मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च, सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले कतारमा कार्यरत नेपालीसहित हजारौं पीडित श्रमिकलाई राहत दिन फिफालाई दबाब दिएका छन् । आगामी नोभेम्बर–डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करण आयोजना हुँदै छ । त्यसको पूर्वाधार तयारीमा एक दशकभन्दा अघिदेखि थुप्रै श्रमिक खटिएका थिए । २०२२ को विश्वकप फुटवल पुरस्कारका लागि छुट्याइएको ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन फिफालाई दबाब दिइएको हो ।

लेबनानमा पाइला टेकेदेखि नै मुना गिरीले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइन् । उनी काम गर्ने घरका धनीले कोही कसैसँग भेट्न त परै जाओस्, बोली मिसाउन पनि दिएनन् । यसैगरी १५ वर्ष २ महिना बित्यो । अन्ततः अनेक प्रयासपछि उनीमाथि भइरहेको श्रम शोषणको खबर बाहिरी दुनियाँसम्म आइपुग्यो । तब मात्रै कारबाही हुने डरले घरधनीले पूरा ज्याला नदिई उनलाई तत्काल नेपाल पठाइदिए ।

मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष मलेसिया सरकारले श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । गत फेब्रुअरीदेखि मात्र मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान प्रक्रिया खुला गरेको हो ।

आकर्षक तलब र सेवासुविधा दिलाउने लोभमा अवैध रूपमा रोजगारीका लागि युरोप पठाउने भन्दै मोटो रकम असुल्ने एक व्यक्तिसहित दुई कन्सल्टेन्सीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । इन्टरनेसनल एन्ड एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालि र सदीक्षा गुरुङविरुद्ध बिगो र हर्जानासहित ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले बुटवलस्थित जेनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिसका सञ्चालक सुजन भट्टराई, लमजुङका मेखबहादुर गुरुङ र सुनील लम्सालले २२ जना ब्यक्तिसँग तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । सञ्चालक सुजन भने अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । 

सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दाबी गर्दै आए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा करिब ४४ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् ।

साउदी अरबको रियाद मेट्रो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका थिए, विनोद भण्डारी । कोरोना महामारीका बेला उनले साढे दुई वर्षको बसाइलाई टुंग्याए । ‘कम्पनी राम्रै थियो तर परिवारको दबाबले फर्कन बाध्य भइयो,’ बर्दियाको मधुवन नगरपालिका–९ का भण्डारीले सुनाए, ‘आएपछि गाँउमै केही गरूँला भन्ने सोच थियो तर पूरा भएन ।’

बर्सेनि श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिमा कुनै खास सीपमा दक्ष कति हुन्छन् ? अदक्षका तुलनामा दक्षले रोजगारीमा प्राथमिकता पाउने मात्रै होइन आम्दानी पनि राम्रो गर्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको ठूलो संख्या अदक्ष कामदारको हुने गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न अधिकारसम्पन्न तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीले आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । संसद्ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा उनीहरू आउँदो निर्वाचनमा पनि मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पठाएको छ ।