२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट ब्युँताउन चलखेल

सिन्डिकेट ब्युँताउन नभई नवीकरण गर्न समय मात्र दिन लागिएको हो : यातायात विभाग 

काठमाडौँ — ६ वर्षअघि अन्त्य गरिएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउन चलखेल सुरु भएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालक सम्बद्ध समिति तथा संस्थालाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न बाटो खुला गरिने भएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट ब्युँताउन चलखेल

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यस्ता समिति र संस्थालाई ०८६ साउन १ सम्म नवीकरणका लागि समय दिनुपर्ने उल्लेख गरेसँगै चलखेल सुरु भएको हो । समितिले यातायात व्यवस्था विभाग हुँदै ०८० माघ १८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भौतिकले गृह मन्त्रालयलाई ०८१ वैशाख ३ मा पत्र लेखेर पठाइसकेको छ । आर्जित सम्पत्ति तथा सिर्जित दायित्वसम्बन्धी फरफारक र अन्य आवश्यक तयारी सम्पन्न हुन नपाउँदै संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरूको नवीकरण अवरुद्ध भई सम्पत्ति रोक्का भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिहरूको कम्पनी प्रणालीअनुरूप रूपान्तरणको प्रक्रिया सहज हुन नसक्दा निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको यातायात व्यवस्थापन प्रभावित हुन पुगेकाले नवीकरण गर्न समय दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ सिन्डिकेट ब्युँताउन दिने कुरा नभएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति नहुँदा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा समस्या आएको छ । र सरकारको लगानी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाख ४ मा यातायातको सबै सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला पनि भौतिकमन्त्रीमा रघुवीर महासेठ नै थिए । गैरसरकारी संस्थासरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । फेरि प्रतिवेदनले नवीकरण गर्न दिने बहानामा सिन्डिकेट खुला गर्न लागेको यातायात सम्बद्ध पक्षहरूकै आरोप छ । सिन्डिकेट खुला गरिए यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पहिलादेखि नै समितिहरू हुनुहुँदैन भन्दै आएको यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले बताए । ‘सिन्डिकेटले गर्दा नयाँ गाडीहरूलाई त्यो रुटमा प्रवेश निषेध गरिन्थ्यो, यसो गर्दा पुराना–थोत्रा गाडी रुटमा चलिरहने तर नयाँ गाडीले त्यो रुटमा प्रवेश पाउन मुस्किल पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘समितिहरूले मनोमानी हिसाबले गाडी चलाएर सिन्डिकेट गरेका थिए, त्यो ६ वर्षअघि नै अन्त्य भइसकेको छ, अब यसलाई ब्युँताउनु हुँदैन ।’

समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडलमै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘पहिलाकै हिसाबले समितिहरू ब्युँताउने हो भने त्यो गलत हुन्छ, जानुपर्ने कम्पनी मोडलमै हो,’ उनले भने, ‘असफल भएका समितिलाई ब्युँताएर जाँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुँदैन, झन् अस्तव्यस्त बन्छ ।’ यसबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत कम्पनी बनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्ने र सो सम्पत्ति कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यकारी निर्णय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका संघसंस्था ०८६ साउन १ गतेदेखि स्वतः विघटन हुने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान थप गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ संशोधन गर्नुपर्छ ।’ यसअनुसार सञ्चालनमा रहेका र सञ्चालनमा आउने सबै सार्वजनिक यातायातलाई ५ वर्षभित्र कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी, दर्ता सञ्चालक र नियमन गर्ने छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका तर विगत पाँच वर्षदेखि नवीकरण रोक्का भएका सार्वजनिक यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्थाको नवीकरण खुला गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कम्पनीमा जान कम्पनी ऐनलाई व्यवस्थित गरेर समितिहरूको सम्पत्तिहरूको हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएर जानुपर्छ भनेर सिफारिस भएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, ‘सबै समिति कम्पनीमै जाने हो, नवीकरणको समय दिएर सिन्डिकेट ब्युँताउन खोजिएको होइन ।’ सिन्डिकेट ब्युँताउने केही कुरा नभएको र प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले बताए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा तीन वटा क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । यातायात, सुशासन र पूर्वाधार निर्माण सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । पछि भौतिकमन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालाले यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझेका थिए । भौतिकमन्त्रीका रूपमा रघुवीर महासेठ आएपछि गृहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो । पछि प्रतिवेदन अध्ययन नगरी कार्यान्वयनका लागि हतारमा गृह पठाएकामा मन्त्री महासेठले कर्मचारीहरूसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री महासेठ आफ्नै पालामा अन्त्य भएको सिन्डिकेट ब्युँतिए अवगाल आउने भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छन् । यस विषयमा गृहले के गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । समितिका खाता पनि सरकारबाट रोक्का छन् । त्यसैले ५ वर्ष समय दिए रोकिएका खाता खुल्ने र सम्पत्तिको व्यवस्थापन भएर कम्पनीमा जाने वातावरण बनाउन खोजिएको भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए ।

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट ब्युँतिने फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसलामा के लेखिएको छ भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन । पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भए पनि यो फैसलाको भने संक्षिप्त अंश पनि जारी भएको छैन । सिन्डिकेट खुलाउनुपर्ने आदेश माग्दै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले ०७५ भदौ ४, कोशी बस व्यवसायी संघले ०७५ भदौ २० र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले ०७५ असोज २ मा सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तीन वटै रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएको थियो, जसमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट निवेदकका मागबमोजिम हुने फैसला गत चैत २१ मा गरेको हो । ‘यो मुद्दामा इजलासबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला भएको छ । यसको पूर्णपाठ नै आउने भएकाले हाललाई संक्षिप्त आदेश जारी भएको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने ।

यातायातको सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्न ०७३, ०६७ र ०६१ मा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । ०७३ पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले सिन्डिकेटविरुद्ध परेको रिटमा सिन्डिकेटका सबै अवशेष समाप्त गरी यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०८१ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?