नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले माग गरेको करिब ९ महिनामा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने स्वीकृति पाएको छ ।

सवारीसाधन खरिदमा छुट पाउन प्रायः दसैंतिहार जस्ता मुख्य चाड कुर्नुपर्थ्यो । लम्बिँदो लकडाउन र आयअर्जनमा भइरहेको कमीले खरिदबिक्री ठप्पप्रायः भएपछि यसपटक कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिमा समेत सवारीसाधन खरिदमा छुटको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

काभ्रेका ४६ वर्षीय सुदर्शन धितालले बुटवल–सुर्खेत रुटमा रात्रिबस चलाउन थालेको एक दशक नाघ्यो । गाडी चल्दा कमाइ राम्रै थियो । पाँच जनाको परिवार राम्रैसँग पालिएको थियो । तर तीन महिनायता उनले सुको कमाउन सकेका छैनन् । पैसा नभएपछि कोठा भाडा तिर्न पनि सकेका छैनन् ।

सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि करिब ७ अर्ब भुक्तानी मागिएको छ । चैत, वैशाख र जेठमा सम्पन्न र चालु आयोजनाका लागि भुक्तानी दिन विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो । भौतिकले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुगे पनि अझै निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सकिएको छैन । गुनासो सम्बोधनसहित अहिलेसम्म लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३२ हजार ४ सय ८ छ । यसमा ७ लाख ८५ हजार ६ सय ७३ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ६ हजार ७ सय ३५ जनाले अहिलेसम्म अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । त्यसमा १५ हजार गुनासो सम्बोधनपछि थप भएको लाभग्राही संख्या हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको कर तत्काल परिवर्तन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सोमबार आर्थिक विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक यातायातका साधनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल यथावत् रहने बताए ।

गुहेश्वरीको प्रवेशद्वार गौरीघाटमा बर्सेनिजसो खानेपानीको पाइप लिक भएर सडक हिलाम्मे हुन्छ । यहाँ वर्षैपिच्छे सडक भत्काएर पाइप टालिरहनुपर्छ । पानी चुहिएर सडक बिग्रिएपछि केही समयअघि यो खण्डमा ढलान गरियो । पानी चुहिन भने छाडेको छैन ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बढाइएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बुधबार उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेट सही बाटोमा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामले गति लिँदै छ । पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरेसँगै काम अघि बढाइएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घटाएर लगानी प्रोत्साहनको वातावरण बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । यसका लागि कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । स्प्रेड दर उच्च भएकै कारण लगानीकर्ताले सस्तोमा ऋण पाउन नसकेकाले उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको भन्दै त्यसलाई घटाउन सांसदको माग छ ।