प्रजातन्त्र सेनानी तोरेन्द्रमानसिंह प्रधानको सोमबार साँझ निधन भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि आइतबार न्यूरो अस्पताल भर्ना गरिएका प्रधानको ९२ वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा निधन भएको परिवारजनले जनाएका छन् ।
२०५६ देखि २०७४ सम्मको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङको क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव लड्दै आएका कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सकस छ । उनलाई करिब अढाई दशकमा यो क्षेत्रबाट तयार भएका ४० माथिका युवा पुस्ताले उम्मेदवारीमा चुनौती दिएका छन । ती आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न उनलाई कठिन भएको छ ।
बैंकहरुले भद्र सहमति तोड्दै असोजदेखि निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि व्यवसायीले आलोचना गरेका छन् । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउनका लागि निक्षेपमा ब्याज बढाएको भन्दै उनीहरुले ब्याजदरकै कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
उद्योगीको सडक आन्दोलनपछि सरकारद्वारा विवादित करको दरमा हेरफेरको निर्णयले सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द भएका वायर उद्योग दुई महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । यससँगै रोजगारी गुमाएका करिब दुई हजार मजदुर काममा फर्किएका छन् ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रकै घरानामा रहेर पनि मिता आचार्यले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसबाट कुनै अवसर पाएकी छैनन् । स्वर्गीय शैलजा आचार्यकी भाइबुहारी उनी दुई पटक पार्टीको महासमिति सदस्य भइन् ।
२७ वर्षीया युक्ति गोल्छा आफ्नो उमेरभन्दा १४ वर्ष जेठो करिब साढे चार अर्ब पुँजीको हुलास वायरको नेतृत्वमा छिन् । कर्मचारी र मजदुर गरेर ६ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको गोल्छा अर्गनाइजेसनको पुरानो उद्योगको नेतृत्व नयाँ पुस्ताकी युक्तिले सम्हाल्न थालेको ५ वर्ष भयो ।
आसन्न संघीय निर्वाचनमा आफ्नो गुटबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र मोरङ–६ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन् । उनलाई संस्थापन पक्षका डिला संग्रौला, रमेशजंग रायमाझी र शिवकुमार बस्नेतले चुनौती दिएका छन् ।
विराटनगर–१२ कोसी प्रोजेक्टका दीपनारायण यादवले अंशबन्डा बैंकबाट धितो राखेर रकम निकाल्न आफ्नो १२ धुर जमिनको लालपुर्जा कान्छो भाइ शिवनारायणलाई दिए । ठेक्कापट्टा गर्ने शिवनारायणले २०६७ मा नेपाल बंगलादेश बैंकमा उक्त जमिन धितो राखेर ८ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समयमा आवश्यक परिमाण माग नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण भारतले गहुँको संकट पर्ने भन्दै वैशाख अन्तिममा यसको निकासीमा रोक लगाएको थियो । परिस्थितिअनुकूल भएसँगै निकासीलाई पुनः निरन्तरता दिन भारतले गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग आवश्यक परिमाण मागेको थियो । तर मन्त्रालयले समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीबाट नेपाल बाहिरिएको सम्बद्ध उद्योगीको भनाइ छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तावले असमान करका दर हटाउन समितिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई निर्देशन दिएपनि अटेर गरेको बताउँदै पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिएका छन् ।
