यतिखेर नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चरणमा छ । गणेशमान सिंहको निधन भएको २४ वर्ष भइसकेको छ । निधन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि नै उनले कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका थिए । यहाँ गणेशमान सिंहको सन्दर्भ जोड्नुको के अर्थ छ भन्ने पाठकहरूलाई लाग्न सक्छ । न गणेशमान छन्, न उनले चाहेको कांग्रेस नै । त्यतिखेर उनको चरम विकर्षणका पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्, तर कांग्रेस सुध्रिएको छैन ।
नेकपा एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो हैसियतअनुसारको उपस्थिति त बनायो, तर अझै अस्तित्वको संकटमा छ । अस्तित्वको मात्र होइन, आत्मविश्वासको संकट पनि छ । इतिहास बन्छ भन्नेमा अझ शंका छ । दलीय मामिलामा अदालतको बढ्दो भूमिकाले पनि दलहरूलाई अनिश्चित बनाएको छ ।
गत साउन १५ गते महाकाली पार गरिरहेका दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइनको डोरी काटिदिएपछि वर्षाको बाढीसँगै नदीमा बिलाए । प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ, उनी पारि पुग्न एक–डेढ मिटर मात्र बाँकी थियो । यस्तो अवस्थामा तुइनको डोरी काटिदिनु वा फुस्काइदिनु भनेको जानाजान हत्या हो, मानवताविरोधी काम हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५) को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबाट ओली–निरंकुशताविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दल र नेताहरू खुसी हुने नै भए, उनीहरूका लागि त यो राजनीतिक विजय पनि हो; सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूले समेत ओली गएकामा राहत महसुस गरेका छन् ।
आगामी भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ‘अब हुन्छ–हुन्छ’ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन पटक जोड दिए । अधिवेशन नगरी योभन्दा पर त एक दिन पनि कांग्रेसको वैधानिक हैसियत बाँकी रहँदैन ।
अहिले राजनीति चौपट छ । संविधान कहाँ धसिएको छ, प्रणाली कता भासिएको छ, केही छुट्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल राज पूर्ण रफ्तारमा छ । गत शुक्रबार मात्र उनले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक फेरबदल गरे ।
यो स्तम्भ लेख्न म शुक्रबारै बसेको थिएँ । राजनीति तरल छ, मध्यरातसम्म के हुने हो भनेर थन्क्याएँ । बिहान उठेपछि थाहा पाएँ, नभन्दै मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएछ, कात्तिक–मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा भएछ । गत बिहीबार–शुक्रबारको एक्काइस घण्टाको राजनीतिक कसरतले कुनै परिणाम दिएन । मध्यरातमा मन्त्रणा भयो, प्रधानमन्त्रीको आदेशमा राष्ट्रपतिको छाप लाग्यो । अन्तत: जे (न)हुनु थियो, भयो ।
यतिखेर मुलुकमा कोभिड संक्रमण तीव्र छ, उपचारको दुरवस्था छ । संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, प्राणवायु सञ्चार गर्ने अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन । संक्रमितहरू न्यूनतम जीवनदायी उपचार नपाएर मरिरहेछन् । जनता घरघरमा बन्दी छन् । खोपले प्रतिरोधको आशा जगाउँदै थियो । त्यो पनि बन्द भयो ।
अहिले फेरि संसदीय प्रणाली असफल भयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार पनि टिक्न सकेन, निष्फल अभ्यासमात्र साबित भयो, त्यसैले यो प्रणाली भएन भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । अर्थात्, संसदीय प्रणालीमा अन्तर्निहित दोषका कारण यस्तो भएको हो भन्ने तर्क अघि सारिँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको एक महिना नाघिसक्यो, संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पनि तीन साता भइसक्यो, तर राजनीति चलायमान छैन । कुनै गति लिन सकिराखेको छैन यसले । गतिको त कुरै छाडौं, यसको आकार पनि क्षत–विक्षत भएको छ ।
