घनश्याम गौतम

अस्पताल व्यवस्थापन समितिको योग्यता निर्धारण

प्रदेश ५ सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बन्न अब स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विकास समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा नियुक्त हुन स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य गरेको हो ।

कृषि अनुदानमा कार्यकर्ता र आफन्तकै हालीमुहाली

स्पष्ट मापदण्डबिनै प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्दा दुरुपयोग बढेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ३५ करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यो पाउनेमा पार्टी कार्यकर्ता, नेताका नातेदार र आफन्तकै हालीमुहाली देखिएको छ ।

प्रदेश ५ मा समितिको निर्देशन अटेर

प्रदेश ५ सरकारले विधेयक र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन र सुझाव दिन आठवटा विषयगत समिति बनाएको छ । तीमध्ये ६ समितिलाई नियमित बैठक बस्ने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने कार्यादेश छ ।

प्राथमिकतामा प्रविधि

बुटवलका पुराना व्यवसायी रवीन्द्रगोपाल लाकौल सात दशकअघि र अहिलेको यातायात सुविधालाई दाँज्दा सपनाझैं लाग्ने बताउँछन्  । उनका अनुसार २००७ सालअघिसम्म बुटवलदेखि सुनौलीको बेलहिया नाकासम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो  ।

कामविहीन प्रदेशसभा

सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठक एक महिनादेखि नियमित हुन सकेको छैन । छलफलका लागि विषयवस्तु अभावले बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको हो । 

घनश्याम गौतमका लेखहरु :

फिल्डबुकमा सरकारी, लालपुर्जामा निजी

सबिक चिलिया गाविस–९ सोनारेट गाउँ अहिलेको सियारी गाउँपालिका–१ मा पर्छ । स्थानीय चिलिया माविले २०३५ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको कित्ता नं. ४५ को ४ बिघा ६ कट्ठा ९ धुर जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ ।

पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी

प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर, सरकारका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले आफैले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको हो । 

मुख्य मन्त्रीको जिल्लामा ७९ सडकलाई बजेट

समानुपातिक बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे पनि प्रदेश ५ सरकारको बजेटमा पहुँचले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा आफ्नै जिल्ला राखेका छन् ।