समितिको जिम्मेवारी पूरा, अब गृहमन्त्रीको परीक्षा

सहकार्यको नाममा संस्था गठन गर्ने, असीमित व्यक्तिबाट बचत उठाउने र अनियन्त्रित रूपमा रकम परिचालन गर्ने जुन पद्धति मौलाएको थियो, त्यसमा बिराम लाग्नुपर्ने थियो । तर ठूला सहकारीबाट ठूलै रकम अपचलन गर्नेहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावका कारण कारबाहीमा अवरोध हुँदै आएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूसमेतको संलग्नतामा गरेको बचत अपचलनमाथि उठेको प्रश्न, उजुरी र अनुसन्धानलाई निषेध गरेकै कारण पीडितहरूको आवाज सञ्चारमाध्यम र संसद्ले उठाएका हुन् । त्यसपछि गठन भएको छानबिन समितिले भनेको छ, ‘रकम दुरुपयोग गर्ने लामिछानेसहित सबैमाथि कारबाही गर ।’ प्रतिवेदनले दोषीलाई कारबाही गर्न मात्र होइन, पीडितको रकम फिर्ता गराउने मार्गचित्र पनि कोरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक मात्र होइन, रकम लिने, खर्च गर्ने र गराउने सबैलाई कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिएको छ । देशको एक चौथाइ जनसंख्या आबद्ध रहेको सहकारी अभियानको शुद्धीकरण तब मात्र हुन सक्छ, जब समितिले किटान गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर जवाफदेहिता स्थापित हुनेछ । समितिले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडियामा आएको र लामिछानेको हस्ताक्षरसहितको चेकबाट उक्त रकम खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हिजो पीडितले सडकमा आवाज उठाउँदा, सञ्चारमाध्यममा प्रमाण प्रकाशित हुँदा तथा संसद्मा आवाज उठ्दा सहकारीको एक रुपैयाँ पनि चलाएको छैन भनेर दाबी गर्ने पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गर्दैछन् । अनौठो त के छ भने संसदीय समितिमा बसेर ‘लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका रास्वपाकै सांसदले पनि आफ्ना सभापतिले ‘क्लिन चिट’ पाएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रतिवेदनका विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्न लामिछानेको दायाँबायाँ र अगाडि पछाडि उभिएका नेताहरूको समूहले विजय उत्सव नै मनाउलान् जस्तो गरेका छन् । आफ्नै कार्यकर्तालाई झुक्याउन उनीहरू कति र कहिलेसम्म सफल हुन्छन्, त्यो भन्न सकिन्न । तर, प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस र देशको कानुनलाई भने उनीहरूले दिग्भ्रमित गर्न सक्ने छैनन्, यसको प्रत्याभूति राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्नेछ ।

राज्य संयन्त्रले लामिछानेप्रति प्रतिशोध राख्नुपर्ने वा मोलाहिजा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, समितिको मार्गनिर्देशन र प्रचलित कानुन हेरे पुग्छ । प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ, ‘अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार हुने भनेबाटै प्रस्ट छ । यही सरल तथ्यलाई स्वामित्व लिएर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अब राज्य संयन्त्रको हो ।

लामिछाने र उनको समूहले भन्दै आएजस्तो प्रबन्ध निर्देशक पद जागिरको रूपमा नियुक्त जिम्मेवारी होइन । उनी गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशत सेयरसहित सञ्चालक भएका कारणले प्रबन्ध निर्देशक भएका हुन् । त्यही हैसियतमा उनले जीबी राई र छविलाल जोशीसँग मिलेर बैंकमा संयुक्त खाता खोलेका थिए र कैयौं चेकमा एकल हस्ताक्षर गरेर पैसा प्रवाह गरेको भेटिएको छ । सेयरहोल्डर सञ्चालकका रूपमा हिजो उनले जसरी चेकमा हस्ताक्षर गर्थे, आज त्यसैगरी कानुनी जवाफदेहिता लिनु अनिवार्य छ । संसदीय छानबिन समितिले नै स्पष्ट भनेको छ, ‘सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू कुनै पनि कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’

सहकारी बचत अपचलन मात्र होइन, लामिछानेमाथि सरकारी किर्तेको कानुन पनि आकर्षित भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेको रकमलाई नै उनले आफ्नो लगानी भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवरण बुझाएका थिए । त्यस्तै कम्पनीबाट हिँड्ने बेला एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझिलिएको भनेर उनले ल्याप्चेसहित कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेको कागजलाई समेत उनी आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘नक्कली’ र ‘देखावटी’ भनेका थिए । हिजो नागरिकता अथवा राहदानीमा जस्तै खेलबाड आज उनले कम्पनीमा गरेको देखिन्छ । तर, यसलाई संसदीय समितिले जानकारीमा लिएको मात्र छैन, ‘सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको’ भनेर किटान गरेको छ । समितिले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनेकाले यो विषयमा किर्तेसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ, यसमा तत्काल कारबाही अघि बढाउन राज्यलाई मार्गप्रशस्त भएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षका रूपमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेको हस्ताक्षर छ । तर, लामिछानेले स्थापित गर्न खोजेको भाष्य के हो भने सहकारीमा सञ्चालक जिम्मेवार हुन्छन्, गैरसञ्चालक व्यक्तिलाई दोष लाग्दैन । तर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समितिले सहकारी संस्थासँगै रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति पनि जवाफदेही हुने स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।’

सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक वा अन्य व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न प्रचलित कानुनले पनि बाटो देखाएको छ । सहकारी सञ्चालकमात्र होइन, बचत कम्पनीमा लगानी गर्ने, अपचलन गर्ने, हिनामिना गर्ने काममा संलग्नमाथि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ अनुसारको कसुर मानेर जरिवाना र जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ । दफा १२२ अनुसारको कसुर गर्नेमाथि दफा १२४ अनुसार बिगोबमोजिम सजायको व्यवस्था छ । ‘एक करोडदेखि १० करोड बिगो भएमा ६ वर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्म बिगो भएमा ८ वर्ष कैद हुने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै त्यसो कसुर गर्न सघाउने मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । गोर्खा मिडियामा जीबी र रविको समूहले ५४ करोड ५४ लाख हिनामिना गरेको समितिले पुष्टि गरेको छ ।

स्वयम् लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला पनि राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई पक्राउ गरी चलाइएको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । नवलपरासीको छिपछिपे सहकारीबाट ऋण लिएर बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगानी गर्ने कम्पनीको सञ्चालक रहेका कारण बस्नेतमाथि कानुनी कारबाही भएको थियो । गीता बस्नेतमाथि कारबाही गर्न लामिछाने नेतृत्वको प्रहरीलाई प्रचलित कानुन नै पर्याप्त थियो । तर आज लामिछानेमाथि कारबाही गर भनेर संसदीय समितिको प्रतिवेदन र संसद्को समेत निर्देशन छ । तर, देशको कानुन र सार्वभौम संसद्को निर्देशन पालना गर्न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक कति प्रतिबद्ध छन् ? हिजो सांसद गीता बस्नेतमाथि कारबाही गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई कसैले रोक्न सकेको थिएन भने आज लामिछानेमाथि कारबाही गर्न वर्तमान गृहमन्त्री लेखकलाई रोक्ने केही तत्त्व, स्वार्थ वा मोलाहिजा छ कि छैन ? परीक्षा सुरु भएको छ ।