सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका चारवटा ठूला स्टील उद्योग बन्दको संघारमा पुगेका छन् । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनले डन्डी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा विभेद गरेको र यसले नोक्सान पुग्ने भन्दै यी डन्डी उद्याेगले भारी मात्रामा उत्पादन नै कटाैती गरेका छन् ।

प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेश सरकारकै कारण बेवारिस बनेको छ । प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डलाई प्रदेश सरकारले दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत उपलब्ध नगराएपछि बोर्ड वेकामे बनेको हो । बोर्डले तीन महिनादेखि निजी क्षेत्रसँग चन्दा उठाएर दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश १ मा गत वर्षभन्दा यसपालि करिब चार हजार हेक्टर धान खेती हुने क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन बढ्न सकेन । गत वर्ष ३ लाख ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिँदा १३ लाख ११ हजार टन उत्पादन भएको थियो । यसपालि ३ लाख ३६ हजार हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा १२ लाख ८२ हजार टन मात्र उत्पादन भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २९ हजार टनले कम हो ।

भारतको बथनास्थित मिरगञ्ज पुल भासिएपछि पाँच दिनदेखि ठप्प जोगबनी नाकाको आयात निर्यात बुधबारदेखि भण्टाबारी नाकाबाट सुरु भएको छ । 

भारतको बथनाहस्थित मिरगन्ज पुल भासिएपछि जोगबनी नाकाबाट शुक्रबारदेखि आयात–निर्यात ठप्प भएको छ । पाँच वर्षअघि बाढीले उक्त पुल क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । झन्डै डेढ वर्षसम्म ४५ किलोमिटर सडक घुमेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आयात–निर्यात गरिएको थियो ।

भारतको वथनाहमा रहेको मिरगञ्ज पुल भासिएपछि जोगवनी नाकाबाट हुने आयात र निर्यात शुक्रबारदेखि ठप्प भएको छ । पाँच वर्षअघिको भीषण बाढीले उक्त पुल क्षतिग्रस्त हुँदा यो नाकाबाट हुने आयात निर्यात ठप्प हुँदा झण्डै एक वर्ष ४५ किलोमिटर सडक घुमेर सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट आयात-निर्यात गरिएको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धन सरकार आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म सँगै जाने र त्यसपछिका निर्वाचनमा त्यसैबेला टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

मोरङका नौमध्ये तीनवटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा छन् । दुईवटाको राजस्व असुली एक वर्षदेखि एक रुपैयाँ पनि छैन । रंगेली र डाइनिया छोटी भन्सारमा दिनभर कर्मचारी बस्छन् । जाँचका लागि वर्ष दिनदेखि एक जना पनि व्यापारी छिरेका छैनन् । 

तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भए पनि संघीय सरकारले बजेट नदिँदा काम प्रभावित भएको छ । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यर्होने सहमति भएको थियो ।

शनिबार कन्याको घरमा विवाहको तयारी सुरु भइसकेको थियो । निम्तालुहरू दुलहीलाई दिने उपहार बोकेर जम्मा भइरहेका थिए । मिस्ठान्न पाक्दै थियो । कन्याको सिंगार पेटार चलिरहेको थियो ।