बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोपमा कारागार चलान भएका दीपेशकुमार पुन शुक्रबार धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निगरानीमा परेका छन् । उनलाई वैशाख ७ मा जिल्ला अदालतले ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
लुम्बिनीमा सातायता फैलिएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छ्रैन । प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार ९ जिल्लाका २ सय ३५ स्थानमा डढेलो देखिएको छ । आइतबार प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ३ सय बढी ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । रुकुम पूर्व, गुल्मी र रोल्पाका जंगलको डढेलो भने नियन्त्रणमा आएको हो ।
लुम्बिनीमा मन्त्री बनेको तीन दिनमै जसपाका भण्डारीलाल अहिरले राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने बेलामा जसपालाई २ मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिरले आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । उनी यही वैशाख ६ मा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका साना दलहरूले मन्त्री नपाए फरक गठबन्धन बनाउने धम्की दिएपछि भागबन्डा मिलाउनकै लागि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय थप्ने तयारी भएको छ । उता सुदूरपश्चिममा पनि भागबन्डा मिलाउन सत्तारूढ दलहरू मन्त्रालयको संख्या थप्न सहमत भए पनि आकर्षक मन्त्रालय र संख्याको दाबीले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई उस्तै सकस परिरहेको छ ।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन आरोपित ६ जनालाई जिल्ला अदालतले शुक्रबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । शुक्रबार मध्याह्न थुनछेक बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ भने पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका दीपेश पुनलाई भने चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश भएको छ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ६ जनालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । शुक्रबार सकिएको थुनछेक बहसपछि सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउँदै अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका साना दलहरुले मन्त्रीबिना विश्वासको मत नदिने सर्त राखेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मात्र विश्वासको मत दिने सर्त दलहरु राखेपछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पीडितहरुले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने मुख्य नाईके संस्थाका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) र व्यवस्थापक सागर केसीलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको ६ वर्ष पुग्दा पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । प्रदेशका आफ्नै कर्मचारी तयार गर्ने र अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यले ४ वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो । तर, संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि प्रशासनतर्फका कर्मचारी नियुक्त गर्ने काम गर्न सकेको छैन । प्राविधिकतर्फ भने विज्ञापन गरेरै केही कर्मचारी सिफारिस गरेको छ ।
