प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ, २ लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य
काठमाडौँ — सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम बजारलक्षित दिगो रोजगारी प्रदान गर्ने नयाँ कार्यक्रमको साटो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका जनशक्तिको उत्पादकत्व बढाउने, सीपयुक्त बनाउनेदेखि श्रम बजारलाई सुधार गर्ने भनिएका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । सय दिनको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने भन्दै २०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम थालिएको हो । आगामी वर्ष पनि चालु बजेटमा जस्तै दुई लाखलाई न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु बजेटमा पनि ६ अर्ब नै छुट्याइएको थियो ।
बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पदस्थापना, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण र परामर्श तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण लगायतका कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कार्यक्रमका लागि गत आवसम्म १८ अर्ब ७३ करोड खर्च भइसकेको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन–२०८१ का अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत गत ५ वर्षमा ४० लाख ४ हजार श्रमिक सूचीकृत भएकामा ७ लाख १२ हजार मात्र न्यूनतम रोजगारीमा सहभागी भएको देखिन्छ । महालेखाका अनुसार कार्यक्रमले सूचीकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन सकेको देखिँदैन । चालु आवमा कार्यक्रमका लागि ८ लाख ८५ हजार जना सूचीकृत भएकामध्ये वैशाख मसान्तसम्म २१ हजार जनाले मात्र औसत ७२ दिनको रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारले यसबाहेक अर्को ठूलो रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्न पाउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएन । विगतदेखि नै चल्तीमा रहेको रोजगार बैंकको स्थापनालाई यस वर्ष पनि बजेटमा राखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको कल सेन्टरलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै ‘श्रमाधान कार्यक्रम’ को नाम दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । तर, यसका लागि बजेट घोषणा गरिएको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ’, अर्थमन्त्री पुनले भने ।
प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड विनियोजन गरेको बताए । सरकारले कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फार्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र लगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि भने ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य ?
