बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको ३ दिनमै मन्त्रालयगत छलफल सकेर बजेट पारित भएको हो
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको बुधबार राति ८ बजे बसेको आठौं अधिवेशनको १८औं बैठकले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्ताव गरेको विधेयक सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । प्रस्तावको समर्थनमा हुन्छ भन्ने प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत देखिएकाले ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि बुधबा नै बसेको १७औं बैठकले सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रदेश सरकारको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजनसम्बन्धी विधेयक पनि बहुमतले पारित गरेको थियो ।
आर्थिकमन्त्री कार्कीले १ असारमा आगामी आव २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेट मन्त्री केन्द्रित रहेको, मन्त्रीहरूले आफ्नो पालिका र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको भन्दा सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, आर्थिकमन्त्री कार्की, मन्त्रालयका सचिवहरू, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका जिल्ला तहका कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरू समेतलाई राखेर विभिन्न क्षेत्रमा छुट भएका योजनाहरू विधेयकसँगै पेस गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बजेट निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित गरेको आरोप एमाले कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले लगाउँदै आएका थिए । बजेटको रातो किताबमा आर्थिकमन्त्री कार्कीको आफ्नै गाउँपालिकामा २९ करोडभन्दा बढी र भौतिकमन्त्री खत्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड बजेट बजेट देखिएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
दुवै मन्त्रीले बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा त्रुटि भएको भन्दै प्रदेश सभाको रोष्ट्रमबाटै क्षमायाचना गरेका थिए । दुवै मन्त्रीले प्रदेश सभाबाटै माफी माग्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभामा २१ असारबाट छलफल सुरु भएको थियो । ३ दिनमा मन्त्रालयगत छलफल सकेर आगामी आवको बजेट पारित गरिएको हो ।
