संविधानलाई संकुचित बनाउन होइन, बृहत् बनाउन मात्र संशोधन

संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीतिले एउटा गति पक्रेको छ । खासगरी २०६४ को निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० मा निर्वाचित संविधानसभाको सफलताकाप्रति संशय थियो । तर यही सभाले संविधान त बनायो नै, २०६३ पछिको एउटा प्रमुख राजनीतिक कार्यभारलाई विश्राम पनि दियो । संविधान जारी भएपश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रमहरू र खासगरी दुई पटकका आमनिर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलको सहभागिताले संविधानको स्वीकार्यता बढाएको छ । अब संविधानको आयु यसको पूर्ण पालनासँग जोडिएको छ । कम्तीमा संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले संविधानका शब्द र मर्मको पालनामार्फत नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अग्रसर भए भने संविधान थप समुन्नत हुँदै जानेछ । संविधानले पनि कानुनी लिपिबाट जीवन्त दस्तावेजमा बदलिने सौभाग्य पाउनेछ ।

९ वर्षको अवधिमा संविधानमा जति पनि प्रश्न उठेका छन्, ती राजनीतिक दलहरूकै व्यवहारका कारण उठेका हुन् । दलहरूले आफ्नो सत्ता महत्त्वाकांक्षालाई मलजल गर्न संविधानका प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा व्यतित गरेका छन् । तर त्यही अनुसार कानुन निर्माण भने हुन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, संविधान जारी गर्न नेतृत्व गरेका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले नै पटकपटक संविधानका मेरुदण्ड मानिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । कसैले सगोलमै र कसैले फरकफरक प्रावधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा संविधानको रक्षामा उभिने शक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले उल्लिखित राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा संविधानका प्रावधानप्रतिको समान बुझाइ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

यसअघि २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको नेपालको संविधानमा तेस्रो पटक पुनः संशोधन गरिने चर्चा चलिरहेको छ । खासगरी गत मध्येअसारमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनलाई पनि आफूहरूबीचको सहमतिको एउटा सूत्र बनाएका थिए । उनीहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि’ संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले राजनीतिक बहसमा प्रवेश गराएको यस विषयलाई प्रस्टतापूर्वक अघि सार्न सक्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई पनि अनुभूत गर्नुपर्छ । त्यसमा सार्वजनिक रूपमै हुने छलफल र अन्तर्क्रियालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हित रक्षाका लागि मात्रै संविधानमा संशोधन वा सुधारको वकालत गर्ने गरेको विगत छ । यस पटकको चर्चामा पनि त्यस्तै छनक पाइन्छ । किनकि, उनीहरूले अघि सारेको ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि’ भन्ने तर्कमा संविधानलाई थप कठोर बनाएर आफैंलाई थप बलियो बनाउने अभिलासा राखेको देखिन्छ । जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने, त्यसमार्फत थप विश्वास जित्ने र थप बलियो बन्ने नै अहिलेको संविधानको मर्म हो । कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिको उद्देश्य संविधानको त्यही मर्मविपरीत छ । कम्तीमा उनीहरूले आजसम्म देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका लागि आफूहरूले अपनाएका सबै व्यवहारको आत्मपरीक्षण गरेर मात्रै अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।

संशोधन संविधानलाई संकुचित गर्न होइन, यसलाई अझ बृहत् बनाउने लक्ष्यअनुसार हुनुपर्छ । संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिएको छ, त्यसलाई थप कसिलो बनाउनुपर्छ । खासगरी महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यकका अधिकार थप सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । पहुँचवालाकै हालीमुहालीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउने हुनुपर्छ । तर कांग्रेस–एमालेको सहमतिले यी सबैमा नकारात्मक उद्देश्य राखेको अन्य राजनीतिक दलहरूको आरोप छ । यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्व प्रमुख दलहरूकै हो । यस्ता विषयलाई मुल्तबीमा राखेर एक वा दुई दललाई मात्र शक्तिशाली बनाउने उद्देश्य राखियो भने त्यसले उनीहरूको त हित गर्दैन नै, संविधानकै स्वीकार्यतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ । त्यो अर्को राजनीतिक द्वन्द्वको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।