काठमाडौँ — सरकारले दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ दाल, गेडागुडी आयातमा अग्रिम आयकर लगाएपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले विरोध जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने उल्लेख छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल उद्योगको करिब ३५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने संघले बताएको छ ।

‘हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिराखेकै छ । योसँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी करमाथि कर थपिँदा दाल, गेडागुडीको भाउ बढ्छ,’ संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातित तयारी दाल, गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल, गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । नेपाली उद्योग जोखिममा पर्छ ।’

नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमा करिब ३५ अर्ब लगानी रहेको संघले जनाएको छ । यी उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘सरकारलाई निरन्तर कर बुझाइ राजस्वमा योगदान दिँदै आएका छौं, दाल उद्योगमा त्रुटिपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा दालमा अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिँदैन ।’ संघका अनुसार हाल सरकारले खुद नाफामा २० प्रतिशत सीमित गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ अग्रिम करले न्यूनतम खुद नाफामा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने देखाउँछ ।

‘यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चलाउने ? आफ्नो सम्पूर्ण पुँजी नै अग्रिम आयकरका रूपमा जम्मा भई उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार कच्चा दालमा अग्रिम आयकर लगाउँदा खुला सिमानाको फाइदा उठाई अवैध आयातले प्रोत्साहन पाउँछ । अनधिकृत तवरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजस्व गुम्छ, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।