गत साता केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग असफल भएको र मानव अधिकार उल्लंघन अपराधमा न्याय दिलाउन नसकेको भनी चासो व्यक्त गरे । यद्यपि यो पहिलो भने होइन । सोही सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन द्वन्द्व पक्षका एक शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘म हेग जान तयार छु, त्यहाँ लगिए म झन् हिरो हुनेछु’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।

सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको विप्लववादी नेकपाले गत साता गरेको ‘नेपाल बन्द’ विगतको तुलनामा प्रभावकारी देखियो । ठाउँठाउँमा ‘अज्ञात समूह’ले बम राखेको हल्ला वा ‘बेवारिसे’ वस्तु सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएको समाचार बने । गत फागुनदेखि बन्दको शृङ्खला बढेको छ । यसले विद्यालयबाहेक अन्यत्र खासै प्रभाव पारेको थिएन ।

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

सिंहदरबार होस् वा नारायणहिटी कुनै पनि दरबार मलाई सहज लाग्दैन । अगोचर लाग्छ, रहस्यमयी लाग्छ । अग्लाअग्ला पर्खाल र सुरक्षाकर्मीले घेरिएका त्यस्ता ठूला घरहरू मलाई सानैदेखि बिरानो लाग्थ्यो, डराउँथे पनि । शासक–शासित, धनी–गरिबको वर्गीय मनोविज्ञान नजानिँदो पाराले मभित्र विकसित भैरहेको हुनुपर्छ । राजनीतिक चेतनाले छुन थालेपछि मेरा लागि नारायणहिटी दरबार निरंकुश राजतन्त्रको विम्ब बन्यो, सिंहदरबार त्यसैको विस्तारित रूप थियो ।