ठूलो कौतूहल थियो, ‘सेटिङ’ का अफवाह थिए, संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? लाग्थ्यो, संसद् पुन:स्थापना भएपछि राजनीति जुरमुराएर आफ्नो बाटामा आउँछ र केही ताजापन ल्याउँछ । अदालतले गत मंगलबार साँझ जब प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर बदर गर्यो, चौबीस घण्टाभित्र सत्ता राजनीतिक परिदृश्य बदलिनुपर्थ्यो ।
नेकपा विवाद चुलिन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट केही मानिस चेतावनीको भाषामा भन्दै थिए— राजनीति अँध्यारो सुरुङतिर जाने सम्भावना छ है ! करिब यस्तै कुरा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर ज्ञानेन्द्र–राजमा मन्त्री भएकाहरूबाट पनि सुनिन्थ्यो । त्यतिखेर उनीहरू भन्थे, ‘अझ कडा हुनेवाला छ ।’ त्यसको केही महिनापछि माघ १९ आयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । यो बहस विघटनमा मात्र सीमित छैन । संविधानको कुन धारा, उपधाराअन्तर्गत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् भन्नेदेखि हामी कुन शासन प्रणालीमा छौं भन्नेसम्मका प्रश्नहरू उठेका छन् । इजलासका न्यायाधीश र अधिवक्ता दुवैले प्रश्न उठाएका छन् । अधिकांश प्रश्न इजलासका तर्फबाट आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर त्यसमा अदालतको प्रवेशलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । अर्थात्, उनको कदमलाई अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानेर सदर गरिदिनुपर्छ ।
सञ्चारजगतमा २०१७ पुस १ काण्डको चर्चा भइरहेथ्यो । निश्चय पनि त्यो २००७ सालको क्रान्तिलाई उल्टाउने प्रतिक्रान्ति थियो । त्यसको साठी वर्षपछि पाँच दिनको अन्तरालमा अलि फरक शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान–अतिरिक्त कदम चाले ।
यतिखेर काठमाडौं चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको छ, तुसारोले ढपक्क ढाक्न थालेको छ । कोरोना प्रकोप पनि अहिले काठमाडौंमै एकत्रित छ । एक साताभन्दा बढी भयो, तराई–मधेसका उखु किसानहरू काठमाडौंको मण्डलामा छ वर्षदेखि थाती रहँदै आएको आफ्नो उखुको मोल असुल होस् भनेर धर्ना बसेका छन् । चिसोले बिरामीसमेत परिराखेका छन् ।
अहिले सञ्चारमाध्यममा सत्तावादी र राजावादीको बहस हावी छ । स्वाभाविक हो, जहाँ केही हलचल हुन्छ त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले पछ्याउनु । यो सञ्चारमाध्यमको पेसागत धर्म नै हो । सत्तारूढ नेकपा विभाजित छ, एउटै छातामुनि यसका बैठकहरू नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
गत साता बुधबारका लागि तय गरिएको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठकको समय जुधाएपछि नेकपा ‘वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा टिप्पणीका कारण म केही बेर भ्रममा परें ।
सत्तारूढ नेकपा विभाजनको संघारमा छ । अथवा, नेकपा बनेका दिनदेखि नै विभाजित छ । नेकपा घोषणाको अघिल्लो दिन बिहान (२०७५ जेठ २) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखी हस्ताक्षर गरेको ‘गोप्य सहमति’ मा प्रस्ट लेखिएको छ— पार्टीका सबै निर्णयहरू ‘दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् आधिकारिक मानिने’ र ‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ ।
गत साता नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित आर्थिक सुविधा दिने चर्चा चलेपछि मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यो कुरा कति उचित वा अनुचित हो भनेर प्रश्न गर्न थाले, ‘बाइट’ लिए ।
