बुटवललाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी दर्जनौं ठूला योजना, बुटवलमा सिग्नेचर पुल, गुल्मीको कंके देउरालीमा जलाशययुक्त पोखरी
बुटवल — संघीय सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लुम्बिनीका यसअघिका ठूला आयोजनाले निरन्तरता पाएका छन् । केही नयाँ र महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि सारिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको आव २०८१/८२ को बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवललाई नै केन्द्रमा राखेको छ । लुम्बिनीलाई बर्थिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्नेदेखि ‘भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिङ–भरतपुर’ आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि सारिएको छ । बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यदेखि बुटवलमै उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहितको सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अघि बढाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
तिनाउ खोलामा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । बुटवलमा मेडिकल कलेज निर्माणदेखि रोल्पाको वडाचौर, दाङको टरी गाउँ र नेपालगन्जको विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याइएको छ । गुल्मीको कंके देउरालीको डाँडोमा जलाशययुक्त पोखरी निर्माण गरिने भएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि सुरु गरेका बुटवल केन्द्रित ठूला र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाले आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट पाएका छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माण गर्ने गरी २०७५ चैत ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालय उद्घाटन गरेको बुटवल मेडिकल कलेजको निर्माण पनि आगामी वर्ष अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा उल्लेख भएको र आगामी दिनमा मेडिकलको काम अघि बढ्ने गरी बजेट विनियोजन भएको खबरले तिलोत्तमावासी खुसी भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीले बताइन् । ‘अलिअलि काम त भएकै थियो, अब पूर्णरूपमा निर्माण हुने गरी मेडिकल कलेजको काम अघि बढ्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘मेडिकल कलेजसँगै तिलोत्तमा र बुटवल केन्द्रित धेरै योजना अघि बढ्ने गरी बजेटले समेटेको छ ।’ बजेटमा प्रस्तुत भएका योजना पूरा हुँदा बुटवल र तिलोत्तमा आर्थिक सहरको रूपमा विकास हुने उनले बताइन् ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेट्दै एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न ‘भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिन–भरतपुर’ लाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको विश्वास छ । त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारले बुटवललाई केन्द्रित गरेर अघि सारेका केही आर्थिक क्षेत्रको विकासका ठूला योजना शब्दमा निकै आकर्षक र सुन्दर लाग्ने भए पनि कार्यान्वयनमा महत्त्वाकांक्षी भएको बताए । ‘लामो समयदेखि हरेक वर्ष कार्यान्वयन नहुने यस्ता धेरै सुन्दर शब्द सुन्दै आएका छौं, त्यसैले कार्यान्वयनमा गएर तीव्र गतिमा काम नभएसम्म साँच्चै परिवर्तन नै हुन्छ कि भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।
सरकारले यो वर्ष पनि रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । तर, जग्गा विवादले निर्माणको काम तीन वर्षदेखि ठप्प छ । त्यस्तै बुटवल केन्द्रित कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजना पनि अलपत्र छ । सरकारले त्यसको पनि आगामी वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी, बुटवल गोरुसिंगे सडक विस्तार, बुटवल भैरहवा कपिलवस्तु त्रिभुज पर्यटन विकासलगायतका योजनामा पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।
