा नेतृत्वलाई क्षयीकरणको संकटबाट जोगाउने यो नै उचित उपाय हो । यो प्रस्ताव कांग्रेस मात्र होइन, एमाले, माओवादीलगायत सबै पार्टीका लागि सान्दर्भिक छ । यस्ता कुरा संविधान, कानुनले तोक्ने होइन, पार्टीले नै नीति, नियम र परम्परा बसालेर गर्ने हो । कहिलेकाहीं केही अपवाद होला, तर पार्टीले स्वस्थ परम्परा बसाल्न सके मात्र राजनीति पनि सुधार्न सकिन्छ ।

२००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका वाहक नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्, राजनीति सुधार्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । उनीहरूले गर्दैनन्, सक्तैनन् भने नयाँ विकल्पको पनि पहल हुनुपर्छ । जनता विकल्पहीन भएर बस्दैनन् । विकल्पको संकेत गत चुनाव, उपचुनावमा राम्रैसँग देखिएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव नै त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले पुरानाको बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्व आगमनको राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलमा नेतृत्वलाई संरक्षणको छहारी (प्याट्रोन) मान्ने चलन बसेको छ । आफ्नो नेतालाई कार्यकर्ताले ‘महान्’ र ‘अच्युत’ भनेर पार्टीको गौरव बढाउन खोज्छन्, यो गलत राजनीतिक संस्कृति हो । गल्ती नगर्ने मान्छे हुँदैन र उसका सबै गल्ती क्षम्य पनि हुँदैनन् । राजनीतिमा त अझ धेरै गल्तीका सम्भावना हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिलाई आवधिक कार्यभार मानिएको हो । यसलाई आजीवनको वृत्ति बनाउन खोज्नु गलत हो । आश्चर्य लाग्छ, जब देउवा र ओलीले पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने सहमति गरे, कांग्रेस र एमालेका कसैले पनि ‘तपाईंहरूको पालो पुग्यो, अब हामी चलाउँछौं’ भन्ने साहस गरेनन् । चरणदास होइन, जोखिम मोल्न सक्ने सक्षम टिमसहितको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ । यहाँ मैले टिम भनेर जोड दिनुपर्ने कारण नेपालको अर्थव्यवस्था र कूटनीतिको दुरवस्था देखेर हो । जो पनि अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बन्ने परिपाटी नै यो दुरवस्थाको कारक हो ।

लोकतन्त्रलाई उत्तरदायी शासन भनिन्छ । त्यसका लागि उत्तरदायी नेतृत्व पनि चाहिन्छ । राजनीतिक उत्तरदायित्व भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । राजनीतिक नेताको निर्णय र कदम सही हुन सकेन भने जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ, देशको राजनीति नै उथलपुथल हुन सक्छ । उदाहरणका लागि धेरै पर जानु पर्दैन, शेरबहादुर देउवा नै उदाहरण छन् । २०५९ सालमा उनले अत्यन्त प्रतिकूल समयमा चुनाव गर्छु भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, तर चुनाव भएन । उनको सिफारिस तत्कालीन संविधानअनुसार नै थियो, तर त्यसमा राजनीतिक सुझबुझ थिएन । दरबारको चाल उनले बुझेनन् वा त्यसकै पछि लागे । परिणामतः उनको सत्ता मात्र गएन, पछाडिको ढोकाबाट ज्ञानेन्द्र शासन आयो । यस्तै, २०७७/७८ सालमा केपी ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावको सिफारिस गरे । दुवै पटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी बदर गरिदियो । देश राजनीतिक एवं संवैधानिक दुर्घटनाबाट जोगियो । योभन्दा अनुत्तरदायी नेतृत्वको उदाहरण अरू के होलान् ? समयको कठघरामा औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने नेतृत्व उत्तरदायी हुन सक्तैन, इतिहासको बदनाम पात्र ठहरिन्छ ।

नेता त अनुत्तरदायी भए, भए पार्टी पनि उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । कांग्रेसले २०५९ सालमै र एमालेले २०७८ सालपछि देउवा र ओलीलाई गलत निर्णयका भागीदार भनेर नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्थ्यो, तर उनैलाई अझ शक्तिशाली बनाए । पार्टीमा वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनालाई तलैबाट थिचेर राख्ने संगठन संरचना यसका लागि जिम्मेवार छ । राजनीतिमा सुधारका लागि अहिले पार्टी संगठन संरचना, सदस्यता वितरण र नेतृत्व चयन प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक छ । केही विधिविधानका कुरा छन्, त्यसमा संशोधन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर मुख्य कुरा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र तदनुकूल राजनीतिक परम्परा बसाल्ने हो ।

राजनीति भनेको खराब ब्याजी साहु र निरीह आसामीबीचको तमसुकजस्तो होइन । यो त लोकअपेक्षा र लोकमतका आधारमा चल्ने हुनुपर्छ । कहिलेकाहीं लोकमत विवेकपूर्ण नहुन पनि सक्छ । असल मान्छे चुनाव हार्ने र खराबले जित्ने परिस्थिति बन्छ । तर पार्टीभित्र राम्रा परम्परा बसाल्न सके राजनीति जोगिन्छ, असल मान्छेले मौका पाउँछ । बेलायतमा दुई वर्षअघि लिज ट्रस पार्टीको लोकप्रिय मतबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन्, उनी असल वा खराब प्रधानमन्त्री के हुन्थिन् परीक्षण नै हुन पाएन, ५० दिनमै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनका आर्थिक नीतिलाई पार्टी र उनकै सहयोगी मन्त्रीहरूले रुचाएनन् । आफ्नो कमजोरी बुझेर उनी हटिन् । निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले पनि रुचाएनन्, गत संसदीय चुनावमै हारिन् । सायद उनले अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका कहिल्यै पाउँदिनन् होलिन् । उनी ‘खराब राजनीति र अयोग्य प्रधानमन्त्री’को उदाहरण बनेकी छन् । हाम्रोजस्तो ‘मेरो त रहर नै पुगेको छैन’ भनेर पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने, नीति निर्णय भाँडमा जाओस् तर नेता उही रहने राजनीति नै होइन, यो त जबर्जस्ती हो ।

म ओली, देउवा, प्रचण्ड वा यस्तै आफैं मात्र नेता हुँ भन्नेहरूमध्ये को ठीक वा गलत हुन् भनेर यहाँ जोडघटाउ गर्ने पक्षमा छैन । उनीहरूको नेतृत्व र काम हेरिसकियो । जनताले त्यसलाई रुचाएका छैनन् । पार्टी विधान र संविधानको प्राविधिकताको आडमा ‘म संविधान/विधानसम्मत लोकतान्त्रिक विधिबाटै प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष/सभापति चुनिएको हुँ’ भन्नुको अर्थ छैन । विधान/संविधानलाई त यी नेताले पैतालमुनि कुल्चेर राखेका छन् । पार्टीको विधान त उनी आफैंले बदल्न सकिहाल्छन्,

आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको खराब अभ्यास गर्न पनि सिपालु छन् । त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि अलि आशालाग्दो अनुहार बनाएकाहरूले नेतृत्व बहिर्गमनको ठोस नीति वा दबाब जे भने पनि अवलम्बन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

विश्वप्रकाशले ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नहुने’ सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सामान्यतया यसरी प्रस्ताव पारित गरेर नीति नै बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु नपर्ने थियो, यस्ता कुरामा पार्टी नेतृत्वमा बस्नेले आफैं अग्रसर भएर स्वस्थ परम्परा बसाल्नु राम्रो हुन्थ्यो । प्रस्तावमा कार्यकाल नभनेर ‘पटक’ भनिएको छ । यो शब्द चयन जानीबुझी राखिएको भन्ने मेरो अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूको हकमा यसले कार्यकाल नै लक्षित गर्दछ । किन दुई पटक भन्नुपर्‍यो, यो विचारणीय छ । नेपालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री कसैले एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएको रेकर्ड छैन । तर देउवा, ओली र प्रचण्डले बाँचुञ्जेल कहिल्यै नछोड्ने भए भन्ने धारणा स्थापित भएको छ ।

नेताहरू किन सत्तालाई आफ्नो निजी पकडमा राखिराख्न चाहन्छन् ? किन आफ्नै पार्टीका अर्को सहयोगीलाई छोड्न तयार हुन्नन्, गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी छ । राजनीति भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । आफू छानबिनमा परिएला भन्ने डर छ । त्यसबाट आफू जोगिन र आफ्नालाई जोगाउन सत्ताको निरन्तर आडभरोसा चाहिएको छ । झन्डै दुई सय वर्ष भयो, उन्नाइसौं शताब्दीमै बेलायती इतिहासकार लर्ड एक्टनले शासकहरूको मूल्यांकन गर्ने क्रममा भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै मननीय छ, चेतना भए । उनले भनेका थिए, ‘शक्ति भ्रष्टाचारमुखी छ, जति बढी शक्ति भयो त्यति भ्रष्टाचार बढ्छ ।’ नेताले पार्टीको नियन्त्रण होइन, पार्टीले नेतालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ राजनीति सुधार्न ।