स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा तीन वर्षदेखि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा काम हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको छ ।
सबैभन्दा बढी सवारी चाप हुने राजमार्गहरू स्तरोन्नतिका लागि खनेर अलपत्र पारेका ठेकेदारहरू सरकारमाथि कसरी हाबी भएका छन् भन्ने उदाहरण दोहोरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको म्याद सकिँदा प्रगति २२.५५ प्रतिशत मात्र भएकामा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको टोलीले अघिल्लो मंगलबार (३ माघमा) स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम माघ २ गते दिउँसोबाट ठप्प भएको छ । दुई सिफ्टमा काम हुँदै आएको सुरुङमा बालुवा ढुवानी हुन नसक्दा एक सातादेखि काम रोकिएको हो । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको उपआयोजना निर्देशक माधव अधिकारीका अनुसार बालुवा अभावमा सुरुङभित्र निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
सरकारमा जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै नेताहरु सम्बद्ध मन्त्रालयमा आफ्नो आदेशबाट काम भएको देखाउन पछि पर्दैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि त्यसै गरे ।
सरकारले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यविधि बनाई बिनात्रास क्रसर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले जोड दिएका छन् । तर बाहुबली रूपमा राजनीतिक दलको संरक्षण प्राप्त व्यक्ति र प्रहरी प्रशासनसँग साँठगाँठ गर्नेले क्रसर उद्योग चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उनको ‘विज्ञता’ ले सरकारी निर्माण प्रभावकारी हुने दाबी समर्थकहरूले गरेका छन् । तर, उनको विज्ञता कस्तो छ भन्ने बुझ्न १३ अर्बको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्म पनि पुग्नुपर्दैन, १ अर्ब ९० करोडको गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको सडक र १ अर्ब ५ करोडको नख्खु खोला करिडोरसहित राजधानीकै सडक आयोजना हेरे पुग्छ । सहरी विकासका आयोजना अलपत्र पार्ने उनी सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।
गत वर्ष मंसिर २४, कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘गाउँघरमा कार्यकर्ताले हाम्रो नेता आउनुभएको छ, आउनुस् चौतारोमा भनेर भीड जम्मा गर्न खोज्दा मान्छेहरूले कुन नेता आएछ भनेर सोध्दैनन्, कुनचाहिँ चोर आएछ भन्छन् । राजनीतिको अवस्था यो छ ।’
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम सोमबार दिउँसोबाट ठप्प छ । प्रतिदिन दुई सिफ्टमा काम हुँदै आएको सुरुङमा बालुवा ढुवानी हुन नसक्दा काम रोकिएको हो । धादिङको महादेवबेसीबाट बालुवा ल्याएर सुरुङमा क्रंक्रिटिङको काम गरिँदै थियो । तर क्रसर व्यवसायीले ढुवानीमा अवरोध गर्न थालेपछि काम ठप्प बनेको हो ।
– उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि विकल्पमा मेट्रो रेलको चर्चा सुरु भयो । सन् २०११ मा कोरियन कम्पनीले उपत्यकाका ५ मुख्य खण्डमा रेलमार्गको अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाए । प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । अहिले त चर्चा पनि हुन छाडिसक्यो ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोली ‘फिल्ड सर्भे’का लागि रसुवागढी पुगेको छ । चीनबाट आएको टोली रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालसहितको संयुक्त टोली सर्भेका लागि रसुवागढी पुगेको हो ।
