प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बहिष्कारपछि स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री आचार्यले उठेका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पुन: सुरु भएको छ ।
What you should know
बुटवल — मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको विशेष सम्बोधनपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक पुन: सुचारु भएको छ । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित अन्य प्रतिपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेपछि बैठक सुरु भएको हो ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट विनियोजनका क्रममा छुटेका तथा अपुग भएका योजनालाई विभिन्न माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सरकारअघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महत्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक बजेट थप गर्ने, क्रमागत योजनामा रकमान्तरमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा आवश्यक आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
‘जुन महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा बजेटको कमी भएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्वोधन गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा म यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । जहाँ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्लो, होचो हुन पुगेको छ । त्यो ठाउँहरुलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट क्षतिपुर्ती गर्न हामी सक्छौं,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशहरुमा पनि त्यसैगरी अगाडि बढेको अवस्था छ । कतिपय क्रमागत योजनालाई रकमान्तरण गरेर हामी परिपुर्ती गर्न सक्छौं । कतिपय आयोजना बहुवर्षीयमा लगेर हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं । यहाँहरुले जाहेर गरेको चिन्ता र चासो सबैको साझा विषय हो । यसमा सरकार नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छैन ।’
निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा कतै योजना कम वा बढी परेको भए त्यसलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट सन्तुलन मिलाइने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्य प्रदेशलेसमेत यही अभ्यास अपनाएको बताए ।
साना तथा अत्यावश्यक योजनालाई मर्मत सम्भार कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने र मन्त्रालयबाट छुटेका योजनालाईसमेत सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनको दाबी छ ।
प्रतिपक्षी दलले उठाएका चासो र चिन्ता सरकारका लागि पनि साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सदनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाए । सरकार कुनै पनि विषयलाई नजरअन्दाज गरेर अघि नबढ्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए । प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको जानकारी दिंदै उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको बताए ।
रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनाको काम बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी खण्डको कामलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको बताए । प्रदेश गौरवका सबै आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनमा व्यक्त गरिएका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि सुरु भएको बैठकमा एमालेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु र कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनीहरु तीनै जनाले बजेट समन्यायिक नभएको गुनासो गरेका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
आइतबारको बैठकमा बैठकमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक असार ८ गतेदेखि निरन्तर आह्वान हुँदै स्थगित हुँदै आएको थियो । आगामी आवका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट विवादमा परेको छ । मन्त्री कार्कीले असार १ गते आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
