वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८ करोड बजेट, आधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका गृह जिल्लामा धेरै बजेट छुट्याएर आलोचित भएको ग्रामीणस्तरमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाइएको छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूको गृह जिल्लामा बढी पर्ने गरी यो कार्यक्रमको बजेट बढाइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृह जिल्लामा उक्त कार्यक्रमको कुल बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो, जसको निकै आलोचना भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराका लागि १ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । ६६ करोड ५० लाख तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोटका लागि मात्र छुट्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा मात्र ५४ करोड १० लाख छुट्याइएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाको गृह जिल्ला सल्यानका लागि यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, आगामी आवमा मधेश र कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । पालिकाका भवन निर्माणमा अनावश्यक बजेट खन्याइएको भन्दै टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले भने स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यस्तै, नदी वारपार गर्न समस्या भएका जिल्लामा सरकारले आधा घण्टाको दूरीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यसका लागि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । पक्की सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश केन्द्र र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबीखोला, वाग्मती र विष्णुमती करिडोरमा स्काई–वे तथा पोड–वे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा पालिकामा १ सय किलोमिटरमा पोड–वे सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेको काठमाडौं पोड–वे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष नील भट्टराईले बताए । ‘काठमाडौंका नदी किनारमा ट्राफिक जाम र सहज यात्राका लागि उत्तम विकल्प पोड–वे यातायात हो,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गरिने भएको छ ।स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामूहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाराको सिम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न इन्टेकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्वयम्भू, ताहाचल, बालुवाटार, विशालनगर, पानीपोखरी, मण्डिखाटार र चाबहिल क्षेत्रका ६ सय ४५ किलोमिटर पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी पानी वितरण गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिरको स्थानमा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाउन भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
