बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट आफ्नै वडा र पालिका केन्द्रित गरेपछि विवादमा परेका छन् । सत्ता पक्षकै एमाले प्रदेश सभा सदस्यले बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । विवादकै कारण असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि बुधबारसम्म पनि छलफल हुन सकेको छैन् । प्रदेश सभाको बैठक पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आवका लागि मन्त्री कार्कीले असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैंयाँ थियो । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यही पुँजीगत बजेटमध्ये १०४ योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले आफ्नै पालिकाका लागि मात्र विनियोजन गरेको वार्षीय कार्यक्रम (रातो किताव)मा देखिएको छ ।

मन्त्री कार्की गुल्मी-१ (२)बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी गुल्मी दरबार गाउँपालिका-६ का स्थायी बासिन्दा हुन् । कार्कीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका लागि २४ करोड २६ लाख र आफ्नै वडामा ५ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना पठाएका छन् । कार्कीको स्वकीय सचिवको रुपमा रहेका गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ का प्रेम पुनको वडामा पनि प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन भएको छ । तर, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका वडा नं. २, ४ र ५ मा बजेट अति न्यून छ । आर्थिकमन्त्रीले नै आफ्नो वडा र पालिका केन्द्रित बजेट बिनियोजन गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले त्यसको विरोध सुरु गरेका हुन् । 

कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फ सबै भन्दा बढी योजना र रकम विनियोजन गराएका छन् । उनले पूर्वाधारतर्फ पालिकामा ५ लाख देखि ६० लाख रुपैंयाँसम्मका ३५ भन्दा बढी योजनामा १५ करोड ८५ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गराएका छन् । ती अधिकांश सडक योजना हुन् । एकै खालको सडक योजनामा शीर्षकमा थोरै मात्र नाम फेरबदल गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनको आफ्नै वडामा सडकमा मात्र २ करोड ६५ लाख बजेट छ । त्यसपछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत २५ योजनाका लागि २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गराएका छन् । सिंचाइतर्फ उनको आफ्नै वडामा ७० लाख बजेट छ । 

मन्त्री कार्कीले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आफ्नो पालिकामा १९ वटा योजनाका लागि २ करोड ५० लाख र आफ्नै वडामा ६८ लाख रुपैयाँ बजेट वनियोजन गराएका छन् । उद्योग पर्यटनतर्फ पालिकामा १० योजनाका लागि १ करोड ८५ लाख र वडामा १ करोड बढी बजेट छ । उद्योग पर्यटनतर्फको बजेट पर्यटन प्रवर्द्धनभन्दा मन्दिर निर्माण र संरक्षणमा धेरै बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ८ वटा योजनाका लागि १ करोड ४५ लाख रुपयाँ बजेट छ । वडामा भने १५ लाख रुपैंयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गुल्मी जिल्लामा जम्मा ९ योजना परेका छन् । त्यसमध्ये ४ वटा योजना आर्थिक मामिलामन्त्रीकै पालिकामा छन् । ४ योजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन मन्त्रालयतर्फ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका लागि ३ योजना परेका छन् । ती योजनामा २१ लाख रुपैयाँ बजेट छ । 

तर, त्यसपछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएर पारित हुने बेलासम्म पनि बजेटमाथि छलफलको टुंगोसमेत लागेको छैन् । 

आर्थिकमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारका दुई वटा बजेट ल्याएका छन् । तर, दुवै बजेट विवादित बनेका छन् । चालु आवको बजेट पनि निश्चित मन्त्रालय केन्द्रित बनाएको आरोप लागेको थियो । गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट ल्याउने दिनको अघिल्लो रातिसम्म पनि योजना र बजेटको सिलिङ उपलब्ध नगराएपछि बजेट हतरामा ल्याइएको थियो । हतारमा बजेट ल्याउँदा धेरै प्रदेश सभा सदस्यका योजना छुटेका थिए । लामो समयसम्म बजेटमाथि छलफल हुन नसकेपछि छुटेका योजना प्रदेश सभामा छुट्टै पेस गरेर निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेर बजेटमाथिको छलफल गरी असार १८ गते बल्ल बजेट पारित गरिएको थियो । 

गत वर्षकै जस्तो आगामी आवको बजेट पनि विवादमा परेपछि सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यले आर्थिक मामिलामन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । आगामी आवका लागि पनि प्रदेश सभा सदस्यका लागि उपलब्ध गराईएको बजेट सिलिङअन्तर्गत बर्दियाबाट निर्वाचित सत्ता पक्षकै एमाले, कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यका १० करोड बढीका योजना छुटेपछि आर्थिकमन्त्री पुनः विवादमा परेका हुन् । एमाले प्रदेश सभा सदस्य एवं बजेट पुनर्लेखन मागको नेतृत्व गर्दै आएकी बाँकेकी बसन्ती न्यौपानेले बजेट पुन:लेखन हुनुपर्ने र आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् । ‘आगामी वर्षको बजेट पुनर्लेखन हुनु पर्ने र आर्थिक मन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन हो,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा गम्भीर कमजोरी गर्ने मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।’

संसदीय महिला मञ्चको नेतृत्वमा आफूसहितले बजेटको पुन:लेखनको माग गर्दै ३४ जनाले हस्ताक्षर गरेको उनले बताइन् । महिला मञ्च लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाण केसीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । 

आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी पनि असन्तुष्ट छन् । उनले पनि बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेकी छन् । ‘बजेट समन्यायिक छैन, अर्थमन्त्रीले बारम्बार एउटै गल्ती दोहोर्‍याइ रहनु भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष पनि सांसदले छनोट गरेर दिएका योजना परेनन्, अर्को वर्षको बजेटमा गल्ती दोहोरिन्न भनेर मुख्यमन्त्री र आर्थिक मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । अहिले फेरि उही ताल भयो ।’ एउटै गल्ती दोहोर्‍याउने आर्थिक मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले नैतिक आचरण भए मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।