बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ कुल बजेटमध्ये ६७ दशमलब १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो खर्च गत आवको भन्दा न्यून हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । जेनजी आन्दोलन, कर्मचारी अभाव, निर्वाचनलगायतले पूँजीगत खर्चमा पनि असर गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । 

सरकारले चालु तर्फ पनि न्यून खर्च गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । त्योमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७ दशमलब ७६ प्रतिशत खर्च भएको हो । पूँजीगततर्फ तर्फको खर्च अझै न्यून छ । पूँजीगतका लागि विनियोजन गरिएको २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलब ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सरकारले गत आवमा ७२ दशमलब ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । जुन त्यसअघिको वर्ष भन्दा ६ दशमलब २९ प्रतिशतले बढी थियो । तर, चालु आवमा भने गत वर्षको तुलनामा झण्डै ५ प्रतिशतले कमी देखिएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कुल ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ७९ दशमलब ३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्न्तगत निर्माण भइरहेको प्रदेश गौरवको आयोजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि मात्र मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ झण्डै २ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो । त्यसले मन्त्रालयको वित्तिय प्रगतिमा सबैभन्दा अघि देखाएको छ ।

दोस्रो स्थानमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैंयाँ अर्थात ७१ दशमलब ३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु खर्चभित्रै रहेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन, तालिम र गोष्ठीमा पनि विनियोजन गरिएको अधिकांश रकम खर्च गरेको छ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि मात्र ३० करोड बढी बजेट थियो । उक्त बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च भएकाले प्रगति राम्रो देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । 

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । समग्रमा मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ७० दशमलब ८८ प्रतिशत वजेट खर्च देखिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले पूँजीगत भन्दा चालु खर्च न्यून गरेको छ । ७१ दशमबल ५२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले राजीतिक उतारचढाव, जेएनजी आन्दोलन, चुनाव र राजनीतिक दलहरुका अधिवेशन, निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचनलगायतका गतिविधिका कारण पनि प्रदेश सरकारको खर्च केही कम देखिएको बताए । ‘सरकारको बजेट कार्यन्वयनको सुरुकै चरणमा जेनजी आन्दोलन भयो, त्यसको अन्योल धेरै समयसम्म देखियो,’ उनले भने, ‘नयाँ बनेको सरकारको निर्देशन, त्यसपछि राजनीतिक दलका गतिविधि, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव, निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचनकै कारण केही खर्च कम भएको छ ।’ कतिपय योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत कमजोरी, विवादले समयमै ठेक्का नलाग्ने समस्यादेखि कर्मचारी अभावले पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको उनले बताए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७० दशमलब ७२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६६ दशमलब १५ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ६४ दशमलब ६२ प्रतिशत, खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६१ दशमलब १८ प्रतिशत, प्रदेश सभाले ६० दशमलब ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७. दशमलब ९ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजारमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च ४४ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि ४४ दशमलब ५० प्रतिशत मात्र छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमै रहेको थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि बिनियोजन भएको ५० करोड १८ लाखमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाखमध्ये ६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ३८ दशमलब १२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।