काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको हो । 

चेम्बरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेको बताएको छ । ‘१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हब निर्माणलगायतका लक्ष्य सकारात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयलाई चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने, आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरू आउनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधिमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको चेम्बरको भनाइ छ । 

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बजेटबाट अटो क्षेत्र गम्भीर प्रभावित हुने जनाएको छ । मुख्यतः विद्युतीय सवारीसाधानमा बढाइएको कर, सडक दस्तुरलगायत व्यवस्थाले नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हुने नाडाको निष्कर्ष छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधन र यसको नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थियौँ । र, हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णय गर्दै आएको पनि हो । तर विद्युतीय सवारीसाधनको सन्दर्भमा पटकपटक संशोधन गरेको छ,’ नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तराल देखाउँछ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ । सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय प्रभावित पर्ने देखिन्छ ।’