काठमाडौँ — सरकारले हरेक वर्षजसो कर नीति तथा दरहरू परिवर्तन गर्दा मेल्टिङ उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकले स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ मेल्टिङ उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको ३६ अर्ब लगानी धराशायी भएको गुनासो गरेका हुन् । ‘एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन, सरकारको नीतिले ३६ अर्ब उद्योग डुब्ने अवस्था आयो,’ व्यवसायीहरूले भने । 

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरूप स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य बनाएको थियो । त्यही बेला विलेट आयातमा प्रतिकेजी ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको थियो । आयातित छडलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्पन्ज आयातमा भन्सार शून्य र विलेट आयातमा बढाएको सरकारले दाबी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारको सहज नीतिका कारण १२ वटा थपिए । ती उद्योगको लगानी पनि २४ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब पुग्यो । 

‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दासमेत उद्योगहरू समस्यामा थिए,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ ।’ 

देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता बढ्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘मैले गाडी आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थिए । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपछि उद्योग स्थापना गरे, अब फेरि उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा कर लगाएको छ । अब उद्योग बन्द गराउन खोजिएको हो ?,’ उनले भने, ‘सरकारको अस्थिर नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या भएको छ । यही कारण औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन ।’ 

‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ 

बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात् ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्बौं लगानी भएका र ३ हजार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । उद्योगीले बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल बढाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको बताएका छन् । हाल मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । 

कुनै व्यक्ति अथवा व्यावसायिक घराना विशेषलाई हेरेर स्पन्न आइरनमा करका दरहरू परिमार्जन नगरिएको दाबी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबारे बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कच्चा पदार्थअनुसार नै भन्सार दर र अन्तशुल्क कायम गरिएको बताए । ‘करका दर औचित्य सहित परिवर्तन गरिएको हो । विवाद हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर हामीले धेरै छलफल गरेर विगतमा बिग्रिएको थितिमा लय बसाल्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।