पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र रूपन्देहीमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च भएको छ । दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अर्ब बढीका ठूला योजनामात्र १५ भन्दा धेरै छन् ।
लुम्बिनी र कर्णाली सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । लुम्बिनीको प्रदेशसभामा पेस गरिएको बजेट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि मध्यरातमा हठात् अधिवेशन अन्त्य गरी शुक्रबार बजेट ल्याइएको छ । कर्णालीको प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दलको लगातार अवरोधपछि बिहीबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ ।आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । बजेटमाथिको छलफल सकिएर मन्त्री र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सहमतिका लागि आधा घण्टाको समय दिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७८/७९ को बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिनेक्रम सकिएको छ । बजेट आजै निर्णयार्थ पेस हुँदैछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भत्ता वितरणमा खर्चिने भएको छ । निर्वाचन केन्द्रित बजेटले भत्तासँगै आवश्यकताभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै निरन्तर विरोध जारी राखेपछि असार ६ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो ।
राजनीतिक जोडघटाउ नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट र सरकार दुवै अन्योलमा परेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमा छलफल गर्न दिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले लुम्बिनी प्रदेशसभालाई सरकारबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएकी छन् ।
