कस्तो मानिसलाई उपकुलपति बनाउने ?

नयाँ उपकुलपति कस्तो हुनुपर्छ भनेर यस पटक विशेष चर्चा भएको मैले पाएको छु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिविको दीक्षान्त समारोहमै भनेका थिए, ‘विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा हुन दिन्नँ । त्रिविमा नयाँ उपकुलपतिको चयनसँगै यसको अन्त्य हुनेछ ।’ यो वाचा उनले पटकपटक दोहोर्‍याए, ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछैन’ पनि भने । यी कुरा ठूला समाचार शीर्षक बनेर सञ्चारमाध्यममा आउँदा मलाई पनि खुसी लाग्यो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेका कुरा कसरी नपत्याउने ? पत्याउनलायक बनाउन अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो मानिसलाई उपकुलपति बनाउनुपर्छ त ?

१०–१२ वर्षयता म विश्वविद्यालय सेवामा छैन, तर त्यसकै नाममा पेन्सन खाइरहेको छु । त्रिविप्रतिको नैतिक दायित्वबाट म मुक्त रहन सक्तिनँ । चार वर्षअघि (२४ मंसिर २०७६) यसै स्तम्भमा ‘नयाँ उपकुलपति र त्रिविका चुनौती’ भनेर आफ्नो विचार राखेको थिएँ । मैले त्यतिखेर लेखेको थिएँ, ‘बितेको एक–डेढ दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बहुत नराम्रोसँग ओरालो लागेको छ । यसको स्वायत्त र प्राज्ञिक पहिचान ध्वस्त भएको छ । यसका विभाग/संकाय (फ्याकल्टी) कमजोर भएर होइन । सरकार र प्रमुख भनिएका दलहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । अहिले त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयहरूको हालत प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको कार्यालयजस्तो भएको छ ... प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान फ्याँक्नुपर्छ । विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) नै यसको सर्वोच्च निकाय बनाउने र त्यहीँबाट कार्यकारी कुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कार्यकारी कुलपति राख्ने हो भने उपकुलपति नभए पनि हुन्छ ।’

त्यो लेख त्यस बेला नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले पढेछन् । उनले फोन गरेर भने, ‘म काम गर्न आएको व्यक्ति हुँ, तपाईंले भनेका कुरामा मेरो पनि सहमति छ । तपाईंलाई भेटेर सरसल्लाह गर्छु ।’ नाम जान्नुबाहेक उनीसँग मेरो कुनै परिचय छैन । चार वर्ष बिते, उनीसँग कुराकानी त के, कहिल्यै साक्षात्कार पनि भएन । पदावधि सकिएर उनी निवृत्त भइसकेछन् । तर त्यो लेखमा मैले जे कुरा उठाएको थिएँ, त्यसमा सुधार हुने त कुरै छाडौं, स्थिति अरू बिग्रिएको छ । बितेका ती चार वर्ष खेर गए भन्न सकिन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको समय थियो । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिको सन्दर्भ थियो, उहाँले सोध्नुभयो, ‘कसलाई भाइस चान्सलर बनाउने ?’ मलाई थाहा थियो, उहाँको दिमागमा कसैको तस्बिर बसिसकेको थियो । मैले भनें, ‘मान्छे त जति पनि छन्, जसलाई चाहनुहुन्छ उसैलाई दिए भइहाल्यो नि । तर मुख्य कुरा तपाईं विश्वविद्यालय कस्तो बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, मान्छे त त्यसअनुसार खोज्ने हो ।’ त्यसपछि उहाँ मौन हुनुभयो । हाम्रो संवाद पनि सकियो । गिरिजाप्रसाद मात्र होइन, उहाँपछिका अरू प्रधानमन्त्री कसैमा पनि विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने सोच देखिएन । पहिलो पटक गिरिजाप्रसादको चयनमा कसरी केदारभक्त माथेमाजस्तो मानिस परे होलान्, कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ । त्यो चयनमा पार्टीभित्रको स्वार्थ र ‘लबिइङ’ हाबी भइसकेको थिएन, त्यसैले सम्भव भएको हो ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइका मानिस पर्नु अस्वाभाविक होइन, न त्यो गलत नै हो । तर मान्छे रोज्दा विश्वविद्यालयका बारेमा प्रधानमन्त्रीको के धारणा छ, उनी कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगै उठ्छन् । विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचान र उन्नयनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा नेतामा यस्तो सोच कहिल्यै देख्न पाइएको छैन । आफ्ना मानिसलाई पद र सुविधा बाँड्ने, आफूप्रति अनुगृहीत बनाउने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल विश्वविद्यालयबाट निर्णय गर्ने–गराउने कुरा मात्रै भए । पार्टीविशेषका केही थोत्रा सूत्र र नारा भट्याउनेबाहेक शैक्षिक–प्राज्ञिक सोच र नीति राजनीतिक नेतृत्वको तहमा देख्न पाइएको छैन । खुसीको कुरा हो, यसपटक कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, अब विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा हुँदैन । उनको बोलीको परीक्षा र सत्यापन त्रिविको उपकुलपति चयनमै हुनेछ ।

गत साता बिहीबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाको पहलमा आयोजित त्रिविमा उपकुलपति चयन एवं उच्च शिक्षामा सुधारका बारेमा एउटा सानो समूहको छलफलमा म पनि थिएँ । उच्च शिक्षाको बेथितिको अन्त्य र सुधार त्रिविको उपकुलपति चयनबाटै सुरु गर्नुपर्छ, अन्यथा फेरि चारपाँच वर्ष ढिलो हुन्छ भन्ने गगनको सही तर्क थियो । यसबारेमा उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुरा गरिसकेका रहेछन् र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताको कडी पनि त्यही रहेछ । सांसद थापामा विश्वविद्यालय सुधारको हुटहुटीले त्यो संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण संवादको अवसर जुटाएको थियो । संवादमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेका केही प्रभावशाली सांसद, सरोकार राख्ने केही सञ्चारकर्मीहरूका साथै पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक चैतन्य मिश्रलगायत थियौं । त्यहाँ सहभागी सबैका कुरा सुन्दा विश्वविद्यालय सुधारका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बन्छ कि भन्ने केही आशा र उत्साह जगायो ।

उपकुलपति नियुक्तिको सन्दर्भ भएकाले पहिले त मान्छेकै कुरा हुने भयो । मान्छेको कुरा गर्दा प्रायः सबैले केदारभक्त माथेमाकै नाम लिन्छन् । माथेमा हामीले खोजेको विश्वविद्यालयको एउटा विम्ब (आइकन) नै बनेका छन् । तर सधैं हामीलाई न माथेमा नै उपलब्ध हुन सक्छन्, न उनकै अर्को रूप । भण्डारमा उपलब्ध जे छ, त्यसैबाट खोज्नुपर्छ । यहाँ अहिले मान्छेको नाम र अनुहारको कुरा होइन, त्यसका केही आधार र काम गर्ने वातावरण प्रमुख हो । यसमा तलका केही कुरा विचारणीय छन् । तिनमा ध्यान दिन सके यस पटकको उपकुलपति चयनले उच्च शिक्षा सुधारमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । यसले राजनीतिमा बढ्दै गएको अविश्वासलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

पहिलो कुरा, विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने व्यक्तिमा विषयगत प्राज्ञिक श्रेष्ठता त हुनैपर्‍यो । उपकुलपतिको प्राज्ञिक हैसियतले विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन्छ । नामका अगाडि ‘प्राडा.’ झुन्ड्याउनु नै प्राज्ञिक पहिचान होइन, उसका विषयगत काम र प्राज्ञिक व्यक्ति त्यसका परिचायक हुन् । सम्भव भएसम्म साठी नकटेकै व्यक्ति खोज्नुपर्छ । त्रिविको उपकुलपति चयनमा केही शुभसंकेत देखेर हामीले छलफल गरेको भोलिपल्टै गोरखापत्रमा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उपकुलपति हुन चाहनेबाट दरखास्त माग गरेको विस्मात् लाग्ने एउटा सूचना जारी भयो । प्रधानमन्त्रीले यसलाई रोक्नू भनेर निर्देशन दिएका छन् भन्ने सुनिएको छ । सर्च कमिटी भनेको जागिर दिने संस्था होइन । त्यसले आफैंले पहल गरेर उपयुक्त व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ । सही अर्थमा योग्य व्यक्ति कोही पनि दरखास्त हालेर उपकुलपति बन्न जाँदैन । यो उच्च प्राज्ञिक सम्मानको पद पनि हो । झोले प्राडाले त्यो सम्मान थाम्न सक्तैन ।

दोस्रो, शैक्षिक जगत्मा उसको सार्वजनिक छवि अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । आज त्रिविले आफ्नो सार्वजनिक विश्वास गुमाइरहेको अवस्था छ । बाहिरका विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाको समकक्षता प्रमाणपत्र लिन धाउनेको हर्कत, परीक्षामा पैसाको लेनदेन, उत्तरपुस्तिका हेरफेर र अनियमितताका घटनाहरू शीर्ष समाचार बन्न थालेका छन् । अख्तियारमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी मुद्दाको चाङ बढेको छ । स्वच्छता र नैतिकताको उदाहरण बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा गलत धन्दा मौलाइरहेको छ । पुरानो छविको पुनःस्थापना मात्र होइन, अहिलेको सूचना प्रविधिको सन्दर्भमा समेत त्रिविको नयाँ छविको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि उपकुलपति हुने व्यक्तिको सार्वजनिक मुहार (पब्लिक फेस) पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । पब्लिक फेस भनेर मैले केवल सञ्चारमाध्यममा देखिने अनुहारको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । उच्च शिक्षालगायत मुलुकको शिक्षा नीतिमा उसका नीतिगत दृष्टिकोण र अडान हुन् जसले उसको व्यक्तित्व र विचारबारे सार्वजनिक चिनारी दिन्छन् ।

तेस्रो कुरा, उपकुलपतिले आफ्नो टिम अर्थात् शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिनहरू स्वतन्त्र रूपले छान्न पाउनुपर्छ । त्यसमा पार्टी र तिनमा आश्रित प्राध्यापक संघ–संगठनको कोटा र प्रभाव कुनै रहनुहुन्न । त्रिवि आफैंमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएको एउटा स्थूल संरचना हो । कतिपय कामविहीन (डिफङ्क्ट) विभाग तथा अनुसन्धान केन्द्र पुनर्गठन गर्नुपर्ने वा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थाका छन् । उपकुलपति हुने व्यक्तिलेआफ्नो टिम चयन गर्दा यी पक्षमा विवेक पुर्‍याउनुपर्छ । मेरिट संस्थानिरपेक्ष कुरा होइन, कल्पनाको टापुमा बसेर चलाउन सकिन्न ।

माथिका यी कुरा त व्यक्तिका बारेमा भए । यी गुण हुने मान्छेहरू त्रिविमै उपलब्ध हुन सक्छन् । त्रिविमा प्राज्ञिक क्षमता शून्यमै पुगेको छ भनेर म पत्याउन सक्तिनँ । त्यस्तो कुनै विशिष्ट व्यक्ति उपयुक्त देखिए त्रिवि बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, त्यो अन्यथा पनि हुँदैन । तर यहाँको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको दलगत भागबन्डाको खेती हो । यसको अन्त्य नगर्ने हो भने जतिसुकै योग्य र सक्षम व्यक्ति उपकुलपति भए पनि स्थितिमा कुनै परिवर्तन हुन सक्तैन ।

आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारजस्ता शीर्ष पदमा मात्र होइन, डिन, डाइरेक्टर, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र तिनका सहयोगी ‘उप’ हरूको पनि पार्टी कोटामा बाँडफाँट हुन्छ । शिक्षकदेखि पियनसम्म पार्टी नेताहरूको फोन र चिटमा नियुक्त हुन्छन् । नेता र पार्टीका नाममा दलाली गर्नेहरूका झुन्ड नै बसेका हुन्छन्, केन्द्रीय पदाधिकारीको कार्यालयवरिपरि । पार्टीका भ्रातृसंस्था मानिएका विद्यार्थी संघ–संगठन, प्राध्यापक एवं कर्मचारी संघ–संगठनहरूको विश्वविद्यालय प्रशासनमा रजगज छ । तिनीहरूका स्वार्थी धन्दाप्रतिकूल भए तालाबन्दी हुन्छ । उपकुलपति बिचराले यो रोक्न सक्तैन । राजनीतिक दलहरूले नै यो हर्कत बन्द गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मात्र चाहेर पनि हुँदैन । उनको दलभन्दा ठूला कांग्रेस, एमाले छन्, अरू पनि छन् । सबैको साझा समझदारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सबै पार्टीको सहयोग चाहिन्छ, विश्वविद्यालयको अपेक्षित सुधारका लागि ।

विश्वविद्यालयमा दलीयकरण भयो भन्ने जुन आम गुनासो छ, त्यो गुनासो मात्र होइन, आरोप पनि हो यो । यो आरोपबाट खास गरी प्रमुख दलहरू मुक्त छैनन् । यो आरोपलाई दलीय प्रणालीप्रति नै नकारात्मक सन्देश भनेर लिनु जरुरी छैन । केदारभक्त माथेमालगायत जसले अहिले विश्वविद्यालयमा सुधारको आवाज उठाइराखेका छन्, ती सबै हिजो निर्दलीय पञ्चायतकालमा राजनीतिक दल चाहिन्छ भनेर दलीय प्रणालीका पक्षमा आवाज उठाएका मानिस हुन् । म आफैं पनि राजनीतिक दल र दलीय प्रणालीका पक्षमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै उभिएको व्यक्ति हुँ । राजनीतिक विचारशून्य र मुलुकको राजनीतिक प्रणालीनिरपेक्ष उपकुलपति खोज्ने कुरा हुँदैन । दलविशेष होइन, तर ‘पोलिटिकल कन्फिडेन्स’ त हुनैपर्छ, उपकुलपति हुने व्यक्तिमा पनि । व्यक्तिगत तहमा ऊ कुनै पार्टी सिद्धान्त र विचारप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्छ, तर पार्टी सदस्य होइन । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ऊ दलीय हिसाबकिताब र सत्तामोहबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयको सुधार त्रिविको उपकुलपति चयनमा अन्त्य हुँदैन । यो त सुधारको पहिलो पाइला मात्र हो । म सुन्दै छु, अहिले उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ । त्यसका प्रस्तावित केही कुरा बाहिर चर्चामा पनि आएका छन् । त्रिविमा मात्र प्रधानमन्त्री कुलपति कायम रहने र अन्यमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति हुने रे । प्रधानमन्त्री होऊन् वा मुख्यमन्त्री, कार्यकारी भूमिकाको राजनीतिक पदाधिकारी कुलपति हुने प्रथा पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ यदि साँच्चै विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा नबनाउने हो भने । उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि एउटै छाता ऐन कति उपयुक्त हो, म भन्न सक्तिनँ । खाँचो त उच्च शिक्षा मार्गदर्शक नीतिको हो । तर मलाई भय छ, सिंहदरबारको ब्युरोक्रेसी र मन्त्रीहरूमा आफ्नो हैकम तथा प्रभुत्वलाई श्रेष्ठ शैक्षिक व्यवस्थापन मान्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । विधेयक त्यसकै ‘कुसन’ हुँदैन भन्न सकिन्न । राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउँदा सिंहदरबारको अयोग्य कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको छ ।

त्रिविलगायतका उच्च शिक्षामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । त्यसका लागि नयाँ उपयुक्त नीति र कानुन आवश्यक छन् । अहिले विद्यमान कुनै पनि कानुनले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई स्थान दिँदैन । तिनलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आदेशपालक संस्थाजस्तो बनाइएको छ । ती कानुनको पुनरवलोकन गरेर संशोधन एवं नयाँ बनाउनु आवश्यक छ । यो काम त्रिविमा आउने नयाँ उपकुलपति र उसको टिमसँग सहकार्यमा हुनुपर्छ ।