भ्रष्टाचारका अनेकौं आयाम

आमरूपमा यो सत्य भए पनि सबै राजनेता र कर्मचारी लालची र बिकाउ छैनन्, इमानदार र नैतिकवान् पनि छन् । सरकार वा सार्वजनिक सेवा मात्र भ्रष्टाचारबाट गाँजिएको नभएर निजी क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । सरकारी निकायले ठूलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार गर्छ र यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण एवं नियमन राष्ट्रसेवकद्वारा हुन्छ । यसै मेसोमा राष्ट्रसेवकले सर्वसञ्चित कोषको दुरुपयोग गर्न र सेवाग्राहीबाट घूस लिन सक्छन् । सत्य के पनि हो भने आफ्नो काम गराउन निजी क्षेत्र वा कम्पनी विशेषले राष्ट्रसेवकलाई घूस दिन तयार हुन्छन् ।

गैरकानुनी कामका लागि होइन वास्तविक र विधिसम्मत कार्यका लागि पनि लिएमा वा दिनुपर्दा विडम्बनापूर्ण हुन्छ । आर्थिक सदाचार वा इमानदारी सत्यनिष्ठाको एक अनिवार्य हिस्सा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले सत्यनिष्ठाको शपथ खाएको हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण सत्यनिष्ठा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा सत्यनिष्ठा छ भन्ने अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । निजी लाभका लागि सार्वजनिक कार्यालय वा स्रोतसाधनको उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सुशासनको सार सार्वजनिक सेवाको भ्रष्टाचारमुक्त वितरण हो । भ्रष्टाचारका लागि कुनै एक मात्र कारण पत्ता लगाउन मुस्किल छ ।

सत्ताको मनलागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको पहिलो कारक हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गतिलाई धीमा पारिदिन्छ । हाम्रो समाजमा सत्ता केहीको हातमा केन्द्रित छ । अर्थव्यवस्था केन्द्रीकृत छ । राज्यले अनुदान दिने नीति छ । राज्यद्वारा सालबसाली अर्बौं रुपैयाँको वस्तु र सेवाको खरिद हुन्छ । राजस्वको ठूलो अंश वस्तुको आयात बिन्दुमा लगाइएको भन्सार महसुलमा निर्भर छ, महसुल निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुँदैन । अधिकांश आयकर निर्धारण स्वविवेकमा हुन्छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँट र लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रम वितरण गर्न केहीलाई स्वविवेक प्राप्त छ । जानीबुझी निर्णयमा धिङ्न्याइ गर्नाले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको प्रयोग र वितरणमा सहभागिता र साझेदारी अभावले सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन, चासो र सरोकार राखिँदैन । सामान्यतः सरकारी कामकाज गोप्य रहन्छ वा अनुकूलका सूचना चुहाउने र प्रतिकूलका लुकाइन्छ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार कम गर्छ । विकेन्द्रीकरण र ‘डिभोल्युसन’ ले एकभन्दा बढी व्यक्ति वा निकायमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुन्छ र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक दबाब कम भएकाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू गरिरहेकै छन् । उनीहरू भ्रष्टाचारलाई कम जोखिम र उच्च लाभवाला गतिविधिका रूपमा लिन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड सजाय दिने हो भने त्यस्ता कुकर्म गरिरहेका वा मनसाय बनाइरहेका व्यक्तिहरू यसबाट परै बस्थे । भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम भएको छ, नियम भएर गइरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाइको प्रदर्शन गर्न हिचकिचाहट छैन । भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न संविधान, ऐन, नियम/निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता कानुनी र प्रशासनिक संरचना छन् । तिनलाई क्रियाशील पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता कानुनी भ्रष्टाचारको निगरानी राख्ने एजेन्सीको कमी छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा ग्रहण गरी सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालसमेतका भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक संस्था सर्वसाधारणलाई भ्रष्टाचारका बारे शिक्षित, जागरुक र आन्दोलित गर्न लागिपरेकै छन् । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपछि देखिने भनेको भ्रष्टाचारविरोधी स्टिकर, ब्यानर र सुशासनका प्रतिबद्धताहरू हुन्छन् । राजनेता वा उच्च पदस्थहरू सार्वजनिक सभा, सम्मेलनमा बोल्नुपर्दा पहिलो दस मिनेट भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको महत्त्वबारे बखान गरेपछि मात्र विषयमा प्रवेश गर्ने चलन सामान्य छ । यी सबैका बाबजुद भ्रष्टाचार घटेको छैन, भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सको १८० राष्ट्रमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ ।

हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाहरूमा सबैभन्दा प्रचलित पैसा नदिएसम्म कामै नहुने पहिलो छ । काम विशेषको फाइल सदर गराएर मात्र हुने काम वैध वा अवैध जे भए पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई निश्चित राशि नदिएसम्म त्यो फाइल ‘पेस’ नै गरिँदैन । यस प्रकार दिइने रिसवत्ले फाइल विभिन्न अधिकारीसमक्ष छिटो छिटो गरेर पुग्छ र प्रक्रिया पूरा गरेर ‘सदर’ गरिन्छ । यसलाई ‘स्पिड मनी’ भन्न सकिन्छ र त्यसबाट सो फाइलमा संलग्न सबै ‘लाभान्वित’ हुन्छन् । सेवाग्राही पैसा दिन विवश नभएसम्म फाइल कारबाहीको उठान नै गरिँदैन र गरिएमा पनि यो कागज वा यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्नेजस्ता अड्डी कर्मचारीले लगाइरहन्छन् । अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार नियमित कमिसनको असुली हो जसमा प्रत्येक भुक्तानी वा विनियोजित बजेटको निश्चित राशि उच्च पदस्थहरूबीच साझेदारी गर्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक सेवामा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यो एकदमै सर्वप्रिय रूपमा प्रचलित छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकको दक्षता प्रदर्शनलाई यसले प्रभावित गर्दैन भन्ने दाबी गरिन्छ ।

कमिसनको सामान्यीकरण गर्नु आत्मभ्रमको अभ्यास मात्र हो । कमिसन असुलीले उच्च पदस्थको नैतिक अधिकार कमजोर हुन्छ, दक्षता प्रदर्शनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र निजले भ्रष्ट अधीनस्थका विरुद्ध कारबाही गर्ने मनोबल गुमाउँछ । अर्को प्रकारमा सम्बन्धित अधिकारीले कुनै कुरा माग्दैन, आफ्नो काम योग्यता र बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहन्छ तर लगनशील भएर काम गरेबापत भनेर सम्बन्धितबाट धन्यवाद दिने प्रतीकका रूपमा महँगो वस्तु वा पैसा उपहार प्राप्त गर्छ । कुनै निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत हुन्छ तर निर्माणमा हुनुपर्ने निर्धारित मानकमा आँखा चिम्लिइन्छ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ ।

हाम्रो प्रणालीमा निर्वाचित हुन धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ, जसको कुनै हिसाब हुँदैन । निर्वाचित हुँदा भएको खर्च वा सोभन्दा बढी कमाउने कोसिस गर्नुपर्नाले सरकारी कामकाजमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ । अर्कोतिर कर्मचारीलाई सजिलो हुनेगरी कानुनको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन गरिन्छ । राष्ट्रसेवकले गरेको वा नगरेको कार्यको परिणामस्वरूप राजस्व खती भएमा मात्र खती भएको राजस्वलाई बिगोमा परिणत गरी त्यति बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार लिई निजलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास छ । तर, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन नगरेका कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउने कानुनको अभाव छ । अतः सूत्रमा ‘एकाधिकार+स्वविवेक–जवाफदेही . भ्रष्टाचार’ भएकाले प्रतिस्पर्धा बढाएर, स्वविवेक कम गरेर जवाफदेही लागू गरेपछि भ्रष्टाचारमा कमी हुन्छ ।

– अधिकारी जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश हुन् ।