दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
संघको दुई तिहाई पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमिति स्वत: विघटन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले पत्र पठाएपछि प्रबन्ध समितिले विशेष साधारणसभा बोलाएको हो ।
सेवा शुल्क कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरोकार पक्षको सहमति चाहिन्छ
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।
सरकारको नयाँ बजेटमा श्रमिक हक, वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, उद्धार, रेमिट्यान्स र पोषणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ।
भिसा अवधि सकिएका नेपालीलाई एक महिनाभित्र स्वदेश फर्किन दूतावासको आग्रह
२०८२ को फागुनसम्म उद्योग र लगानी बोर्डबाट ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । योसँगै २०८२ फागुनसम्म कुल स्वीकृत लगानी ५४ खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
दुई महिनाको तलबबराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न व्यवसायीको माग
‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा उल्लेख भएअनुसार सीएसआर रकम केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृहकार्य गर्दै।
योग्यता पुगेकाले असार ७ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष छनोट हुनेछन् ।
फेयर स्क्वायरको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विदेशी श्रमिकलाई अत्यधिक गर्मीमा लामो समयसम्म काम गराइने, असुरक्षित आवासस्थलमा राखिने, पर्याप्त आराम र खाना नदिइने, दुर्घटना वा मृत्यु हुँदा समेत उचित क्षतिपूर्ति नपाइने अवस्था छ ।’