बुटवल — लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै प्रदेश सभा बैठकमा ‘क्षमायाचना’ गरेका छन् । उनले सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको रोष्ट्रममा उभिएर माफी मागेपछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । 

उनले बजेटमा त्रुटि भएको र केही प्रदेश सभा सदस्यहरूका योजना छुटेको बताए । आर्थिक मामिलामान्त्री कार्की चालु आवको बजेट ल्याउने क्रममा पनि गत वर्ष विवादमा परेका थिए । उनले त्यसको पनि कमजोरी स्वीकार गर्दै यस वर्ष पनि प्राविधिक रुपमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका हुन् । ‘हामीले गत वर्ष पनि बजेट बनाएका थियौं, त्यति बेला पनि माननियहरूका केही योजना छुटेका थिए । यस वर्ष पनि टेक्निकल्ली छुट्न गयो, विशेष गरी बर्दियामा । अन्य तर्फ पनि साना योजना छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘त्रुटि भएका छन्, त्यसैले मैले सबैसँग क्षमा माग्दै त्रुटिलाई सच्याएर बजेटमा सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउँछु ।’ 

मन्त्री कार्कीले आगामी आवका लागि १ असारमा ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेटको रातो किताबमा उनले गुल्मीको आफ्नै वडा र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा झण्डै ३० करोड, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्न खत्रीको बाँकेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र झण्डै ४० करोड बजेट देखिएपछि र बर्दियामा प्रदेश सभा सदस्यकै योजना छुटेपछि तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । बजेटमाथि सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले विरोध जनाएका थिए । बजेटको पुनर्लेखनको माग गर्दै सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । बजेट पास हुन नदिने चेतावनी सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले अभियान चलाएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीसहित निरन्तर असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी आवको लागि अर्थ विविधि शीर्षकमा झण्डै १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुन सहमत भएपछि आइतबार प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको ११औं बैठकमा आर्थिक मन्त्री कार्कीले आव २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका थिए । सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजना, सहरी विकास तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट र शीर्षकहरूमा छलफल भएको छ । 

बजेटमाथिको छलफलमा बोलेका अधिकांश सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट समन्यायिक नभएको, समग्र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बृद्धि उन्मुख नभएको, सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुरुप नभएको भन्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सहभागी हुने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभा बैठकबाटै आर्थिक मामिला मन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन् । सोमबार बसेको १३औं बैठकमा सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरी र वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले जवाफ दिएका छन् ।