‘राष्ट्रिय गौरव’ का नाममा अर्थको अनर्थ

महत्त्वपूर्ण ठानिएका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामै परून् र निर्माण कार्य छिटो सकियोस् भन्ने उद्देश्य राख्ने गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता आयोजनामार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने अपेक्षा थियो । तर नाम चयन, उद्देश्य र अर्थ जति व्यापक छ, त्यसअनुसारको प्रगति र प्राथमिकता पाएको छैन ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ को सिलसिला आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सुरु भएको हो । त्यतिबेला सरकारले १७ वटालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । २०७०/७१ मा चारवटा र २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा थप एक–एक गौरवका आयोजना घोषणा गरियो । १३ वर्षमा २४ वटा आयोजना यस सूचीमा परेका छन् । सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, जलविद्युत् जस्ता फरकफरक क्षेत्रका आयोजना सूचीमा छन् । आयोजनालाई बजेटको समस्या नहोस् र निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या पनि तत्काल समाधान होस् भन्ने हेतुले सूचीमा समावेश गरिएको हो । तर यिनै आयोजना समस्यामा छन् । बजेट पनि पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सबैजसो आयोजनाको निर्माण सुस्त छ ।

आयोजनाले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा समय र ऊर्जाको नाश भइरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो– बबई सिँचाइ आयोजना । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट सुरु भएको यो आयोजना सम्झौताअनुसार २०६९/७० भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर, संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखेपछि २०८५/८६ सम्ममा सकिने आयोजनाको दाबी छ । त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशकसम्म कार्यप्रगति ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । पटकपटक संशोधित म्यादअनुसार २०८९/९० भित्र भने काम सकिने आयोजनाको दाबी छ, तर त्यो पनि भरपर्दो छैन ।

अर्को उल्लेखनीय र गम्भीर पक्ष हो– लागत वृद्धि । २०४५/४६ मा सुरु बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले लागत संशोधन गरेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, २०६१/६२ मा सुरु सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म यस आयोजनाका लागि २१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुद्रास्फीति दरलाई हेर्ने हो भने सिक्टाका नाममा अहिलेसम्म खर्च भइसकेको बजेटले त्यस्ता दुईवटा आयोजनाको निर्माण सकिने थियो ।

वर्षौंअघि निर्माण पूरा भएर जनता र राज्यले लाभ लिन थालिसकेको हुनुपर्ने आयोजनाहरूमा बजेट खन्याएको खन्यायै, समय व्यतीत गरेको गर्‍यै गर्नुपरिरहेको छ । सिक्टा जस्ता आयोजना त निर्माण कार्यको प्रगति विवरणले भन्दा पनि भ्रष्टाचारका कारण चर्चामा आएका छन् । यस्ता अनेकौं कारणले ‘राष्ट्रिय गौरव’ शब्दकै अनर्थ भइरहेको छ । कैयौं आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ मा सूचीकृत गरिएको भए पनि ती आयोजनाको हविगत अन्य आयोजनाको भन्दा फरक हुन सकेको छैन । अझ, यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ स्थापना गरिएको र त्यहाँबाट निरन्तर अनुगमन गरिने, अझ प्रधानमन्त्रीको मोबाइलमै कार्यप्रगति हेर्न सकिने भनिएको थियो । त्यसको बाबजुद पनि आयोजनाहरूको सामूहिक प्रगति निराशाजनक नै छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ को सूचीमा परेका वा नपरेका आयोजना अलपत्र पर्दा ढुकुटीमा व्ययभार मात्र होइन, नागरिकमा निराशा पनि बढिरहेको छ । त्यसैले बजेटको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा आइपर्ने समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूको छिटोछिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आयोजनाहरूको निर्माण तोकिएकै समयमा गुणस्तरयुक्त ढंगले पूरा हुने अवस्था बन्नुपर्छ । तोकिएको समयमा नसकिने, लागत र समय बढिरहने हो भने त्यस्ता आयोजनामा ‘गौरव’ जोड्नु जनतामाथिको मजाक हो ।