संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा साझा अधिकारलाई संविधानले नै अनुसूचीमार्फत निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित र प्रस्ट पार्न सरकारले ‘आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड ०८०’ बनाएको छ...
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले ५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गर्नु गलत भएको बताएका छन् । संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच लाखभन्दा कम बजेटका योजना विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट परम्परागत र महत्त्वाकांक्षी भएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष सांसदहरूले बजेट निर्माणको परम्परागत प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको बताएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको नेतृत्वमा डेढ सयभन्दा बढी पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा तीन घण्टा धर्ना दिएका हुन् । अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता नभए सिंहदरबार घेराउ गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका लागि पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिना र चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी ब्याज अनुदानबापत् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ दाल, गेडागुडी आयातमा अग्रिम आयकर लगाएपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले विरोध जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने उल्लेख छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल उद्योगको करिब ३५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने संघले बताएको छ ।
संघीय सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनीका यसअघिका ठूला आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन् । केही नयाँ र महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित रकम राजस्व शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकमबाहेकको हो ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोशी प्रदेशलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वाग्मतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गरिने बताएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइने उनले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका गृह जिल्लामा धेरै बजेट छुट्याएर आलोचित भएको ग्रामीणस्तरमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूको गृह जिल्लामा बढी पर्ने गरी यो कार्यक्रमको बजेट बढाइएको हो ।
सरकारले हरेक वर्षजसो कर नीति तथा दरहरू परिवर्तन गर्दा मेल्टिङ उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकले स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ मेल्टिङ उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको ३६ अर्ब लगानी धराशायी भएको गुनासो गरेका हुन् । ‘एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब उद्योग डुब्ने अवस्था आयो,’ व्यवसायीहरूले भने ।
अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधार माग गरेको बताउँदै मंगलबार बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘नयाँ चरणको सुधार योजना’मा युवापुस्तालाई देशभित्र टिकाउन ‘ग्लोबल आईटी हब’जस्तो महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको बताएका छन् । आम जनता, व्यवसायी, उद्यमीसँगै युवापुस्तालाई देशभित्र अवसर रहेको प्रत्याभूति दिलाउने गरी बजेट व्यवस्थापनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटलाई सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले सन्तुलित देखिएपनि परम्पराको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सबै क्षेत्रमा कनिका छरेको बजेट सार्वजनिक भएको भन्दै कार्यान्वय पक्षमा निर्भर हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम बजारलक्षित दिगो रोजगारी प्रदान गर्ने नयाँ कार्यक्रमको साटो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका जनशक्तिको उत्पादकत्व बढाउने, सीपयुक्त बनाउनेदेखि श्रम बजारलाई सुधार गर्ने भनिएका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् ।
२६.१२°C काठमाडौं
