कृष्ण खनाल

कृष्ण खनालका लेखहरु :

सत्याग्रहीलाई किन सुन्दैन सरकार ?

कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ई साउन ३ गतेदेखि अनशनमा छन् । कोभिड प्रकोपबाट नागरिकको जीवन जोगाउन यो अभियान सञ्चालन गरेका ईले आफ्नै जीवनको जोखिम उठाएका छन्, सत्यका लागि गरिएको यो आग्रह सरकारले सुनोस् र तदनुरूप काम गरोस् भनेर ।

ओली हट्नुको विकल्प छैन

सत्तारूढ नेकपाका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा मात्र होइन, एक्लिँदै गएका दृश्यहरू देखिँदै छन् । शीर्षनेताहरू भएको पार्टी सचिवालय र अग्रपंक्तिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी समितिमा पनि उनी अल्पमतमा पुगेका छन् ।

चीन–भारत सीमाद्वन्द्व र नेपाल

गत साता नेपाल सरकारी लोगो (निसान छाप) मा अंकित नक्साकृति सच्याउन संविधान संशोधनमा पाएको अपार समर्थनको राष्ट्रवादमा रंगिरहँदा पूर्वी लद्दाखको गलबानमा चिनियाँ फौजसँगको झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिए, अरू केही हराए ।

सुधारले पुग्दैन, संरचनामै हान्नुपर्छ

मुलुक राजधानी काठमाडौंमा गणतन्त्र स्थापनाको तेह्रौं वार्षिक दिवस मनाइरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ठूला नेताहरू जनतालाई शुभकामना सुनाइरहेका थिए । तर राजधानीबाहिर रुकुमपश्चिमको सोतीगाउँमा कथित उपल्लो जातको एउटा समूहले मध्ययुगीन शैलीमा दलित युवाहरूमाथि संगठित आक्रमणको ताण्डवले छायाग्रस्त थियो गणतन्त्र ।

नक्सापछिको कूटनीतिक चुनौती र बाटो

गत बुधबार सरकारले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । लामो समयदेखि यो भूभाग नक्सांकनमा एकपक्षीय ढंगले ढाकछोप (म्यानिपुलेट) हुँदै आएको थियो ।

ड्राइभिङ सिटको दोषी राजनीति

नेपाल गणतन्त्र भएको १२ वर्ष भयो । १५ जेठमा तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, सरकारी तहमा औपचारिक रूपले । ‘डी फ्याक्टो’ गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको त २०६२/६३ आन्दोलनको लगत्तैदेखि हो ।

नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

सत्तारूढ नेकपाको, पार्टीभन्दा पनि नेताहरूको भागबन्डाको संकट अहिलेलाई टरेजस्तो देखिन्छ । गुटमा आबद्ध केही नेताले स्थायी समिति बैठकको अनिश्चिततालाई लिएर उठाएका केही चासोबाहेक सबै शीर्ष नेता अहिले चुप छन् ।

सैतानी दिमागको अध्यादेश

चातर्फी आक्रमणको तारो बनेपछि पार्टी विभाजनको सजिलो ढोका खोल्ने र संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने दुष्प्रयत्नका रूपमा आएका दुवै अध्यादेशलाई सरकारले चार दिनमै फिर्ता लिएको छ । यसका लागि सत्तारूढ दल नेकपा, अध्यादेशले एकताबद्ध हुन जागरुक भएको जनता–समाजवादी लगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक सचेतना प्रशंसनीय छ । र, सरकार एउटा अत्यन्तै फोहोरी र गलत धन्दाको कदम फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

लकडाउनको छायामा पोस्ट-कोभिड चिन्तन

पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रकोपित छ; मान्छे मान्छेसँग भयभीत छ; कथित सुरक्षित दूरीमा लुकेको छ । यसैलाई हामीले लकडाउन भनेका छौं, कोभिड-१९ विरुद्ध ‘रामवाण’ ठानेर । संक्रमण रोकिएको छैन ।

कोरोना वितण्डा र शासकीय दुरवस्था

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट चीन बिस्तारै तंग्रिन थाले पनि यसको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ। नियन्त्रणका आशालाग्दा ठाउँ अझै राम्ररी देख्न सकिएको छैन । युरोप, अमेरिकाका तुलनामा दक्षिण एसियामा यसको प्रकोप त्यति धेरै फैलिएको छैन ।