कृष्ण खनाल

कृष्ण खनालका लेखहरु :

बीपी विचार, कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई आसन्न संसदीय चुनावमा पनि निरन्तरता दिने भनेर नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यो निर्णयप्रति कांग्रेसजन खुसी छैनन् । पाँचदलीय गठबन्धनभित्र अर्को वाम उपगठबन्धनको उपक्रम पनि छ । ठूला नेताको स्वार्थभन्दा बढी केही छैन यसको अन्तर्यमा ।

मधेश, संघीयता र राजनीति

गत असार २५ गते कान्तिपुर मिडियाले आयोजना गरेको मधेश मन्थनमा सहभागी हुँदा मधेश प्रदेशको विविध आयामसँग साक्षात्कार हुने अवसर जुर्‍यो । केही कुरा त्यहाँ आयोजित सत्रमा भन्ने मौका पनि मिल्यो, तर ती कुरा काठमाडौं बस्ता बनाएको सोच र अप्रत्यक्ष माध्यमबाट पाएको जानकारीमा आधारित थिए ।

राजनीतिमा भुइँफुट्टा जगजगी

अहिलेको राजनीति र चुनावको विकृति देख्दा मलाई बीपी कोइरालाले ४२वर्षअघि भनेको झलझली सम्झना भइरहेछ । जनमतसंग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । चुनावमा लोभ्याउने केही सकारात्मक कुराहरू पनि थिए- बालिग मताधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी सरकार आदि । चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसमा द्वन्द्व थियो ।

एसपीपी : सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम

मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो ।

स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का

स्थानीय चुनावको मतगणना महानगर र उपमहानगरमा अझै जारी छ, तर परिणामको समग्र चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छ । हारजितको दलीय गणितभन्दा पनि यो चुनावमा सुनामी ल्याएका छन् काठमाडौं महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र प्रत्याशी बालेन साह (बालेन्द्र साह) ले । उम्मेदवारी मनोनयनअघि, गीतसंगीतमा चाख राख्ने एउटा युवा जमातबाहेक कैयौंले बालेनको नाम सुनेका थिएनन् ।

चुनाव, राजनीति र परिवारवाद

अबको पाँचौं दिन मतदाताहरू स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लामबद्ध हुनेछन् । चुनावको सरगर्मी बढ्दो छ, उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता रंग्याउनेसम्मका कामलाई तीव्रता दिएका छन् । ठूला दलका नेताहरूले चुनावी सभा गरिरहेका छन् ।

नेपालमा चुनाव, चीन र रेल

स्थानीय तहको गत चुनाव दुई दशक लामो अन्तरमा हुन लागेकाले आफैंमा आकर्षक थियो । त्यसमाथि नयाँ संविधान र स्थानीय सरकारको नयाँ संरचना एवं विस्तारित अधिकारक्षेत्रले राजनीतिक दल र मतदातालाई थप आकर्षित गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर नारा लगाइरहेका थिए, यद्यपि यो नारा मतदातालाई भन्दा सत्ता र सुविधाका लागि उम्मेदवारलाई लोभ्याउने अस्त्र साबित भयो ।

चुनाव : मुद्दा प्रधान कि गठबन्धन ?

करिब एक महिनापछि मतदाताहरू स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न लाइनमा बसेका हुनेछन् । तर मतदाता अन्योलमा छन्, कसलाई चुन्ने- उम्मेदवार, आफूलाई उचित लागेको पार्टी वा गठबन्धन ? राजनीतिक दलहरू नवप्रवेशीलाई अबिर–माला लगाइदिन र चुनावी गठबन्धन वा तालमेलको खाका बनाउन व्यस्त छन् । लाग्छ, यो चुनावमा गठबन्धन र तालमेल एक मात्र एजेन्डा हो ।

प्राध्यापक ध्रुवकुमारलाई सम्झिँदा

गत चैत ३ गते बिहानीपख प्राध्यापक ध्रुवकुमारको निधन भएको दुःखद समाचारले उनीसँग परिचित प्राज्ञिक समुदायलाई स्तब्ध बनायो । उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षानीतिको गहिरो अध्ययन, ज्ञान र अनुसन्धानका लागि नेपालमा मात्र होइन; दक्षिण एसियाली प्राज्ञिक समुदायबीच पनि परिचित थिए ।

के हुन् स्थानीय चुनावका मुद्दा ?

स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढ्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा मुख छोप्ने बाटो पहिल्याएपछि सुरक्षित देखिएको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चामा रणनीति बुन्दै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुखै खोलेर ‘एक्लै चुनाव लड्दाको परिणाम भोगिसक्यौं, तीनै तहका चुनावमा पनि सहकार्य गरेरै जाने हो’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता गठबन्धनमा अप्ठेरो पर्ने कुरा नगर्न निर्देशनसमेत जारी गरेका छन् । मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र केही ठाउँमा तालमेल एउटा कुरा हो तर देशव्यापी चुनावी गठबन्धन कांग्रेसका लागि कति सहज हुन्छ, त्योचाहिँं विचारणीय छ ।