कृष्ण खनाल

नक्सापछिको कूटनीतिक चुनौती र बाटो

गत बुधबार सरकारले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । लामो समयदेखि यो भूभाग नक्सांकनमा एकपक्षीय ढंगले ढाकछोप (म्यानिपुलेट) हुँदै आएको थियो ।

ड्राइभिङ सिटको दोषी राजनीति

नेपाल गणतन्त्र भएको १२ वर्ष भयो । १५ जेठमा तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, सरकारी तहमा औपचारिक रूपले । ‘डी फ्याक्टो’ गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको त २०६२/६३ आन्दोलनको लगत्तैदेखि हो ।

नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

सत्तारूढ नेकपाको, पार्टीभन्दा पनि नेताहरूको भागबन्डाको संकट अहिलेलाई टरेजस्तो देखिन्छ । गुटमा आबद्ध केही नेताले स्थायी समिति बैठकको अनिश्चिततालाई लिएर उठाएका केही चासोबाहेक सबै शीर्ष नेता अहिले चुप छन् ।

सैतानी दिमागको अध्यादेश

चातर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

लकडाउनको छायामा पोस्ट-कोभिड चिन्तन

पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रकोपित छ; मान्छे मान्छेसँग भयभीत छ; कथित सुरक्षित दूरीमा लुकेको छ । यसैलाई हामीले लकडाउन भनेका छौं, कोभिड-१९ विरुद्ध ‘रामवाण’ ठानेर । संक्रमण रोकिएको छैन ।

कृष्ण खनालका लेखहरु :

कोरोना वितण्डा र शासकीय दुरवस्था

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट चीन बिस्तारै तंग्रिन थाले पनि यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ। नियन्त्रणका आशालाग्दा ठाउँ अझै राम्ररी देख्न सकिएको छैन । युरोप, अमेरिकाका तुलनामा दक्षिण एसियामा यसको प्रकोप त्यति धेरै फैलिएको छैन । 

‘हात लाग्यो सुन्ना’ खेलमा नेकपा

पछिल्ला गतिविधिले सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक संकट चुलिएर विस्फोटको अवस्थामा पुगेको पुष्टि गर्छन् । सतहमा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि गरेको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आपत्ति मुख्य कारक देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सचिवालय हावी हुनु पनि यसको गहिराइमा छ र त्यसमा अन्तर्निहित संस्थागत द्वन्द्व पनि । सचिवालय नेकपाको ‘हाइकमान्ड’ हो, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी त्यसैले हाँक्ने हो ।

चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन ।

नेकपाको बेथिति र लोकतन्त्रको भविष्य

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाको जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । दुई अध्यक्ष छन् तर बैठकको प्रारम्भमै अध्यक्षताको विवाद उठ्यो । अध्यक्षता कसैको छैन, बिनाअध्यक्षता बैठक चलेको छ भन्ने खबर बाहिर चर्चित भयो । यदि सत्य हो भने नेकपामा बेथितिको यो हदैसम्मको नमुना हो, पार्टी इतिहासमा लज्जाको चरमचुली पनि । केही महिनाअघि मात्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भएको कुरा प्रसारित गरिएको थियो ।

निर्णायक नेतृत्वको संघारमा कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको आउँदो फागुनमा चार वर्ष पूरा हुँदै छ । सामान्यतया कांग्रेस यति बेला १४ औं महाधिवेशनले रंगिनुपर्ने थियो, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७७ फागुनमा मात्र अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पार्टीमा एकातिर गुटगत विवाद चुलिएको छ भने अर्कातर्फ भावी नेतृत्व र यसले लिनुपर्ने बाटोबारे चर्चा बढ्न थालेको छ । निर्धारित कार्यकालमा अधिवेशन नहुनु/नगर्नु कांग्रेसको नियति नै भएको छ ।