पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।
सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ स्थित मूलकोटका रामहरि पौडेलले सुरुमा होटल नजिकै पेट्रोल पम्प खोल्ने सोच बनाए । त्यहीअनुसार तयारी थाले । तर होटल छेउमै पेट्रोल पम्प खोल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने साथीभाइले सुनाएपछि उनी झस्किए ।
एक वर्षअघि भव्य रूपमा शिलान्यास गरिएको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै स्विच थिचेर २०७७ चैतमा उक्त कार्यक्रमको शिलान्यास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन । तयारीबिनै शिलान्यास गर्दा काममा प्रगति नदेखिएको हो । स्रोत अभावमा यी सडकको काम अघि बढेको छैन ।
कामको सिजनमै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसले एकातिर विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर आयोजनाहरू पनि अलपत्र बन्ने क्रम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । हातमा राजस्व बुझाएको चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर यातायात व्यवस्था विभागले भने वैशाख अन्तिमसम्म सबै लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने दाबी गरिरहेको छ । जबकि वैशाख तेस्रो साता बित्न लाग्दा १ लाख ९० हजार लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
सरकारले नयाँ सहर घोषणा थालेको दशक नाघिसके पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहरको काम पूरा भएको छैन । बजेट अभावमा सबै सहर अलपत्र बनेका छन् । नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम छिटफुट भइरहे पनि पैसा नभएकै कारण ठूला ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० नयाँ सहर छनोट गरी घोषणा अभियान थालेको हो ।
भूकम्प गएको सात वर्ष पुग्यो । तर अझै पुनर्निर्माणका काम सकिएका छैनन् । सबैभन्दा जटिल कामका रूपमा रहेको निजी आवास निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । अहिलेसम्म ७७.५ प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माण भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) ले जनाएको छ ।
देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पार्दै निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढे पनि सरकारले समायोजनमा कुनै चासो नदिएपछि व्यवसायीले निर्माण ठप्प पार्नुपरेको बताएका छन् । आइतबारबाट अत्यावश्यकबाहेकका निर्माणका काम रोक्दै ‘निर्माण होलिडे’ गरिने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा कुल बजेटको २७.८५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.१५ प्रतिशत कम हो । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको यही बेला करिब ३६ प्रतिशत खर्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
