२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७१

सेनाले जिम्मा लिएका सडक निर्माण : कतै सुस्त, कतै फटाफट

सेनाको जिम्मामा देशभर करिब आधा दर्जन सडक निर्माण भइरहे पनि भौगोलिक जटिलताका कारण धेरैजसोको काम तोकिएकै समयमा पूरा हुनेमा आशंका
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नेपाली सेनाको जिम्मामा देशभर करिब आधा दर्जन सडक निर्माण भइरहे पनि भौगोलिक जटिलताका कारण धेरैजसोको काम तोकिएकै समयमा पूरा नहुने देखिएको छ । सडक विभागले निर्माण गर्न नसकेका अप्ठ्यारो सडक खण्डको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो । अहिले सेनाको जिम्मामा २७४.५३७ किलोमिटर सडक निर्माण जारी छ ।

सेनाले जिम्मा लिएका सडक निर्माण : कतै सुस्त, कतै फटाफट

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पनि सेनाकै व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ । तर थपिएको समयमा पनि सबै काम सकिने देखिँदैन । दार्चुला–टिंकर सडकको तुसारपानी–टिंकर खण्डको ७९ किमि सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । यो सडक नबन्दा सदरमुकाम दार्चुलाबाट आफ्नै देश छाङ्ग्रु, लिपुलेक, कालापानीलगायत ठाउँ जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो सडक निर्माणको जिम्मा सेनाले ०७७ माघ २८ मा लिएको हो । अहिलेसम्म ११.७२ किमि ट्र्याक खोलिएको छ । यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्म४२५ किमि छ, जसमा अप्ठ्यारो चट्टान सहितको खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले पाएको हो । ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले आर्थिक वर्ष ०८८/८९ भित्र सकिसक्नुपर्ने छ ।

सेनाले जिम्मा लिएको अर्को सडक हो, खाँदबारी–किमाथांकाको च्याम्ताङ–घोङघप्पा खण्ड । जुन सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र सक्ने गरी ०७७ माघ २४ मा सेनालाई दिइएको हो । खाँदबारी–किमाथांका सडकको दूरी १६२ किमि मध्ये १०.५१ किमि खण्डको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । यस खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म ७.७० किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ ।

सेनाले जिम्मा लिएको अर्को सडक हो, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ । धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको कुल दूरी १५४ किमि छ, जसमध्ये अप्ठ्यारो खण्ड ९२ किमि हो । त्यही अप्ठ्यारो खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार अहिलेसम्म यो खण्डमा ३७ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०८६/८७ भित्र बाँकी ५५ किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले सक्नुपर्ने छ । हावाडाँडादेखि लार्केभन्ज्याङ खण्डमा सेनाले काम गरीरहेको हो ।

यी सडकभन्दा ठूलो चुनौती सेनालाई हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने छ । त्यो पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र नै सेनाले यो काम सकिसक्नुपर्ने छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २६९ किमि छ । यसमध्ये २४६ किमि सडक विभाग र २२.५ किमिमा सेनाले काम गरेको हो ।

हुम्लाको खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीचमा ठूला चट्टान भएकाले त्यहाँ सेनाले काम गरिरहेको छ । हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्ड ११ र कालीकोट–बाजुरा जोड्ने घाटपारीचौर–भुक्काखोला खण्ड ११.५ किमिमा कडा चट्टानसहितको पहाड भएकाले त्यहाँ काम गर्ने जिम्मेवारी सेनाले पाएको हो । चीनको सीमा क्षेत्र हिल्साबाट सिमकोटसम्म ९५ किमि सडकको ट्र्याक खोलिए पनि राष्ट्रिय सडक भने पुग्न सकेको छैन । सल्लिसल्लाको कर्णालीमा अस्थायी बेलिब्रिज बनेपछि सर्केगाड गाउँपालिका–१ स्थित ल्याप्चेसम्म भने यातायातका साधन पुगेको छ ।

लालीबगर–दुल्लीकुना खण्डमा ११ किमिमध्ये सडक विभागबाट २.५ किमि ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको छ । ०७८ पुस ८ मा सेनाले लिएपछि ७.९० किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिसकेको छ । अब ६ सय मिटर मात्र ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । चालु आवभित्रै ट्र्याक खोल्ने काम सकेर सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।

सेनाका अनुसार घाटपारिचौर–भुक्काखोला खण्डको ११.५ किमिमध्ये ४ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिसकेको छ । आव ०८२/८३ भित्र ७.५ किमि खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सक्नुपर्ने छ । उक्त समयभित्र काम सकिने दाबी सेनाको छ । उक्त खण्डमा कडा र ठूला चट्टान भएकाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको कर्णाली करिडोर उत्तरखण्ड (हिल्सा सिमकोट) सडक योजनाका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले बताए । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सोही वर्षमै सिमकोटमा सडक पुर्‍याउने भनेको थियो । तर त्यो वर्ष हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेन । सुरुमा आर्थिक वर्ष ०६३/६४ को बजेटमा सरकारले हुम्लालगायत जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर अरू सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि सिमकोट जोडिन सकेन ।

‘ल्याप्चेदेखि लालीबगरसम्म सेनालाई ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएकामा धेरै ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिइसकेको छ,’ निमित्त प्रमुख नेपालीले भने, ‘अब करिब ६ सय मिटर मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ, चालु आवमै ट्र्याक खोल्ने काम सकिने छ, त्यसपछि साना गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म नै पुग्ने छन् ।’ त्यसका लागि चुवाखोलामा अस्थायी पुल आवश्यक पर्ने र त्यो बनाइने सडक विभागले जनाएको छ । यसअघि अप्ठ्यारा भीरमा ट्र्याक खोलिए पनि सडक चौडा गर्न बाँकी छ । सडक चौडा नपार्दासम्म ठूला गाडी चलाउन समस्या हुनेछ । ‘अन्य निर्माण व्यवसायीबाट काम ढिला हुने भएकाले यो काम सेनाबाट मात्र सम्भव छ,’ उनले भने ।

सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएका सडकमा प्रायः अप्ठ्यारा भीर चट्टान हुने भएकाले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम गर्ने गरिएको छ । विभागले काम गर्न नसकेको अप्ठ्यारो खण्डमा सेनाले काम गरिरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘सिमकोट यो वर्ष नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ, जहाँ सेनालाई बजेट अभाव हुन दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘सेनाले लिएका अन्य सडक आयोजनामा भने अप्ठ्यारा र जटिल भीर छन्, जहाँ सेनाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको छ, काम गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन ।’

सबैभन्दा ठूलो सडक आयोजना फास्ट ट्र्याकको समग्र निर्माण भने सुस्त छ । ०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको हो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३१.९० प्रतिशत छ । खोकनाबाहेकका सबै खण्डमा ठेक्का भइसकेको छ । प्याकेज ८ ‘क’, ९ ‘क’ र ‘ख’ को ठेक्का भई प्राविधिक मूल्यांकनक्रममा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि अहिले यसको ठेक्का सम्झौता भएको सेनाले जनाएको छ । सुरु बिन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रको ६.५ किमि क्षेत्रको जग्गा विवाद लगायतका समस्या टुंगिनसकेकाले ठेक्का हुन सकेको छैन ।

सुरु सम्झौताअनुसार ०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । यसको सुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । म्याद थपसँगै लागत बढाएर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

सडक विभागले सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुअघि ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि ५६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गत साउन ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किमि कायम भएको छ । यसअघि उक्त खण्डको दूरी ७२.५ किमि थियो । डीपीआर संशोधनपछि ३ वटा सुरुङ थपिएका छन् । २२५० मिटर दूरी रहेको चन्द्राम भीर सुरुङ डिजाइनका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्याकेज ८ ‘ख’ अन्तर्गत पर्ने एक किमिको देवीचौर र ०.३९ किमिको सिसौटार सुरुङको खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको सेनाको भनाइ छ ।

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत बाराको निजगढतर्फ निर्माणाधीन सडक ।

समग्र आयोजनाको गति सुस्त रहेका बेला सुरुङ निर्माणमा भने प्रगति बढेको छ । निर्माणाधीन सुरुङको काम ७३ प्रतिशत सकिसकेको छ । अहिले ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । ६४१५ मिटरमध्ये ४६५३ मिटर खनिसकिएको छ । अर्थात् अब १७६२ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । त्यसोत सेनाले मागेजति रकम समेत खर्चिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता भएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाको सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थलाई रकम फिर्ता गरिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले रकम खर्च गर्न नसकेर साढे चार अर्ब रुपैयाँ ‘सरेन्डर’ गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउन लागिएको पुल ।

फास्ट ट्र्याकको बजेट सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोक्ने र रक्षा मन्त्रालयमार्फत त्यसको कार्यान्वयन नेपाली सेनाले गर्ने सडक विभागले जनायो । फास्ट ट्र्याकले विनियोजित रकम खर्च गर्न पहिलो पटक कमजोर देखिएको भने होइन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि यो आयोजनाले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्चिन सकेन । यस आयोजनाका लागि उक्त आवमा पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, जसमा १४ अर्ब ९४ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । अर्थात् विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४९.६२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । फास्ट ट्र्याकको कुल दूरीमा पहिला र थपिएका सुरुङको दूरी मात्र १०.०५५ किमि छ । ८९ स्थानमा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ६७ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको सेनाले जनाएको छ । यसमा कुल दूरीमा पुल मात्र १२.८५५ किमि निर्माण हुनेछ । सेनाका अनुसार सडकको मात्र दूरी भने ४८.०६७ किमि रहनेछ ।

सेनाले गरिरहेका विकास निर्माणको काम चित्तबुझ्दो तरिकाबाट नभए एक्सनमा जाने रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘सेनालाई स्थानीय निकायमा गिट्टी/बालुवा बेचबिखनमा केही समस्या रहेकाले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको जानकारी पाएको छु,’ केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘विकास निर्माणका काममा नदीजन्य पदार्थले अवरोध गरेको हो र स्थानीय सरकारको नियमअनुसार चल्नुपर्छ भनेमा आफ्नो किसिमले क्रसर राख्न सकिने छ ।’ आयोजनाहरूको निरीक्षण गरेर काममा ढिला हुन नदिन निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो ।

‘फास्ट ट्र्याक हामी बनाउँछौं भने फास्ट रुट पनि दिनुपर्छ, त्यो कुराले पनि धेरै अवरोध भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यापारीको कन्टेनरको पछि फास्ट ट्र्याकको इक्विपमेन्टहरू लागेर यो बन्न सक्दैन, त्यसका लागि फास्ट रुट बनाउनुपर्छ ।’

सेनाले लिएका मात्र नभई प्रायः ठेक्कामा ढिलाइ भइरहेको पूर्वसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा कानुनी झन्झटले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको छ, एउटा रुख काट्न महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अहिले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका सडकमा कहाँकहाँ समस्या छन्, ती समस्या समाधान गरेर छिटो काम सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’ सडक विभागको महानिर्देशकका रूपमा समेत काम गरिसकेका पूर्वसचिव श्रेष्ठले सेनाले पनि आफ्नो साख जोगाउन दिइएको जिम्मेवारी छिटो पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

‘सेनाले लिएका आयोजना समयभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको छ’

कृष्णप्रसाद भण्डारी, सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका सडक आयोजनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

सेनाले व्यवस्थापन र आफैं खटिएर सडक आयोजनामा काम गरिरहेको छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनामा काम रोकिएको छैन । फास्ट ट्र्याक र अन्य करिडोर सडकमा भने केही फरक छ । फास्ट ट्र्याकमा निर्माणको काम ठेकेदारमार्फत हुने हो । यसमा सेनाले व्यवस्थापनको काम मात्र गर्ने हो । करिडोर सडकमा तैनाथ भएर खटिएको सैनिक फौजले पनि काम गर्छ ।

बजेट र जनशक्तिको समस्या त होइन ?

जनशक्तिको समस्या छैन । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दिने भनेको बजेट पाइरहेका छौं । त्यसैले बजेटको समस्या छैन । आयोजना कहिलेसम्म सक्ने, कति छिटो सक्ने कुरा बजेटको उपलब्धतामा निर्भर रहन्छ । उपलब्ध बजेटले निर्धारण गरेको सीमाबमोजिमको काम भइरहेको छ ।

फास्ट ट्र्याक थपिएको समयभित्र सकिन्छ ?

प्याकेज नम्बर ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई उपलब्ध भएको छैन । यो सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम होइन । अन्य सबै प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । खोकना बाहेक ठेक्का लगाउन बाँकी खण्ड छैन । ठेक्का भएको खण्डमा निर्माण जारी छ । खोकनाको जग्गा विवाद समयमै सल्टिएर जग्गा आयोजनालाई प्राप्त हुनेबित्तिकै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म ठेक्का भएका आयोजना तोकिएकै समयभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएका छन् । आयोजनालाई तोकिएकै समयभित्र सक्ने गरी हामी प्रयासरत छौं ।

सेनाले जिम्मा लिएका सडकहरूको ट्र्याक खोल्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, तोकिएको समयभित्र काम सकिन्छ त ?

ट्र्याक खोल्ने सडकका लागि समय छ । जहाँ अप्ठ्यारा भीरमा सेनाले काम गरिरहेको छ । कतै रोकिएको छैन । लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको छ । त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन भएको छ । समग्र आयोजनामा बाहिरबाट हेर्दा ढिला भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर जति जिम्मेवारी दिइएको छ, तोकिएकै समयमा पूरा भएको छ । केही ढिला भएको छैन ।

यो आर्थिक वर्षमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ?

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ । यही खण्डमा पर्ने ट्र्याक खोली सकेका अप्ठ्यारा भीरलाई चौडा पार्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई आएको छ । दुवै काम गर्न बजेट जोडेर दिइएको छ । यो काम पनि तोकिएकै समयभित्र सक्ने गरी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षभन्दा यसपाली करिब सवा २ खर्ब बेरूजु रकम बढ्नुको संकेत के हो ?