सरकार र दलहरूको सहयोग बिना अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सकिँदैन : त्रिवि उपकुलपति बराल

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको सहयोग चाहिने बताएका हुन् ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पति संरक्षण गर्न चाहेको भएपनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । ‘विश्वविद्यालयले सम्पतीको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन । तर, विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । कयौँ केसहरू राजनीतिक दलका स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरू जोडिएका छन् । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना हामीले आफ्नो नाममा भएको जग्गा विश्वविद्यालयमा ल्याउन सक्दैनौँ,' उपकुलपति बरालले भने, '१२५ रोपनी जग्गा सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो भनेर भनेको छ । त्यहाँ हाम्रो जग्गाको खरिद, बिक्री हुन्छ रे ! त्यहाँ पक्की घरहरू बनेको छ । यो अवस्था छ । पोखरा विश्वविद्यालय, टिकापुर, संस्कृतको अवस्था त्यस्तै छ ।’

उपकुलपति बरालले शिक्षालाई उत्पादन र श्रम बजारसँग जोड्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइने पनि बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बजारको माग अनुरुप कार्यक्रम दिन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा बजारको माग अनुरुपको शिक्षा दिने उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार गर्न लागिपरेको बरालको भनाइ थियो । उनले चार वर्षे स्नातकलाई तीन वर्षेमा झार्ने र विदेश जानेहरूका लागि थप एकवर्षे कोर्स दिने तयारी रहेको जानकारी दिए । मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।

उपकुलपति बरालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारी मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्ने स्पष्ट पारे । विश्वविद्यालयले स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूले नै आर्थिक भार व्यहोर्नेगरी मातृभाषा शिक्षकहरू उत्पादन गर्ने योजना रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।