वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा रहेका झन्डै १५ लाख नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम सम्बन्धित देशले संरक्षण गर्नुपर्ने अडानमा नेपाल सरकार देखिएको छ । नेपालले महामारीको समयमा नेपालीलाई आफ्ना नागरिकसरह उचित स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय आवास र खाद्यान्नको प्रत्याभूति दिन आग्रह गरेको छ ।
कतारमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने नेपाली कामदारको सख्या ६ हजार ९ सय ११ जना पुगेको छ । एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । यो मे १९ सम्मको विवरण हो । कतारको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त मे १९ सम्मको रिपोर्टअनुसार संक्रमित ३५ हजार ६ सय ३१ जना मध्ये नेपाली समुदाय दोश्रो नम्बरमा छ ।
कतारमा नेपाली कामदार कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् । झन्डै २८ लाख ८१ हजार जनसंख्या रहेको कतारमा ३७ हजार ९७ जना संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेको छ । कतारमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४ सय ९१ जना संक्रमित भएका छन् ।
साउदी अरबमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित नेपालीको संख्या १७ महिलासहित १३ सय ६४ पुगेको छ । ७ जनाको मृत्यु भएको छ । एक हप्ताको अवधिमा ६ सय ९० जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । वैशाख ३० गतेसम्म ६ सय ७४ जना संक्रमित थिए ।
कतारमा औराही–१, मोहत्तरीका अनिल चौधरीलाई गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको छ । कतारमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो । कतारी नागरिक उमैर मोहम्मद उमैर अल रमाजानी अल–नुयमीको हत्या गरेको ठहर गर्दै चौधरीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको थियो ।
खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारमध्ये २० हजार जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् ।
कुवेतमा गैरकानुनी रूपमा रहेका करिब ३५ सय नेपाली अस्थायी क्याम्पमा धमाधम बिरामी हुन थालेका छन् । क्याम्पमा बसेकाले सफा खान र नुहाउन नपाउँदा गाह्रो परेको हो । धेरै जनालाई एउटै थलोमा राखे पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन । उनीहरूमा संक्रमण हुने ठूलो जोखिम छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएकाले उनीहरूलाई कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
