प्रदेश ५ सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष बन्न अब स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विकास समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा नियुक्त हुन स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य गरेको हो ।
स्पष्ट मापदण्डबिनै प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्दा दुरुपयोग बढेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ३५ करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यो पाउनेमा पार्टी कार्यकर्ता, नेताका नातेदार र आफन्तकै हालीमुहाली देखिएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले विधेयक र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन र सुझाव दिन आठवटा विषयगत समिति बनाएको छ । तीमध्ये ६ समितिलाई नियमित बैठक बस्ने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्ने कार्यादेश छ ।
बुटवलका पुराना व्यवसायी रवीन्द्रगोपाल लाकौल सात दशकअघि र अहिलेको यातायात सुविधालाई दाँज्दा सपनाझैं लाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार २००७ सालअघिसम्म बुटवलदेखि सुनौलीको बेलहिया नाकासम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो ।
सबिक चिलिया गाविस–९ सोनारेट गाउँ अहिलेको सियारी गाउँपालिका–१ मा पर्छ । स्थानीय चिलिया माविले २०३५ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको कित्ता नं. ४५ को ४ बिघा ६ कट्ठा ९ धुर जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर, सरकारका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले आफैले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको हो ।
समानुपातिक बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे पनि प्रदेश ५ सरकारको बजेटमा पहुँचले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा आफ्नै जिल्ला राखेका छन् ।
