प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५) को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबाट ओली–निरंकुशताविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दल र नेताहरू खुसी हुने नै भए, उनीहरूका लागि त यो राजनीतिक विजय पनि हो; सडकमा उत्रिएका नागरिकहरूले समेत ओली गएकामा राहत महसुस गरेका छन् ।
आगामी भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ‘अब हुन्छ–हुन्छ’ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन पटक जोड दिए । अधिवेशन नगरी योभन्दा पर त एक दिन पनि कांग्रेसको वैधानिक हैसियत बाँकी रहँदैन ।
अहिले राजनीति चौपट छ । संविधान कहाँ धसिएको छ, प्रणाली कता भासिएको छ, केही छुट्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल राज पूर्ण रफ्तारमा छ । गत शुक्रबार मात्र उनले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक फेरबदल गरे ।
यो स्तम्भ लेख्न म शुक्रबारै बसेको थिएँ । राजनीति तरल छ, मध्यरातसम्म के हुने हो भनेर थन्क्याएँ । बिहान उठेपछि थाहा पाएँ, नभन्दै मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएछ, कात्तिक–मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा भएछ । गत बिहीबार–शुक्रबारको एक्काइस घण्टाको राजनीतिक कसरतले कुनै परिणाम दिएन । मध्यरातमा मन्त्रणा भयो, प्रधानमन्त्रीको आदेशमा राष्ट्रपतिको छाप लाग्यो । अन्तत: जे (न)हुनु थियो, भयो ।
यतिखेर मुलुकमा कोभिड संक्रमण तीव्र छ, उपचारको दुरवस्था छ । संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, प्राणवायु सञ्चार गर्ने अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन । संक्रमितहरू न्यूनतम जीवनदायी उपचार नपाएर मरिरहेछन् । जनता घरघरमा बन्दी छन् । खोपले प्रतिरोधको आशा जगाउँदै थियो । त्यो पनि बन्द भयो ।
अहिले फेरि संसदीय प्रणाली असफल भयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार पनि टिक्न सकेन, निष्फल अभ्यासमात्र साबित भयो, त्यसैले यो प्रणाली भएन भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । अर्थात्, संसदीय प्रणालीमा अन्तर्निहित दोषका कारण यस्तो भएको हो भन्ने तर्क अघि सारिँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएको एक महिना नाघिसक्यो, संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको पनि तीन साता भइसक्यो, तर राजनीति चलायमान छैन । कुनै गति लिन सकिराखेको छैन यसले । गतिको त कुरै छाडौं, यसको आकार पनि क्षत–विक्षत भएको छ ।
ठूलो कौतूहल थियो, ‘सेटिङ’ का अफवाह थिए, संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? लाग्थ्यो, संसद् पुन:स्थापना भएपछि राजनीति जुरमुराएर आफ्नो बाटामा आउँछ र केही ताजापन ल्याउँछ । अदालतले गत मंगलबार साँझ जब प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर बदर गर्यो, चौबीस घण्टाभित्र सत्ता राजनीतिक परिदृश्य बदलिनुपर्थ्यो ।
नेकपा विवाद चुलिन थालेपछि गत वैशाखदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट केही मानिस चेतावनीको भाषामा भन्दै थिए— राजनीति अँध्यारो सुरुङतिर जाने सम्भावना छ है ! करिब यस्तै कुरा ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भनेर ज्ञानेन्द्र–राजमा मन्त्री भएकाहरूबाट पनि सुनिन्थ्यो । त्यतिखेर उनीहरू भन्थे, ‘अझ कडा हुनेवाला छ ।’ त्यसको केही महिनापछि माघ १९ आयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ । यो बहस विघटनमा मात्र सीमित छैन । संविधानको कुन धारा, उपधाराअन्तर्गत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् भन्नेदेखि हामी कुन शासन प्रणालीमा छौं भन्नेसम्मका प्रश्नहरू उठेका छन् । इजलासका न्यायाधीश र अधिवक्ता दुवैले प्रश्न उठाएका छन् । अधिकांश प्रश्न इजलासका तर्फबाट आएका छन् ।
