बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले पनि आफ्नै मन्त्रालयको बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खन्याएका छन् । उनी बाँके ३ (१)बाट निर्वाचित सांसद हुन् । मन्त्री खत्रीको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने बाँकेका बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकामा मात्र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट उनले झण्डै ४० करोड पूँजीगत बजेट बिनियोजन गराएका छन् । आफ्नै मन्त्रालयबाट मात्र दुई पालिकामा १६ करोड ३० लाख बढी बजेट पारेका छन् । 

बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा ६ दिनअघि मात्र एमालेकै भूमीश्वर ढकाललाई हटाएर उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए । जेठ २५ मा पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री खत्रीले यसअघिका मन्त्री ढकालले तयार गरेका योजना कटौती गर्दै बजेट र योजना आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत गरेको आरोप लागेको छ । 

प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ४ करोड र समानुपातिकबाट निर्वाचत प्रदेश सभा सदस्यलाई २ करोडका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसरी उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङ अनुसार योजना पेश गरेका बर्दियाका ५ प्रदेश सभा सदस्यका योजना र बजेट कटौती गर्दै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना र बजेट विनियोजन गराएको आरोपसमेत प्रदेश सभा सदस्यले खत्रीलाई लगाउँदै आएका छन् ।

मन्त्री खत्री बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ का बासिन्दा हुन् । उनले आफ्नो गाउँपालिका खजुरामा मात्र भौतिक पूर्वाधारबाट ३४ वटा योजनाका लागि ५ करोड ६० लाख, सहरी विकास एवं खानेपानी मन्त्रालयबाट २२ वटा योजनाका लागि ३ करोड ३९ लाख, सामाजिक विकासमा ७ विद्यालयका लागि ३ करोड, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ५ योजनका लागि ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गराएका छन् ।

त्यस्तै मन्त्री खत्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेको बैजनाथ गाउँपालिकामा आफ्नै मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारबाट विभिन्न ३९ योजनाका लागि १२ करोड ४५ लाख, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १८ योजनाका लागि २ करोड ५७ लाख, सामाजिक विकासबाट ९ विद्यालयका लागि झण्डै ५ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ११ योजनाका लागि १ करोड ५९ लाख बिनियोजन गराएका छन् । 

मन्त्री खत्रीले दुई पालिकामा मात्र भौतिक पूर्वाधारबाट १६ करोड ३० लाख, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ६ करोड १ लाख, सामाजिक विकासबाट ८ करोड १० लाख, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट २ करोड ४० लाख गरी ३२ करोड ९१ लाख रुपैंयाँ बिनियोजन गराएका छन् । त्यस्तै उद्योग पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पनि मन्त्री खत्रीको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

बर्दियाबाट निर्वाचित नेकपाकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले मन्त्री खत्रीले नियोजित रुपमा प्रदेश सभा सदस्यका योजना कटौती गरिएको आरोप लगाइन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अर्न्तगत पेश गरिएका प्रदेश सभा सदस्यहरुका ८ करोड बढीका योजना कटौती गरेर मन्त्री खत्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा राखेको उनको आरोप छ । 

बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनालाई योजना दिन उपलब्ध गराएको ४ करोड बजेट सिलिङमध्ये २० लाखको एउटा योजना मात्र राखिएको छ । अन्य ३ करोड ८० लाख रुपैयाँका कुनै योजना नपरेको उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य ढकालले आफ्ना २ करोडका ११ वटा योजना पेस गरेकोमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका १० लाखका झन्डै १ करोडका योजना मात्र समावेश भएको र अन्य छुटेको बताइन् ।

त्यस्तै बर्दियाकै राजकुमार चौधरी, भुवनेश्वर चौधरीका पनि धेरै योजना छुटेका छन् । जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले २ करोड बजेटको सिलिङबाट भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बर्दियाको ठेगानामा राखेको २० लाख रुपैयाँको योजना छुटेको ढकालले बताइन् । ‘भौतिक मन्त्रीले नियतवश हाम्रा योजना कटौती गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बजेट पुर्नलेखन गरौं भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो ।’

बजेट पुर्नलेखन नगरिए मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रन्त खत्रीको राजीनामा माग गर्दै महिला सदस्यहरुले हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेको उनले बताइन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३१ जना महिला सदस्य छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशतले बजेट पुर्नलेखन वा राजीनामाको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ ।

एमालेकै प्रदेश सभा सदस्य बाँकेकी बसन्ती न्यौपानेले पनि मुख्यमन्त्री, आर्थिक मन्त्री र भौतिक मन्त्री तीनै जनाले राजीनामा नदिएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने बताइन् । ‘मन्त्री खत्रीले मात्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न मन्त्रालयबाट ५२ करोड र भौतिक पूर्वाधारबाट मात्र २८ करोड बजेट बजेट हाल्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट न्यायोचित छैन्, त्यसैले यस्तो बजेट तयार गर्ने मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।’ यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले पनि आफ्नो वडामा ५ करोड १८ लाख रुपैयाँसहित आफ्नो पालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा १ सय ४ योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ पूँजीगत बजेट हालेको प्रदेशको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि असार १ मा ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो । पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रसकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पनि बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेकी छन् । ‘बजेट समन्यायिक छैन, अर्थमन्त्रीले बारम्बार एउटै गल्ती दोहोर्‍याई रहनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘गत वर्ष पनि सांसदले छनोट गरेर दिएका योजना परेनन्, अर्को वर्षको बजेटमा गल्ती दोहोरिन्न भनेर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । अहिले फेरि उही ताल भयो ।’ एउटै गल्ती दोहोर्‍याउने आर्थिक मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नैतिक आचरण भए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।